योगी र मायावतीलाई चुनाव प्रचारमा प्रतिबन्ध

नयाँ दिल्ली । भारतमा लोकसभाको निर्वाचन चलिरहेका वेला दुईजना प्रभावशाली नेतालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

भड्किलो र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले भारतको उत्तर प्रदेशका दुई नेतालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सोमबार गरेको हो । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावतीलाई ‘घृणित अभिव्यक्ति’ दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग उनीहरूमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको इजलासले चुनाव प्रचारका क्रममा जाति र धर्मको आधार बनाएर विद्वेष फैलाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगका अनुसार योगीलाई तीन दिन र मायावतीलाई दुई दिन निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ । उनीहरूलाई लगाइएको प्रतिबन्ध मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने पनि आयोगले जानकारी दिएको छ । उनीहरूको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूका बारेमा जाँचबुझ गर्न आदेश दिएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीस्वरूप प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

दलित समुदायकी मायावतीले गत आइतवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिन्दूवादी भएकाले मोदी र भाजपाको पक्षमा मतदान नगर्न मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई आह्वान गरेकी थिइन् । मुस्लिमको पार्टी बसपा मात्र भएको भन्दै उनले मुस्लिम बस्तीमा यस्तो आह्वान गरेकी थिइन् ।

मायावतीको अभिव्यक्तिको केही दिनपछि प्रतिवाद गर्दै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले उनीहरूलाई अली (मुस्लिम)मा विश्वास छ भने हामीलाई बली (बजरंगवली, हनुमान) मान्नेले मत दिए पुग्ने बताएका थिए । उनको भारतमा हिन्दू धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको भन्दै धार्मिक सहिष्णुतामा असर पार्ने अभिव्यक्ति दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । भारतमा यही अप्रिल ११ देखि मतदान शुरु भएको छ भने आगामी मे १९ तारिखसम्म गरी सात चरणमा मतदान हुनेछ ।

यसैगरी जया प्रदाका बारेमा अमर्यादित टिप्पणी गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीका नेता आजम खानविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । उनले भारतीय जनताले १७ वर्षसम्म जयालाई चिन्न नसकेको र आफूले उहिले नै जयाको कट्टुको रंग समेत थाहा पाएको भाषण गरेका थिए ।
एक साताभित्र राहुलले जवाफ दिनुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई एक साताभित्र अदालतमा उपस्थित भई जवाफ दिन आदेश दिएको छ । उनले राफेल सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘चौकीदार चोर है’ भन्दै आरोप लगाएको अदालतको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको इजलासले अदालतको भनाइ विपरीत जनतालाई ढाँटेको बताएको छ । भाजपा नेतृ मीनाक्षी लेखीले राहुलविरुद्ध आपराधिक अवहेलनाको उजुरी गरेकी थिइन् ।

अदालतले भनेको छ, ‘हामी स्पष्ट पार्छौं, राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतको नाम लिएर राफेल सम्झौतामा सञ्चारमाध्यम र जनतालाई ढाँटिरहेका छन् ।’ पुनः उजुरी परेकाले ती कागजातको छानबिन गर्ने भनिएकोमा राहुलले राफेलमा मोदी सरकारले भ्रष्टाचार गरेको अदालतले आदेश दिएको जसरी भाषण गर्ने गरेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । कंग्रेस अध्यक्ष राहुलले ‘अब सर्वोच्च अदालतले पनि चौकीदार चोर हो भनी पुष्टि गरेको छ’ भनेको भन्दै लिखित जवाफ दिन भनेको हो ।