चीनबाट गरिबी हटाउने संकल्प

बेइजिङ । गेइबाओ नामक एउटा सानो गाउँका बासिन्दाहरूले आफ्नो सुखद् ग्रामीण जीवनबारे क्वाइ एपमा भिडियो बनाइरहेका छन् । त्यस्तै अर्को एउटा भिडियोमा चाहिँ युवतीहरू हाँस्दै धानको खेतबाट माछा मारिरहेको देख्न सकिन्छ । अर्को क्लिपमा भने परम्परागत भेषमा गोरु जोतिरहेका स्थानीयहरू देखिन्छ जसको तल ‘के सबैसँग यस्तो आफ्नै खेत छ ?’ भनि लेखिएको छ ।

वास्तवमा यी भिडियोहरू, अर्को वर्षभित्र चीनको सम्पूर्ण १.४ अर्ब जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने राष्ट्रव्यापी अभियानको सानो हिस्सा मात्र हुन् । सो लक्ष्य जिनपिङले २०१५ को भाषणमा निर्धारित गरेका थिए । हाल चिनियाँ सरकारले वार्षिक ४१६ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी गर्नुलाई गरिबीका रूपमा व्याख्या गरेको छ अर्थात् प्रतिदिन १.१० डलर भन्दा कम कमाउनेहरूलाई गरिबीको रेखामा रहेको मानिन्छ ।

बेइजिङले गरिबी हटाउने अभियान अन्तर्गत हालसम्म ७ लाख ७५ हजार पार्टी अधिकारीहरूलाई तैनाथ गराइसकेको छ । जसक्रममा अधिकारीहरू विपन्न परिवारको घरघरमा पुगेर सरकारले यसमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा काम गरिरहेका छन् ।

तर आफ्नो मिसनमा असफल हुनेले भने सजायको सामना गर्नुपर्ने चिनियाँ राष्ट्रिय संचारले जनाएको छ । यसरी भिडियो बनाउने योजना ल्याएका गेइबाओका प्रमुख वु युसेङले वास्तवमै त्यहाँका सहरलाई धेरै मद्दत गरिरहेका छन् । जस्तै अर्गानिक उत्पादनहरू अनलाइनमार्फत बिक्री गर्दैगर्दा कतिपय बिक्रेताले मोबाइल एपमार्फत भर्चुअल उपहार पाउने गरेका छन् जसलाई वास्तविक पैसामा बदल्न सकिन्छ । २०१८ देखि सो क्षेत्रमा आबद्ध रहेका वुका अनुसार उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरिसकेका छन् ।

तर अझै सबै गाउँको अवस्था गेइबाओको जस्तो भइसकेको छैन । यस्तोमा राष्ट्रपति जिनिपिङलाई शर्मनाक हुन नदिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले वास्तविकताको ख्याल नगरि देशबाट पूर्ण रूपमा गरिबी अन्त्य भइसकेको घोषणा गर्न सक्नेप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
सिंगापूर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीका गरिबी सम्बन्धी विश्लेषक जोन डोनल्डसन भन्छन्, ‘स्थानीय लिडरहरूले यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छन् र उनीहरू लक्ष्य पूरा गर्न धेरै हतासिएका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा आफ्नै किसिमका अनौठा उपायले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ ।’

यसरी चीनबाट गरिबी हटाउने सपना जिनपिङले सुरु गरेका होइनन् । सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट पार्टी पहिलोपटक शक्तिमा आएदेखि नै उनीहरूले यस पार्टीको जन्म किसानहरूलाई न्याय दिलाउन र गरिबी हटाउन भएको हो भन्ने गरेको डोनल्डसन बताउँछन् । विश्वबैंकको तथ्यांकअनुसार १९९० मा चीनको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्थात ७ करोड ५० लाख मानिस गरिबीको रेखामा पर्दथे तर आज तीस वर्षपछि बेइजिङले सो संख्या १ करोड ६६ लाखमा झारेको दाबी गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीले करोडौँलाई गरिबीबाट उकास्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गरिरहेको छ । तर सांघइ, बेइजिङ जस्ता सहरहरू अत्यन्तै सम्पन्न र आर्थिक शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेपनि अझै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा बिजुली, पर्याप्त खानेपानी र अन्नको अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । त्यसैले पनि जिनपिङ अहिलेसम्मको सफलतासँग पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइन्छ ।

२०१५ को भाषणमा जिनपिङले आफूले १९६० को दशकमा ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबाट नै गरिबीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रेरित भएको बताएका थिए । त्यसवेला उनका पिता, प्रमुख पार्टी अधिकारी, माओको सांस्कृतिक क्रान्तिका समयमा असमर्थित भएका थिए । जिनपिङले भनेका थिए, ‘त्यतिवेला म सबैको जीवनमा थोरै भए पनि सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित स्थानीयहरूसँग एकजुट भएर लागेँ तर त्यस समयमा यो काम आकाश छुनु भन्दा कठिन थियो ।”

यसरी चिनियाँ सरकारले गरिबी निवारणको योजनालाई दुई रणनीतिमा विभाजित गरेको छ, ठूलाठूला राष्ट्रिय नीति र स–साना स्थानीय हस्तक्षेपहरू । जस्तै राष्ट्रिय स्तरका नीति भौगोलिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्न केन्द्रित रहँदै आएको छ । जसमा जिनपिङ प्रशासनले अर्बौं खर्च गरिरहेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले देशभरका विभिन्न परियोजनाका लागि १९ अर्ब डलर छुट्याइसकिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०१८ मा मात्र २ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ भने ९४ प्रतिशत गरिब गाउँहरूसम्म इन्टरनेटको सेवा पु¥याइएको छ । यसरी २०१९ को सुरुवातमै देशभित्रका विभिन्न उद्यमहरूले पनि यस अभियानमा सघाउन ४ अर्ब डलर बराबर सहयोग गरिसकेका छन् ।

तर कतिपय यस्ता ठूला परियोजनाहरू विवादित ठहर भइरहेका छन् । जस्तै थुप्रै स्थानीय सरकारहरूमाथि लाखौँ गरिब जनतालाई उनीहरू बसेको ठाउँबाट जबरजस्ती नवनिर्मित सहरी भवनहरूमा बसाउन लैजाने कोसिस गरेको आरोप लागिरहेको छ । यसलाई ग्रामीण क्षेत्रका वृद्धहरूले अस्वीकार गर्ने गरेका छन् भने कतिपय बसाई सरे पनि फेरि गाउँमै फर्किएर आउने गरेको पाइएको छ । यसरी विकसित र ठूलो ठाउँमा पुर्याएपनि उनीहरूले त्यस नयाँ जीवनको खर्च धान्न नसक्ने प्रोफेसर म्यागी लाउ बताउँछिन् ।

चिनियाँ ग्रामीण क्षेत्रको अध्ययनका आधारमा डोनल्डसन भन्छन्, सबै स्थानीय अधिकारीहरू प्रत्येक गरिब परिवारको घरैमा पुगेर त्यहाँ कस्तो श्रोत साधनको आवश्यकता छ र त्यो परिवार किन विपन्न छ भन्ने बुझ्न खोजिरहेका छन् ।’

यसमा गाउँवासीहरूलाई स्थानीय उद्योग खोलि आफैँ गरिबीबाट बाहिर निस्कन सरकारले लगातार प्रोत्साहन गरिरहेको बताइएको छ । तर, चाँडो भन्दा चाँडो काममा लाग्नुको सट्टा अधिकारीहरू गरिब परिवारसँग कुराकानीमै बढी समय व्यतित गर्नुलाई अर्को समस्या मानिएको छ । यसैगरी, मानिसहरूमा आर्थिक सहायता बिना हलचल नगर्ने मानसिकता पनि व्याप्त रहेको गत फेब्रुअरीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो । केही मानिसहरू धनी बन्नै नचाहेको भन्दै राष्ट्रिय संसदका उपाध्यक्ष वु वेइह्वाले गुनासो गरेका थिए ।

तर, चिनियाँ सरकारलाई असफलता मान्य छैन र कुन पैसा कता र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेमा पनि उत्तिकै निगरानी भइरहेको हुँदा यो अभियान धेरै हदसम्म प्रभावकारी नै साबित हुने अनुमान गरिएको छ । २०१८ मा मात्र १ लाख ७० हजार अधिकारीहरू गरिबी निवारण कोषको दुरूपयोग गरेकामा कारबाहीमा परेको बताइएको थियो ।

तर, अर्कोतर्फ गरिबी हटाउन आर्थिक विकासमा लाग्दै गर्दा प्रभावित क्षेत्रको वातावरण विनाश भइरहेकामा भने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । तापनि २०२० सम्ममा देशबाट गरिबी पूर्णरूपमा अन्त्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको वु बताउँछन् । यसरी देशभर सानोस्तरमा भए पनि निरन्तर प्रयास जारी रहनुले पक्कै पनि चीनलाई सो उपलब्धि दिलाउने उनको भनाइ छ ।

यता अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले चाहिँ ग्रामीण वासिन्दालाई उच्च स्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्न अझै धेरै विषयमा काम गर्न बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । यस्तोमा जिम्मेवार सरकारले गरिबी हटाउनुका साथै संघर्षरत् जनताको जीवन स्तर सुधार्नमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने डोनल्डसन बताउँछन् । सीएनएनबाट