संक्रमणकालीन न्यायमा झेल

राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायमा सबै विषय एक वर्ष भित्रै टुंग्याउने कुरा उल्लेख छ । ०६३ मंसिर ३ मा भएको सो शान्ति सम्झौतामा राज्यका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रासद कोइराला र त्त्कालीन माओवादीका तर्फबाट सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो शान्ति सम्झौतामा एकअर्काको नियन्त्रणमा रहेकालाई तत्काल रिहा गर्ने । आ–आफ्नो तर्फबाट हराएका वा बेपत्ता भएकोको स्थिति एक साताभित्र एक अर्कालाई जानकारी गराउने र सत्य, तथ्य पत्ता लगाउन ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, आज ७ वर्ष वित्न लाग्दासमेत यस विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
६ महिनामा संक्रमणकालीन न्यायको निरुपणका लागि आयोग गठन गर्ने भनिएकामा सरकारी लापर्वाहीका कारण सात वर्षपछि ऐन बन्यो । ०७१ सालमा बनेको सो ऐनले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्ने कल्पना गर्यो ।

ऐनअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गरी दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन भए । आयोगका आयुक्तको कार्यकाल दुई वर्ष र विशेष कारण परेमा १ वर्ष थप्न समिने ऐनमै व्यवस्था थियो । तर, तोकिएको म्याद आयोगले कार्यालय स्थापना र सञ्चालन मै वितायो । गर्नु पर्ने काम करिब शून्यको स्थिति रह्यो ।  सरकारले ती आयोगका म्याद एक वर्ष थप्यो । यसले नपुगेर सरकारले अध्यादेश ल्याएर आयोगको म्याद एक वर्ष फेरि थप्यो ।

थपिएको म्यादमा दुवै आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन गर्नबाहेक कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । सरकारले यसबीचमा ऐन ल्याएर आयोगको म्याद त दुई वर्ष थप्यो तर, आयुक्तहरूको म्याद शनिबारकै मितिबाट सकिएको छ । सरकारले आयोगको कार्यकाल तोके पनि आयुक्तको म्याद नथपेकाले यस्तो स्थिति आएको हो । नयाँ वर्ष ०७६ लाग्दा दुवै आयोग आयुक्तविहीन अवस्थामा रहेका छन् । आयोगका आयुक्तहरूले बिदा हुने वेला पत्रकार सम्मेलननै गरेर सरकारी असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो अक्षमता लुकाउन खोजे पनि परिणाम जगजाहेर छ । सत्य निरुपणले उजुरी लिएर सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेको आफ्नो चारवर्षे कामको फेहरस्त पेस गर्यो तुलनात्मकरूपमा सत्य निरुपण भन्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गरेको देखियो । बेपत्ता आयोगले संकलिन उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि सकेको र विस्तृत अनुसन्धानका लागि काम सुरु गरेको देखाएर यो आयोगले तुलनात्मक काम गर्न खोजेको भान दियो ।

सरकारले नयाँ आयुक्त भर्ति गर्न आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि निश्चित योग्यता तोकेर दरखास्त आह्वान पनि गरेको छ । कतिजनाले दरखास्त दिए वा यो काम कसरी अघि बढेको छ भन्ने जानकारी दिन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्याय भनेको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिनु हो । कतिपय मुलुकमा भूतप्रेक्षी कानुन बनाएर पनि न्यायिक निरुपण भएका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा यस्ता कुनै कानुन बन्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित केन्द्रित न्याय पनि भनिन्छ । सामान्य फौजदारी कानुनले पीडकलाई सजाय दिलाए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिदैन । तर, संक्रमणकालीन न्यायले पीडिकलाई सजायका साथै पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउँछ । त्यसैले यसलाई पीडित केन्द्रित न्याय भनिएको हो । नेपालमा भने तत्कालीन विद्रोही पक्षमा तत्कालीन अवस्थामा सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने नै शान्ति प्रक्रियापछि पनि पटक–पटक सरकारमा पुगेका छन् ।

तर कुनै पनि पक्षले यसलाई टुंगोमा पु¥याउन खासै चासो देखाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासो राख्दा हामी आफै सक्षम छौं भनेर कराउने तर, साँच्चै तत्परता नदेखाउने गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा युद्धमा कुनै सरोकार नभएका नागरिक पनि पीडित बनेका छन् । न्यायमा ढिलाइ हुँदा द्वन्द्वरत पक्ष त सम्भावित सजायबाट जोगिएका छन् तर, युद्धमा सरोकार नराख्ने पीडित झन् पीडित बन्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । देशले फेरि कर्णेल कुमार लामाजस्तो गरी बेइज्जती भोग्न नपरोस् भन्नाका खातिर पनि सरकारले तन, मन, धनले यसलाई टुंग्यानुको विकल्प छैन ।