ऊर्जा विकासका लागि यो एक वर्ष निराशाजनक

ठूलो राजनीतिक संघर्षपछि आएको यो बहुमत प्राप्त यो सरकारले देशको विकासका लागि ससाना कुराहरू छणभरमा समाधान गर्न सक्नुपर्यो । तर, समस्या सुनायो वर्ष बित्यो समाधान त परै जाओस समाधान गर्न छलफलसम्म हुँदैन । यो परिपाटीले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा निराशा छाएको छ । एउटा सानो काम गर्न महिनौँ सरकारी कार्यालय धाउनमा बित्छ ।  

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको पछिल्लो एक वर्ष
चालु अर्थिक वर्षकोे ६ महिना भित्रको सरकारका गतिविधि हेर्दाखेरी सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ । नराम्रो गरेको भन्न पनि मिलेन राम्रो देखिने गरी उपलब्धिमूलक काम खास भएको देखिँदैन । मेरो अनुभूतिमा करिब १० प्रतिशत मात्र सरकार सफल भयो । कुरामा जति राम्रा भाषण गरिए पनि व्यवहारमा उपलब्धि त्यो छैन ।

जस्तै, ६ महिनामा जम्मा १० मेगावाट बिजुली जोड्न सकेको छैन । बैंकहरूले ब्याज बढाएर १२ देखि १४ प्रतिशत पु¥याउनु, बैंकमा भएको पैसा पनि समयमा भुक्तानी नदिनु, वनसम्बन्धी समस्या जहाँको त्यहीँ रहनु, आयोजना निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न पनि भूमिसुधारसँगको कुरा जहाँको त्यहीँ रहनु, विष्फोटक पदार्थको चरम अभाव भइरहनु, अझ भारतले आपैmँ बनाउछुभन्दा पनि नपाउने स्थिति, ट्रान्समिसन लाइनको काम अति सुस्त हुनु लगायतका कुराले ऊर्जाको विकासमा निराशाजनक स्थिति छ । तर, ऊर्जाको विकासका लागि भन्दै ठुल्ठूला घोषणा गर्न नारा दिन र नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउन सरकार सफल भएको छ । जस्तै, श्वेत पत्र जारी गरेर काम थालेका छ । त्यस्तै, जनताको लगानी जनताको पानी योजना अगाडि सारेको छ ।

निराशाजनक अवस्था आउनुका कारणहरू
हाइड्रोपावर विकासकर्ताहरू, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रहेका काम गरिरहेको अन्य ऊर्जाका सरोकारवालाहरूलाई तपार्इंहरूका समस्या के–के छन् ? कसरी काम गर्दा उच्चतम उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ ? अब के गर्ने भनेर कुनै पनि छलफल हुन सकेन । समस्याहरू के–के हुन पहिचान गर्ने काम सम्म गरिएन, अनि पटकपटक ऊर्जा उत्पादकहरूले सुझाव दिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन र पो यो स्थिति आएको हो । आयोजना निर्माण गर्दा, प्रसारण लाइन बनाउँदा हुने समस्याको जानकार सरकारभन्दा ऊर्जा उत्पादकहरू बढी छन् ।
हामीले निजी क्षेत्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव सल्लाह दिनुसम्म दिइसकेका छौँ । डेलिगेसन गइसकेका छौँ ।

सञ्चार माध्यमबाट पनि बोलिरहेका छौँ, तर हिजोका दिन राजाकोमा डेलिगेसन गएजस्तै अहिले गणतन्त्रमा पनि भएको छ । ठूलो राजनीतिक संघर्षपछि आएको यो बहुमत प्राप्त यो सरकारले देशको विकासका लागि ससाना कुराहरू छणभरमा समाधान गर्न सक्नुप¥यो । तर, समस्या सुनायो वर्ष बित्यो समाधान त परै जाओस समाधान गर्न छलफलसम्म हुँदैन । यो परिपाटीले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा निराशा छाएको छ ।

एउटा सानो काम गर्न महिनौँ सरकारी कार्यालय धाउनमा बित्छ, अनि समयमै कसरी आयोजनासम्म हुन्छ ? ऊर्जाको तीव्र विकास गरेर अन्य क्षेत्रमा पनि फड्को मार्न सकिन्छ त्यसको लागि सरकारले सबैलाई बोलाएर तिम्रा समस्या के हुन ? के गर्दा चाँडो काम हुन्छ ? यदि सबैकुरा सहज भएर पनि समयमा काम गरेनौँ भने यो कारबाही हुनेछ भनेर राज्यले भन्न सक्नुपथ्र्याे, यो हुन सकेन ।

मीठो कुरा गरेर ऊर्जाको विकास हुन सक्दैन । हामीले चाहेको नीतिगत समाधान हो । कानुन पु¥याएर ऊर्जाका बाधक तत्वहरूलाई किनारा लगाउन पहल गर्न सरकार तयार नभएकोले नै निराशा उत्पन्न भएको छ । समग्रमा हेर्दा ठोस काम भएको छैन ।

निजी क्षेत्रको अवस्था
निजी क्षेत्र अहिले भाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था छ । किनकी, यसबाट हरेक लगानीकर्ताले विभिन्न खालका नाफा तथा लगानीको वृद्धि, तथा सुरक्षा होस् भन्ने हुन्छ, सेयर बढेर जानेछ अनि पुँजीगत लाभ लिनेछु भन्ने आशा गरेको हुन्छ । तर, यहाँ त ठीक उल्टो सबै सेयरहरू सयभन्दा तल आएका छन् । मुनाफाचाहिँ हामी निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याज तिर्दैमा ठिक्क भएको छ । मुनाफा पनि नहुनु, पुँजीगत लाभ पनि नपाइने भएपछि कि आयोजनाहरूमा राज्यले राहत दिने तथा अरूले पाइरहेका आयोजनाको रेट दिन्छु भनेको थियो त्यो पनि दिएन र अनुदान दिएर सहयोग गर्छु भनेको थियो त्यो पनि दिएन कतैबाट केही नआएपछि भाग्ने अवस्था निजी क्षेत्र पुगेको छ । यो अवस्था निजी क्षेत्रमा मात्रै हैन नेपाल विद्युत् प्राधीकरणले बनाउन लागेको आयोजनामा छ । जस्तै, तामाकोसीको अवस्था नि त्यस्तै छ ।

जसको प्रमुख कारण भनेको विदेशी लगानीलाई १०÷१२ रुपैयाँमा पिपिए गर्ने तर स्वदेशी लगानीलाई तीन÷चार रुपैयाँमा पिपिए गर्नु नै हो । विदेशीले गर्ने आयोजनाको रेट बढेर ३५ अर्बबाट ७० अर्ब पुग्यो, जसलाई भष्ट्राचार भएको छैन परिस्थितिले भएको भनिन थाल्यो तर निजी क्षेत्रले १०÷२० प्रतिशत बढायो भने त्यसले खायो भ्रष्टाचार भयो भन्ने चलनका कारण निजी क्षेत्रमा विचलनको स्थिति आएको हो । यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकार छैन ।

निजी क्षेत्रको पछिल्लो एक वर्षे उपलब्धि
निजी क्षेत्रले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेकै हुन् तर अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन सकेन । पाँच सय मेगावाट विद्युत् ल्याउने भने पनि यो आवको अन्तिम सम्ममा ल्याउन सक्ने सम्भावना भने छ । बैंकको व्याज आकासियो, समयमा जग्गा प्राप्ति भएन, समयमा बैंकले भुक्तानी दिएन जसको कारण निर्माण गर्ने ठेकेदार समाएर राख्न सकिएन, ट्रन्समिसन लाइन समयमा बन्न सकेको छैन यी यावत समस्याका बाबजुत पनि निजी क्षेत्र भागेको छैन, भिडिरहेको छ । त्यस्तै, अहिले निजी क्षेत्रले करिबकरिब १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको फिजिबिलिटि अध्यययन गरिरहको छ । निजी क्षेत्र हारेको छैन, हार्ने छुट पनि छैन ।

त्यस्तै, अर्को उपलब्धि भनेको निजी क्षेत्रको तर्फबाट दास्रो हाइड्रो एक्स्पो पनि सम्पन्न गरेको छ । जसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुगेको मानिएको छ । यस वर्षको एक्स्पोमा दुई प्रकारको थियो । एउटा प्रदर्शनी हो, जसमा व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन देखाउन पाए, किन्नलाई पनि उपयुक्त गन्तव्य छनोट गरे । उपभोक्तादेखि क्रेता विक्रेताले आआफ्नो आवश्यकताअनुसार हेर्ने, बुभ्mने अवसर पाए ।

त्यस्तै, अर्को सेमिनार गरिएको जसमा ऊर्जामा के कस्ता प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ । इन्जिनियरहरूले के–के गरिरहेका छन्, लगायतको विचार विश्लेषण गरियो । यो भन्दाअगाडि सबैले समूहमा बसे । नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त भए, नयाँ उत्पादकहरूलाई धेरै जानकारी पाइयो । यसरी आफ्ना कुरा गर्ने अवसर पाएका थिएनन । यो यसवर्ष देखि सुरु गरिएको हो । यस एक्पोबाट ऊर्जा उत्पादकहरूमा हौसला थपेको छ । यसबाट अझै अर्को वर्ष अझै एक्स्पोलाई विस्तार गर्दै लाने तयारीमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान छ ।

सरकार कसरि अलमलियो
काम नियमित भइरहेको छ, तर नातिजामा शून्य छ । सरकारले नियमित काम गरिरहेको छ तर काम गरेको उपलब्धि आएन । अबको ६ महिना बिजुली आउने सम्भावना न्यून छ । किनकी कम गरिरहेको छु भने छेउ न टुप्पोको काम गरेर हुँदैन । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भूमिसुधार सबैको सहकार्य हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयलाई मात्र बिजुली चाहिने त होइन नि, अरू निकाय यो बुभ्mन नसकेकै कारण उपलब्धि शून्य भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई मात्र बिजुली चाहिने हो भनेर हेर्नु राम्रो होइन जसका कारण आज यो अवस्था आएको । सहकार्यको लागि सबै निकायलाई कन्भिन्स गर्न नसक्नु ऊर्जाको कमजोरी हो भने, नटेर्नु अरूको नालायकीपन हो । सबै निकायको सम्बन्ध वनसँग जोडिएको छ । ऊर्जा उत्पादन गर्दा आयोजनाले जंगल विनास हुन्छ । भन्नु गलत हो जहाँ आयोजना बनेका छन् त्यहाँ त वन निकै बढ्दै गएको छ । कारण एक त मान्छेले दाउरा बाल्न छाडे, अर्को सडक पुग्यो, ग्याँस पुग्यो ।

उपलब्धि हाँसिल गर्न के गर्ने ?
ऊर्जामा क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि आयोजना निर्माण गरिसकेका प्रवद्र्धकहरू, निर्माण गरिरहेका प्रवद्र्धकहरू, अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका प्रवद्र्धकहरू तथा यस क्षेत्रमा रातदिन खटिरहेका विभिन्न व्यक्तिसँग सुझाव सल्लाह लिनुप¥यो, समस्या बुभ्mनुप¥यो समस्या समाधान गर्न एउटा ऊर्जामन्त्री मात्र होइन गर्भनर, अर्थ मन्त्री, वनमन्त्री सबैले यो मेरो समस्या हो भनेर काम गर्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्दा सबैले मेरो यो मन्त्रालय, त्यो क्षेत्र नभनी सबैको सरकार हो भनेर काम गर्नुप¥यो । ऊर्जा विकासले समग्र देशको विकास हुने भएकोले यस क्षेत्रको सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा सिंगल डेक्स राखिनुपर्छ । सिंगल डोरबाट होइन उज्यालो सिंगल डेक्स बनाइनुपर्छ । जसबाट अर्थ, भूमि, जलस्रोत, वन र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

अपर तमोर कणार्लीमा जग्गा तथा वन कटानको अनुमति दिएको छ । त्यस्तै, अरू ससाना आयोजनाहरू निर्माणको लागि पनि सरल तरिकाले नझुलाइकन अनुमति दिएर सहज वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । विदेशीलाई आकर्षण मूल्यमा पिपिए गर्ने, नेपालीलाई चार रुपैयाँमा पिपिए गर्नु भएन । नेपाली र विदेशी सबैलाई समानअधिकार तथा स्थान दिनुपर्छ । सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गरेर सरकारले काम गराउन सक्नुपर्छ । आयोजना निर्माण गर्दा देखापरेका समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट उपलब्धि गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिदेओस निजी क्षेत्रले पाँच सय मेगावाट निर्धारित समयभन्दा अगाडि सक्नेछ ।

अन्त्यमा
ऊर्जा उत्पादकहरूका समस्या समाधान गर्न सरकारले उचित समयमा उचित कदम चाल्नुपर्छ । सरकारका एकअर्का निकायबीच द्वन्द्व होइन समन्वयन हुनुपर्छ । लगानी नेपालमै छ तर सरकारले नननेपाली लगानी आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई उपेक्षा गरिए ऊर्जाको विकास नारामा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न । सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू पूरागर्न निजी क्षेत्रले विशेष भूमिका खेल्नेछ तर काम गर्ने वातावरण निर्माण हुनुप¥यो । कुराकानीमा अाधारित