ट्रम्पले फेरि मागे ८ दशमलव ६ अर्ब डलर

वासिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न ८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको भन्दै उक्त रकम उपलब्ध गराउन अमेरिकी कंग्रेससमक्ष आग्रह गरेका छन् । यो बजेट मागसँगै राष्ट्रपति ट्रम्प र कंग्रेसबीच पुनः संघर्ष चर्किने खतरा बढेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिने सन् २०२० को बजेटमा गतवर्ष माग गरिएको ५ अर्ब ७० करोड डलरभन्दा यो निकै बढी हुनेछ । पर्खाल निर्माणका लागि अघिल्लोपटक माग गरिएको रकमका विषयमा कंग्रेसमा सहमति नहुँदा अमेरिकी संघीय कार्यालयहरू ३५ दिनसम्म आंशिक रूपमा बन्द भएका थिए । अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म कार्यालय बन्द हुँदा ८ लाखभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित भएका थिए ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट सभामुख भएकी न्यान्सी पेलोसी र सिनेटमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता चक सुमर दुबैले राष्ट्रपतिको आग्रहप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले जबरजस्ती गरे कंग्रेसले बजेट अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ह्वाइट हाउसका आर्थिक सल्लाहकार ल्यारी कुड्लोले नयाँ प्रस्तावले फेरि संसद्मा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने स्वीकार गरे । ‘मेरो विचारमा शक्ति संघर्ष अवश्य चर्कन्छ’, उनले भने ।

तर, कुड्लोले राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो चुनावी वचनबद्धताप्रति अहिले पनि अडिग रहेको बताए । राष्ट्रपति ट्रम्प सीमामा पर्खाल लगाउन र सीमा सुरक्षालाई कडाइ गर्न प्रतिबद्ध भएको कुड्लोले बताएका छन् ।

अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्र्याट पार्टीको बहुमत रहेकाले ट्रम्पको नयाँ योजना पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । न्यान्सी पेलोसी र चक सुमरले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा अति खर्चिलो र अप्रभावकारी पर्खाल निर्माणको निहुँ बनाएर राष्ट्रपति ट्रम्पले लाखौँ अमेरिकीको चित्त दुखाएको बताएका छन् । वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘कंग्रेसले यो पर्खालमा लगानी गर्न अस्वीकृत गरिसकेको छ र राष्ट्रपतिलाई हार स्वीकार्न बाध्य पारिएको थियो । अहिले राष्ट्रपतिले त्यही पुरानो कुरा दोहो¥याउन चाहेको देखिन्छ ।’,

अमेरिकी अखबार वासिंगटन पोस्टका अनुसार राष्ट्रपतिले आन्तरिक सुरक्षा विभागमार्फत ५ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयबाट ३ अर्ब ६० करोड डलर बजेट विनियोजन गरी त्यसलाई पर्खाल निर्माणमा लगाउने आन्तरिक योजना बनाएका छन् । ह्वाइट हाउसका कतिपय अधिकारीहरूले कंग्रेसले पर्खाल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरे राष्ट्रपतिले सीमामा आपत्कालीन स्थिति घोषणा गरी बजेटमा विशेषाधिकार (भिटो) लगाउन सक्ने बताएका छन् ।