कुनै समय स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न हुन्न, विदेशी लगानी खोज्नुपर्छ भन्दै निर्माणमा लैजान नै ढिलाइ गरिएको माथिल्लो तामाकोसी करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । विद्युत् उत्पादन सुरु नै नभई आयोजनाको काम त अन्तिम हुँदैन । भौतिक निर्माणका आधारमा हेर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसीको करिब ९८ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ ।
आयोजनाका केही महत्वपूर्ण काम बाँकी छन् । त्यसमा दुइवटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम सुरु भएको छ । सो काम सम्पन्न गर्न मात्रै करिब २ सय ७० दिन लाग्दछ । यस्तै, बाँधस्थलमा केही काम बाँकी छन् । विद्युत् गृह निर्माण भइसकेको छ । प्रसारण लाइनका केही टावर मात्रै निर्माण गर्न बाँकी छन् । आगामी मंसिरभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ । आयोजनामा कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन कुल ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम नयाँ तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्न हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने र उत्पन्न हुने समस्या समाधान गरिने भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले हरेक महिना आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गर्नेछन् । बैठकमा निर्माणमा रहेका समस्यामाथि छलफल गरी आयोजना स्थलमै समाधान गरिनेछ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन, आयोगका सदस्य ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले शुक्रबार र शनिबार निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक राख्न निर्देशन दिएका थियो ।
टोलीले निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्माण प्रगति, नयाँ कार्यतालिका अनुसार काम सक्न देखिएका समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
आन्तरिक विद्युत् उत्पादनबाट मुलुकको ऊर्जा संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको आयोजनाकोे पछिल्लो अवस्थाको निर्माण प्रगति, निर्माणमा देखिएका समस्या, चुनौती र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा जानकारी लिन उच्चस्तरीय टोली आयोजना स्थल पुगेको हो । ठेकेदार कम्पनीले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
एक ठेकेदार प्रतिनिधिको भनाइ छ, ‘हामीलाई पनि आयोजना समयमै सकियोस् भन्ने चाहना छ । नेपाल सरकारको इच्छा र सद्भावलाई सम्बोधन गर्न हामी तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्छौँ ।’ माथिल्लो तामाकोसी समयमै सम्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गुणात्मक परिवर्तन आउनले उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले आयोजना अहिले तय गरिएको समयतालिका अगाडि नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।
‘गत वर्ष आउँदा एक वर्षमा ल्याउँछौँ भन्दा स्थानीयले दुई वर्ष लाग्ने बताएका थिए, त्यतिवेला विश्वास लागेको थिएन, जति लाग्छ त्यति भन्नुहोसः छिट्टै सम्पन्न हुँदै छ भनेर अपेक्षा बढाइदिने तर काम नहुँदा हरेक निकायमा जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने । पहिले ढिलाइ हुनाका कारण थोरैलाई जानकारी दिए हुन्थ्यो, अहिले कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणले किनिसकेका छन्, त्यसैले आयोजना कहिले आउँछ भन्ने चासो हरेक घरघरमा छ, निर्माण जति ढिलाइ हुन्छ त्यसको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुनले निर्माण जति ढिला हुन्छ त्यति नै हरेक चासो बढ्ने भएकाले समयमै काम पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या समाधान गर्ने आफू जहिले पनि तयार रहेको बताए ।
गोरखा भूकम्पपछिका पराकम्पन एवं बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षति तथा अवरोध, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रो–मेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष ०७३-७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालु आव ०७५-७६ को मंसिर महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो । भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि (आगामी मंसिर २०७६ मंसिर १५) भित्र पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ ।
आयोजनाको तल्लो ठाडो सुरुङ (पेनस्टक साफ्टमा ३७२ मिटर) मा पेनस्टक पाइप जडान र परीक्षणलाई अत्यन्तै जटिल एवं चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । टेक्सम्याकोकाले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि यो काम गर्न अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकदार अस्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनको विशेष सक्रियतामा अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
पेनस्टक पाइन आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ भने जडानको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । भूमिगत विद्युत् गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटर लगायतका उपकरण जडान सकिएको छ । बाँधस्थलमा कंक्रिट र मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङको कामको प्रगति क्रमशः ९९ दशमलव ६ र ५३ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशत छ ।
३१ अर्ब ऋणको २० अर्ब ब्याज
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड थियो ।
त्यतिवेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७ दशमलव ६ रुपैयाँ थियो । अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक) पुग्ने संशोधित अनुमान छ । निर्माण अवधिको ब्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्नेछ । आयोजनामा हालसम्म ४४ अर्ब ७ करोड खर्च भइसकेको छ ।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य अभिवृद्धिका कारण आयोजनालाई १२ अर्ब थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ । भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङ मार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदेशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको वृद्धिलगायतले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको पाइएको छ ।
आयोजनाले क्षति पुगेको विद्युत्् गृह गोंगरदेखि बाँध स्थल लामाबगरसम्मको पहुँच सडकमा पर्ने काभ्रेभिर नजिकै करिब ३ सय ६० मिटर सुरुङ मार्ग बनाएको थियो ।
आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २÷२ अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरूले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका बंैक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा महँगोमा ऋण प्रवाह गरेको बताए । ‘हरेक तीन–तीन महिनामा एकमुष्ट ब्याजदर तय हुन्छ, यसले गर्दा आयोजना महँगो बनिरहेको छ,’ उनले भने ।
कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २÷२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखावासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
प्रतिक्रिया