नागरिकताको सास्ती

तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरिएन भने समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन्झन् बल्झिँदै जान्छ । नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा परापूर्वकालदेखि मधेसी समुदायको बसोबास छ । उनीहरू रैथाने नेपाली हुन् । तर, उनीहरूको थर, जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र सीमापारिका भारतीयहरूको थर, जात, भाषा, धर्म, संस्कृति एउटै छ

मामिलामा हाम्रो मुलुकको ब्युरोक्रेसी पनि कम दोषी छैन । भारतीयहरूले जति सजिलोसँग नागरिता प्रमणपत्र लिन्छन् त्यति सजिलोसँग सिधासाधा निमुखा नेपालीहरूले नागरिकता लिन सक्दैनन् किन ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म नेपालमा नागरिकताको समस्या समाधान सहज छैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन वास्तविक नेपालीलाई के कति झमेला उत्पन्न गराइन्छ भन्ने कुराको भुक्त भोगी यस पंक्तिकार अर्थात् म आफैँ हुँ

सौर्य दैनिकको गत शुक्रबारको अंकमा ‘नागरिकताको पर्खाइमा हजारौँ’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो । नेपालमा जन्म भएका विदेशीलाई केही वर्ष अघि जन्मसिद्ध नागरिकता दिइएको थियो । उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सरकारले गत चैत १९ गते परिपत्र जारी ग¥यो । यो परिपत्र पछि करिब १२ हजारले वंशजका आधारमा नागरिकता पाए ।

करिब ४० हजार जतिले नागरिकता लिन पालो पर्खेर बसेका थिए । यसैबीच सर्वोच्च अदालतलका न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजालसले यसरी नागरिकता वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । खासगरी तराईको मधेसी बाहुल्य भएका जिल्लामा यसरी नागरिकता लिनेहरूको भीड बढिरहेको छ । कल्पना गरिएभन्दा ठूलो भीड देखिएको छ । नागरिकता लिन आउनेमा धेरैजसो भारतमा बसोवास गरेकाहरू भएको समाचार मिडियामा आएका छन् ।

नेपाल–भारतबीच खुला सीमा छ । नेपालको जनसंख्या पुगनपुग तीन करोड छ । तर, नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका प्रान्तहरू पश्चिम बंगाल , विहार , उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड गरी पाँच वटा प्रान्तको मात्रै कुल जनसंख्या ५० करोडको हाराहारीमा छ । ती ५० करोडमध्ये दुई प्रतिशतले मात्रै नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे भने पनि नेपाल देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । त्यसैले, नेपालको सार्वभौमिकता संरक्षणका लागि पहिलो शर्त हो–‘विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र कुनै पनि हालतमा नदिनु ।’तर, अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन ।

नेपालको नागरिकता लिने भारतीयहरूको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको समाचार आउने गरेका छन् । नेपालको नागरिकता प्रप्त गरेपछि जग्गा जमिन खरिद गर्न पाइने , जागिर तथा राजनीतिमा मधेसीको कोटामा आरक्षण पाइने , वृद्ध भएपछि भत्ता पाइने लगायतका अनेकौँ कारणले पनि नेपालको नागरिकता प्रति भारतीयहरूको आकर्षण बढेको हो ।

तर, यो आकर्षण नेपालको सार्वभौमिकताका लागि भने गलाको पासो जस्तै बनेको छ । नेपालमा जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, नागरिकता प्रमाणपत्रको समस्या पनि झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । तर, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको समस्या कसरी उत्पन्न भयो ? अर्थात् यो समस्याको चुरो के हो ? यो समस्या क्यान्सरको घाउ जस्तो बन्नुमा दोषी को छ ? भन्ने विश्लेषण भएको पाइँदैन । यही मुद्दालाई लिएर एकआपसमा हिलो छ्यापाछ्याप भइरहेको छ ।

कुनै पनि समस्याको विश्लेषण तथ्यका आधारमा गरिनुपर्छ । तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरिएन भने समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन्झन् बल्झिँदै जान्छ । नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा परापूर्वकालदेखि मधेसी समुदायको बसोबास छ । उनीहरू रैथाने नेपाली हुन् । तर, उनीहरूको थर, जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र सीमापारिका भारतीयहरूको थर, जात, भाषा, धर्म, संस्कृति एउटै छ । अर्थात्, अलग–अलग देशमा बसोबास गरे पनि समुदाय एउटै हो । रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन, जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी भएर यो समुदाय बसेको छ ।

यताका मान्छे उता बसाइँ सर्ने र उताका मान्छे यता बसाइँ सर्ने कुरा सदियौँदेखि सामान्य रूपमा रहँदै आएको थियो । औलो उन्मूलन नहुँदासम्म नेपालले यस विषयमा खासै चासो दिएको थिएन । औलोको कारण पहाडका मान्छे तराईमा बसाइँ सराइ सम्भव थिएन । तराईका जमिन्दारहरू खेतीपातीका लागि भारतबाट कृषि मजदुर ल्याउन बाध्य थिए ।

औलो उन्मूलनपछि तराईको जंगल फँडानी गरी खेतीयोग्य जमिनको बिस्तार गरियो । यो विस्तारसँगै भारतबाट आएका कृषि मजदुरहरू रैथाने मधेसीसरह भएर नेपालमै बसोबास गर्न थाले । औलो उन्मूलनपछि पहाडियाहरू पनि उल्लेख्य रूपमा तराईमा बसाइँ सर्न थाले । तराईको अधिकांश जमिन राणा, शाहहरूको हातमा थियो । उनीहरूले पहाडिया कृषि मजदुरलाई भन्दा भारतीय कृषि मजदुरलाई प्राथमिकता दिए ।

पहाडिया कृषि मजदुरलाई जग्गा कमाउन दिँदा मोहियानी हक लाग्ने खतरा हुन्थ्यो । तर, भारतीय कृषि मजदुरसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका कारण मोहियानी हकको खतरा थिएन । यतिबेलासम्म ती कृषि मजदुरहरूले नेपालमा दुई–तीन पुस्ता बिताइसकेका छन् । यसैगरी, २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा निर्दललाई भोट दिने सर्तमा थुप्रै भारतीयहरूको नाम मतदाता नामावलीमा चढाइएको र केही मारवाडीहरूसँग करोडौँ रकम लिइएको कुरा पञ्चायतकालभरी दरबारको अति निकट रहेर राजनीति गरेका नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । रैथाने मधेसी समुदायमा भारतीयहरू मिसिन आएको पञ्चायतकालमै हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । औलो उन्मूलनपछि खेतीपाती र बसोबासका लागि अब्बल बनेको तराई क्षेत्रमा स्वदेशी कृषकहरूको सट्टा भारतीय कृषकहरूलाई प्राथकिमता दिनु पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरूको धेरै ठूलो कमजोरी थियो ।

त्यसैगरी को रैथाने मधेसी हुन् ? को भारतबाट बसाइँ सरेर आएका हुन् ? भन्ने कुराको अभिलेख नराखिनु पनि पञ्चायतकालका शासकहरूको ठूलो कमजोरी हो । मधेसीका लागि नागरिकता लिन कि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हुनुपर्ने कि सरकारी जागिर खाएको हुनुपर्ने प्रावधान पञ्चायतकालमा राखियो । यो प्रावधानका कारण रैथाने मधेसीले नागरिकता नपाउने बरु भारतीयहरूले नागरिकता पाउने अवस्था बन्यो । मधेसमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्न अनेकौँ प्रयास ग¥यो । सुरुमा २०३६ सालसम्म जन्मेकालाई नागरिकता दिने भनियो । त्यसपछि २०४६ सालको सिलिङ राखियो । अहिले २०६३ सालको सिलिङ राखिएको छ । तर पनि नागरिकता समस्या समाधान हुने लक्षण देखिएको छैन ।

थुप्रै भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका छन् भन्ने कुरा झुटो होइन । तर, यो मामिलामा पञ्चायतकालका शासक दोषी हुन् कि ? २०४६ सालपछिका शासक ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भने जालझेलको प्रयास भएको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरेमात्रै छोराछोरीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था २०४६ सालपछि गरिएको हो । तर पञ्चायतकालमा जन्मदर्ताको प्रावधान नै राखिएको थिएन ।

औलो उन्मूलनपछि सप्तरीदेखि–पर्सासम्मका आठ जिल्लामा पहाडिया कृषि मजदुर आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ललितपुरबाट चन्द्रनिगाहपुर र धुलिखेलबाट बर्दिवाससम्म सडक निर्माण गरेको थियो । तर, २०१७ सालमा कु गर्नेबित्तिकै तत्कालीन राजा महेन्द्रले यी दुवै सडकलाई रद्द गरिदिए । जसका कारण पहाडबाट तराईमा कृषि मजदुर जान सकेनन्, त्यसको ठाउँ भारतीय कृषि मजदुरहरूले लिए । यदि तत्कालीन राजा महेन्द्रले कान्तिपथ रद्ध नगरेको भए अहिलेको बुटवल जत्तिकै चन्द्रनिगाहपुर बन्थ्यो । बनेपा वर्दिवास सडक रद्ध नगरेको भए अहिलेको धरान जस्तै बर्दिवास बन्थ्यो । प्रदे– २ अन्तर्गतका ८ जिल्लामा भारतीयहरूको बाहुल्यता हुने सम्भावना टथ्र्यो ।

नागरिकताका मामिलामा हाम्रो मुलुकको ब्युरोक्रेसी पनि कम दोषी छैन । भारतीयहरूले जति सजिलोसँग नागरिता प्रमणपत्र लिन्छन् त्यति सजिलो सँग सिधा साधा निमुखा नेपालीहरूले नागरिकता लिन सक्दैनन् किन ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म नेपालमा नागरिकताको समस्या समाधान सहज छैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन वास्तविक नेपालीलाई के कति झमेला उत्पन्न गराइन्छ भन्ने कुराको भुक्त भोगी यस पंक्तिकार अर्थात् म आफैँ हुँ ।

चार वर्ष अघि जब मेरी छोरी वीरङ्गना कार्की १६ वर्ष पुगिन् , नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेँ । मैले वडा कार्यलयको सिफारिस आफ्नो नागरिकताको प्रमणपत्र , विवाह दर्ताको प्रमणपत्र , छोरीको जन्मदर्ताको प्रमणपत्रको फोटोकपी सहित निवेदन दर्ता गरेँ । तर, त्यहाँ बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्र खोजियो । दुई वर्ष अघि नै मेरा श्रीमान वीरेन्द्र कार्कीको निधन भइसकेको थियो । निधन पछि नागरिकता सुरक्षित गरेर राख्ने प्रचलन छैन ।

चीना र नागरिकताको प्रमणपत्र सकेसम्मसँगै जलाउनुपर्ने धार्मिक मान्यता छ । धन्न उहाँको नागरिकता दराजमा सुरक्षित रहेछ । श्रीमान्को नागरिकता लिएर अर्को दिन म जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेँ । नागरिकताले मात्रै हुँदैन बाबु स्वयं उपस्थित हुनु पर्छ भन्दै कर्मचारीले रुखो व्यवाहार गरे । मैले निधन भइसकेको बताएँ । उनीहरूले मृत्यदर्ता प्रमाणपत्र खोजे । अर्को दिन त्यो पनि बुझाएँ । तर, छोरीको नागरिकता बनाइदिएनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा जबरजस्ती छिरेर आफ्नो सास्ती बताएँ तर, उनले पनि रुखो व्यवहार देखाए । त्यतिबेला एकनारायण अर्याल नाम गरेका सिडिओ थिए सायद । नागरिकता लिन नै यति ठूलो झमेला भएकोदेखेपछि छोरी निराश भइन् । म आफँै मिडियाकर्मी तर, बाध्य भएर मैले नेपाल प्रहरीमा एसपी रहेका चिनजानका आफन्त कुलदीप थापालाई गुहार्न वाध्य भएँ, छोरीको नागरिकताका लागि । मेरो जति पनि पहुँच नभएका एकल महिलाहरूले कति सास्ती पाएका होलान ?