काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले मनग्य मौज्दात हुँदाहुँदै उत्तरपुस्तिका छपाइका लागि १४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २२ लाख २४ हजार १ सय ३४ थान उत्तरपुस्तिका मौज्दात रहँदा रहँदै यो वर्ष मुल २ लाख ४ हजार र थप ७५ हजारसमेत गरी २ लाख ७९ हजार उत्तरपुस्तिका छपाइ गरी १४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अयोगले अतिरिक्त खर्च गरेको ठहर गरेको हो ।
कुल २५ लाख ३ हजार १ सय ३४ थान उत्तर पुस्तिकामध्ये यो वर्ष मुल र थप गरी १ लाख ६ हजार ५ सय ५० (कुल मौज्दातको ४ दशमलव २५ प्रतिशत) मात्रै खपत भई २३ लाख ९६ हजार ५ सय ८४ थान (९५ दशमलव ७५ प्रतिशत) मौज्दात रहेको देखिएबाट पनि योकुरा प्रस्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, उत्तर पुस्तिकाको अवस्था भौतिक परीक्षण गर्दा बिग्रँदै गएको महाशाखाको दाबी छ । गत वर्षको मौज्दात समेतलाई ध्यान दिई आवश्यक उत्तरपुस्तिका मात्र छपाइ गर्ने र मौज्दातमा रहेको उत्तरपुस्तिका प्रयोगमा आउने गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगले सुझाब दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ४ मा खरिद गरिने मालसमानको आवश्यकता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आवश्यक नै नभएको उत्तरपुस्तिका छापेर अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ७ माघ ०७४ सालमा सम्झौता भई परियोजना सञ्चालन भएको थियो । तालिम सञ्चालन–उपत्यकाबाहिर छोटो अवधि (३ महिना) को तालिम प्रदान गर्न १२ हजार ४० जनालाई बोलपत्रबाट छनोट भएका ४४ संस्थासँग २६ मार्च २०१८ देखि २६ जुन २०१८ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । तर, ५२ करोड ६४ लाख ४३ हजारको सम्झौता भएकोमा २६ प्याकेजको तालिम सम्पन्न गरी १७ करोड ५६ लाख ९५ हजार भुक्तानी भइसकेको भए पनि १८ प्याकेजले म्यादभित्र तालिम सुरु नै नगरेको पाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा टेलिसेन्टर (रेकर्डिङ स्टुडियो) तयार गर्न जग्गा विकास तथा भवन निर्माणमा १ करोड ५० लाख ६१ हजार, फर्निचर तथा फर्निसिङ्मा २९ लाख २८ हजार र उपकरण खरिदमा १ करोड १० लाख ६० हजारसमेत गरी कुल २ करोड ९० लाख ४९ हजार खर्च भएको थियो । तर, कात्तिकमा अवलोकन गर्दा स्टुडियो कक्ष (३ कोठा) मा पानी चुहिएको कारण स्टुडियो सञ्चालन नभएको र उक्त स्टुडियोमा रहेका उपकरणहरूसमेत बिग्रन सक्ने अवस्था देखिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
भवन निर्माण कार्यको गुणस्तर तथा स्टुडियोमा रहेका उपकरणहरूको संरक्षण नहुने अवस्था सिर्जना भएकोे सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशका विभिन्न जिल्लााका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि सरकारले ल्याएको दिवा खाजा कार्यक्रममा समेत अनियमिता भएको पाइएको छ । सरकारले १४ जिल्लाका सबै र अन्य जिल्लाका लक्षित समूहका बालबालिकालाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँका दरले १ सय ८० दिनका लागि दिवा खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
तोकिएका १४ बाहेक रामेछाप, ओखलढुंगा, ललितपुरलगायत नौ जिल्लाका विद्यालयलाई निकासा दिएको ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ नियमसम्मत नदेखिएको महाशाखाले जनाएको हो । उक्त निकासाबाट भएको खर्च सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महाशाखाले आफ्नो ५६औं प्रतिवेदनमा टेलिन्टर निर्माण, दिवा खाजा कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तालिम, सीप परीक्षण कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाबसमेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया