शिक्षकलाई निजामतीसरह सुविधा दिन सहमति

अप्सरा गौतम, काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधाको प्रबन्ध मिलाउने सहमति गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघसँग लिखित सहमति गर्दै मन्त्रालयले निर्माणाधीन संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह प्रदानगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

यस्तै संघीय कानुनमा विद्यालयको सम्पतीको स्वामित्व अन्र्तगत गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयको चल अचल सम्पती नेपालको सरकारको नाममा आउँने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा लागु गरेको योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमा समेत लागू हुने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले गत असारमा लिएको आन्तरिक परिक्षामा विविध कारणले सहभागी हुन नसकेकाहरूका लागि कानुनमा व्यवस्था गरि पुन एकपटक आन्तरिक परीक्षा गराइने भएको छ ।  यस्तै आन्तरिक परिक्षामा सामेल नभएका र परिक्षामा सामेल भएतापनि उत्तिर्ण नभएका शिक्षकलाई शिक्षा ऐन बमोजिम अविलम्ब गोल्डेन ह्यान्ड सेक उपलब्ध गराउँने सहमति भएको छ । यसलाई नयाँ ऐनमा संसोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । निम्न माध्यमिक द्धितीय तहबाट सेवा प्रवेश गरेका निम्न माध्यमिक द्धितीय तथा प्रथम श्रेणीको पदलाई क्रमश माध्यमिक तृतीय तथा द्धितीयतहमा समायोजन गर्ने भएको छ ।

यस्तै, प्रधानाध्यापक पदका लागि आवश्यक योग्यता तोकी छुट्टै पद सिर्जना गरि शिक्षक सेवा आयोग मार्फत कम्तीमा सम्बन्धी तहमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षकलाई परिक्षामार्फत नियुक्त गर्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ । यसरी नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकका लागि सम्बन्धित तहको न्यूनतम तलवको १५ प्रतिशत रकम थप भत्ताको रूपमा उपलब्ध गराउन कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम्् नियुक्त भई काम काज गरिरहेका प्रअको हकमा यथावत आफ्नो कार्यविधी पूरा गर्न बाधा नपुग्ने प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।

सङ््घीय शिक्षा ऐनमा नेपाल टिचिङ काउन्सिलको प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ । टिचिङ काउन्सिलले विद्यालय शिक्षकको मापदण्ड, शिक्षक रजिस्ट्रेसनका लागि आवश्यक परीक्षा लगायतका काम गरी कानुनमा व्यवस्था गरी शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको कामसमेत गर्र्नेे सहमति भएको छ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई मध्यनजर गर्दै हरेक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत र विषयगत दरबन्दीको उपलब्धता हुने गरी राष्ट्रिय/प्रादेशिक/स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्ने सहमति भएको छ । यसरी दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा अपुग हुने दरबन्दीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

लामो समयदेखि आन्दोलनरत महासंघ र मन्त्रालयबीच पटक पटक भएका वार्ता पछि बिहीबार भएको२० बुँदे सहमतीको बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख संघीय ऐनमा गरिने प्रवन्धहरू अन्र्तगत उक्त बुँदा राखिएको छ ।  शिक्षा सचिव खगराज बरालसहित मन्त्रालयका सहसचिवहरू र महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा सहित शिक्षक नेताहरूले हस्ताक्षर गरको उक्त सहमतिमा शिक्षकका विभिन्न सेवा सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।