रुपन्देही । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून निर्माणका हिसाबले २०७५ साल युगीन वर्ष हुने बताएका छन् । कानून निर्माणका क्रममा स्रोत परिचालन र बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल हटाउन आज बुटवलमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले सङ्ख्याका हिसाबले मात्र नभई गुणात्मक हिसाबले यसवर्ष उत्कृष्ट कानून बनेको प्रष्ट पारे ।
मन्त्री ढकालले अहिलेसम्म २६ वटा कानून निर्माण भएको र ४७ वटा कानून प्रतिनिधिसभामा पेश भएको जानकारी गराए । उनले चिकित्साशास्त्र विधेयकबाहेक सबै विधेयक सहमतिमा पारित भएको बर्ता । “संविधानसँग बाझिएका कानून यही फागुन २१ गतेभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, ”उनले भने, “यही व्यवस्थाअनुसार संविधानसँग बाझिएका सबै कानून निर्माण हुने गरी काम गरेका छौँ ।
उनले संघीयताको बलियो कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक ऐन कानूनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । मन्त्री ढकालले प्रदेश लोक सेवा आयोग, शान्ति सुरक्षा प्रहरीसम्बन्धी, भूउपयोग, उद्योगलगायत जनसरोकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको जानकारी गराए ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले संघसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्न जरुरी भएको बताए । राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले तीनवटै तह अधिकारबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा प्रदेश नं ५ उदाहरण बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
तहगत राज्य संरचनाको विषयमा समन्वयका लागि राष्ट्रिय सरोकार समितिले प्रदेश नं ५ मा प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले सरकार र जनताका बीचमा समन्वयका लागि समिति बनाएको जानकारी गराए ।
प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जनताका अधिकार बलियो भएमात्रै गणतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले भने, “गणतन्त्रलाई दिगो बनाउन तीनवटै तहका अधिकार स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन, तहगत अन्तरसम्बध, कानून निर्माण, वित्त व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन चुनौती र अवसर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया