एआइबिटीमा विद्यार्थी पठाउनेलाई कारबाहीको माग

काठमाडौं । अष्ट्रेलियास्थित ‘अष्टे«लिया इन्सीच्युट अफ बिजनेश एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी)’मा विद्यार्थी पठाई अलपत्रपार्ने कन्सल्ट्यान्सीलाई छानविन गर्न संसदमा माग उठेकोे छ । आईतबारको संसद बैठकमा सांसद रेनुका गुरुङ्ले परामर्शदाता संस्थाहरू आवद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सहित अन्य सञ्चालक र संस्थाको छानवीन गरी उचीत कारवाहीको माग गरेकी हुन् ।

सांसद गुरुंगले सम्बन्धन प्राप्त नगरेको कलेजमा अध्ययनत झन्डै तीन हजार विद्यार्थी मध्ये १२०० नेपाली विद्यार्थी रहेको बताउँदै कारवाहीका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय सहित सम्बन्धित राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेको कन्सल्ट्यान्सी विद्यार्थी अलपत्रमा पार्ने अन्र्तगत अग्रपंक्तिमा रहेको बताउँदै विद्यार्थी बिचल्लीमा पार्ने यस्ता कन्सल्ट्यान्सीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेकी छिन् । उनले कन्सल्ट्यान्सीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई तनाव दिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् ।

गुरुङग्ले भन्नि‘शैक्षिक दलालहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न भन्दा पनि रोजगारी र पीआरको लोभ देखाउने गर्दै आएको देखिन्छु । एआईवीटि सम्बन्धनको प्रकृयामा छ भन्ने आश्वासन दिएर नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्शदाताहरूले नेपालमा झुक्याएर करोडौ ठगेको बुझिन्छ ।’ सांसद गुरुङ्ले प्रमाणपत्र लिने बेलामा कलेज नै खारेज भए पछि विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौल भएको उल्लेख गदै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

करिब दुई साता अघि सो कलेजमा अध्ययनरत एक छात्राले आफु लगायतका एआइबिटीमा नर्सिङ कोर्ष अध्ययनरत सयौं विद्यार्थी बिचल्लीमा परेको बताएकी थिइन । उक्त कलेजमा मर्सी, एक्सपर्ट, अल्फाबिटा, कंगारु, काठमाडौं इन्फोसिस, वेब, डल्फिन, एबीसी, इम्पल्स, सनराइज, एनमार्क पोखरा, मोडल ग्लोबललगायत कन्सल्टेन्सीले उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएको पाइएको छ ।

कन्सल्ट्यान्सीहरूले दुईवर्षे नर्सिङ डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमासहित ब्याचलर नर्सिङका लागि उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएका थिए ।
दर्ता नै नभएको कलेजमा नर्सिङ् कोर्ष अध्यापन गराउन भन्दै परामर्शदाता कम्पनीहरूले संयौं नेपाली विद्यार्थी पठाएका थिए । गत फेबु्रअरी १९ मा अष्ट्रेलियन सरकारले दर्ता खारेज गरे पछि नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेको घटना सञ्चार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त घटनाको बाहिरिएसंगै कन्सल्ट्यान्सीलाई कारबाही मागसहित चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्रालयले समेत विद्यार्थी पठाउने कन्सल्ट्यान्सीको छानविनका लागि चार सदस्यीय समिती गठनगरि तथ्यांक संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उच्चशिक्षा शाखाकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाँइको संयोजकत्वमा बनेको समितीमा उपसचिवहरू देवीप्रसाद उपाध्याय, कृष्ण पोखरेल, शंकर घिमिरे सदस्य छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुन्ठ अर्यालले थुप्रै कन्सल्ट्यान्सीले एआइबिटीमा विद्यार्थी पठाएको बताउँदै समितीको छानविनपश्चात समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।