नेपालको संविधान, दिगो विकास र सहकारी

केशवप्रसाद बडाल, अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल

लामो प्रयासपछि जनताद्वारा जनताकै लागि, जनप्रतिनिधिमार्फत मुलुकमा समाजवाद उन्मुख संविधान बनेको छ । यसभन्दाअघि मुलुकमा एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो । हाल संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संघात्मक राज्य स्थापित भएको छ । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई कार्यप्रारम्भ भइसकेको छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्थानीय र प्रादेशिक सरकार आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माणमा संलग्न भएकोले यस अवस्थामा सहकारी मैत्री कानुन तथा नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सहकारी अगुवाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

सबै तहका संसद्लाई आआफ्नै तहको कानुन, नीतिनियम बनाउने अधिकार भएकाले सहकारी दर्शन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन एवं संघसंस्थाको व्यावसायिक गतिशीलताका लागि कानुन बन्न आवश्यक छ । यसर्थ सहकारीका अगुवा सहकारीकर्मीहरूले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण एवं अनुसन्धानमूलक तथ्यमा आधारित भएर सबै ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार तथा सात वटै प्रदेशमा निरन्तर पहलकदमी गर्नुपर्दछ ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावना हाम्रा लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । प्रस्तावनामा लेखिएको छ,
‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिनेछ ।’

यसै गरी संविधानको धारा ५० (३) मा, ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र सम्वृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने’ र धारा ५१ (घ १) मा, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने’ उल्लेख भएको छ । माथि उल्लिखित संविधानका बुँदाहरूले मुलुकको दिगो विकासमा जोड दिएको छ ।

यसै गरी सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ९३ राष्ट्रले व्यापक छलफल गरी दिगो विकासका १७ वटा लक्षमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेपालले पनि सक्रियताका साथ उक्त सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसबाट हाम्रो संविधानको लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य र सहकारीको लक्ष्य समान रहेको देखिन्छ । यसर्थ सबै तहको जनप्रतिनिधि, सहकारीकर्मी र राष्ट्रसेवक सबैले एकताबद्ध भएर लक्ष्य हासिल गर्न जरूरी छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप राज्यको पुनर्संरचना भई संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्था भइसकेको छ ।

अब ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संघीय ऐनको प्रावधानको प्रतिकूल नहुने गरी सहकारी ऐन बनाउन आवश्यक छ ।
त्यसैगरी संघीय ऐनको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक सहकारी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसै अनुरूप सहकारी संघ÷संस्थाको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको पहलमा नमुना स्थानीय सहकारी ऐन बनाई सम्बन्धित तहमा पठाएको छ । सो नमुना ऐनलाई समेत अध्ययन गरी सहकारीमैत्री ऐन, नियमावली, नीति बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका सहकारीका अगुवाहरूले प्राथमिकताका साथ अन्य सम्पूर्ण काम छाडेर भए पनि असल ऐन निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय सहकारी ऐन, नीतिनियम नबनेसम्म निरन्तर यसै काममा लाग्न आवश्यक देखिन्छ । कथमकदाचित स्थानीय तहमा सहकारी ऐननियम, नीति सहकारी मैत्री नबनेमा सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन नभई खुम्चिने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा क्रियाशील सहकारी अगुवाहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । त्यसै गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश तहको ऐन कानुन निर्माणमा लबिङ गर्न जरूरी छ । यसका लागि प्रदेश भित्रका सबै सहकारी संघसंस्थाका अगुवाहरूको निम्न अनुसारको प्रयास गर्न आवश्यक छ ।

 

प्रदेशमा :
– आफ्नो प्रदेशभित्र भएका सहकारी संघसंस्थाकोे अभिलेख राख्ने ।
– प्रदेशभित्रको सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि संघसंस्थाको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायको खोजी गर्ने ।
– सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित तह, निकायमा लबिङ गर्ने ।
– सहकारी संघसंस्थाहरूका लागि प्रादेशिक नीति, कानुन, नियम, मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क सम्बन्ध स्थापित गर्ने र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
– सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, प्रादेशिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने, आवश्यक मात्रामा विषय मिल्ने संघसंस्थाको एकीकरण गर्ने गराउने ।
– आफ्नो प्रदेशका सहकारीको विकासका लागि तालिम प्रशिक्षणका लागि विषेश योजनाका साथ अघि बढ्ने बढाउने, सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्ने ।
– सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भएको ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा प्रशिक्षण गर्न गराउन पहल गर्ने, नभएको स्थानमा स्थापनाका लागि जोड गर्ने । सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र आवश्यक भएकोले यसका लागि सशक्त प्रयास गर्ने ।
– वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको सुरक्षा र सुव्यवस्थाका लागि विशेष तालिम र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने ।

समग्रमा संविधानको भावना अनुरूप तीन खम्बे अर्थनीतिलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सबै सहकारीका अगुवाहरू लागि पर्न जरूरी छ । यसरी मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहको अधिकार र सहकारी 
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार मध्ये स्थानीय तह धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण सरकार हो । जनताको साथ लिएर जनताकै भावना अनुसार सञ्चालन हुने वास्तविक रूपमा जनता प्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुने तह हो । सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, एकीकरण गर्ने र ऐननियमअनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने भए खारेज गर्ने सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । एक स्थानीय तहभित्र मात्र कार्य क्षेत्र भएको सहकारी संस्था स्थानीय तहअन्तर्गत रहनेछन् र एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका संस्था प्रदेश तहअन्तर्गत हुन्छन् र एक प्रदेश भन्दा धेरै कार्य क्षेत्र भएका संघ संस्थाहरू केन्द्रीय अर्थात संघीय सरकारको कार्यदायराभित्र पर्दछन् ।

स्थानीय तह अर्थात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको समेत ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । प्रत्येक स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रको दर्ता, अनुगमन र प्रोत्साहनका लागि एकजना अधिकृतलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । ती अधिकारी सहकारी दर्शन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबारे प्रष्ट जानकार हुन आवश्यक छ ।  सँगसँगै राष्ट्र विकासका तीन खम्बा मध्ये एक खम्बा सहकारी भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहले सहकारीबारे त्यही महत्वका साथ योजना बनाएर काम गर्नु हरेक स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रका लागि देहायअनुसार कार्य गर्न आवश्यक छ ।

– हरेक स्थानीय तहले स्थानीय तहका सहकारीको आवश्यकताअनुसार दर्ता, परिचालन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहनका लागि आवश्यक योजनासाथ अघि बढ्न जरूरी छ ।
– सहकारीको छट्टै डेस्क स्थापना गरी एकजना अधिकृृतको व्यवस्था गर्ने, तिनलाई सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य मान्यताबारे प्रशिक्षण दिई दक्ष बनाउने ।
– आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संघसंस्थाको तथ्यांक व्यवस्थित बनाउने,

– सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने,
– सहकारी राष्ट्र निर्माणको तीन खम्बा मध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्वीकार गर्ने ।
– सहकारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासको आधार स्तम्भको रूपमा स्वीकार गर्ने ।
– सहकारी र अन्य व्यवसायबीच आधारभूत अन्तर भएका कुराबारे प्रष्ट हुने ।
– सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो । कसैले सहकारीलाई रेडक्रस सोसाइटीजस्तै हो भनेर बुझ्ने र कसैले सहकारी भनेको निजी कम्पनी जस्तै बुझ्ने गलत धारणाबाट मुक्त हुुनुपर्दछ ।
– सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो । यसले सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सँगसँगै अगाडि बढाउने व्यवसाय नै हो ।
– अन्य कम्पनीमा पुँजीद्वारा सदस्य नियन्त्रित हुन्छन् तर यसको ठीक उल्टो सहकारीमा सदस्यद्वारा पुँजीमाथि नियन्त्रण रहेको हुन्छ ।
– यो आधारभूत भिन्नताबारे सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार प्रष्ट हुन जरूरी छ ।
– प्रत्येक स्थानीय तहले यसको महत्व बुझेर त्यसै अनुसार अघि बढ्न जरूरी छ ।

अन्त्यमा : 
नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य र सहकारीको सिद्धान्त बीचको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने १७ बुँदे लक्ष्य र हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाका बीच धेरै सामिप्यता छ । सहकारी क्षेत्रले पनि आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रको समतामूलक विकास र दिगो विकासमा जोड दिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

यसै अनुरूप राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि वढाएको छ । वास्तवमा यो संयोग मात्र होइन अब सिंगै विश्वले चाहेको विषय एउटै छ । अबको विश्वले र हाम्रो देश नेपालले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा पनि लोकतान्त्रीकरणको आवश्यकता बोध गरेको छ । आजको आवश्यकता प्राप्तिका लागि भविष्यका सन्तानलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी विकास गर्ने होइन, दिगो विकास नै वास्तविक विकास हो भन्नेमा एकमत भएको छ । यसको झलक पनि देखिएको छ ।

हालै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको बहुआयामिक गरिबीका बारे गरेको अध्ययनले पनि यसको महत्व बोध गरेको छ । उक्त अध्ययनले देखाएको छ जुन प्रदेशमा सहकारी संघसंस्था सघन छन्, जुन प्रदेशमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र थिए । ती प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी कम छ । जुन प्रदेशमा सहकारी कमजोर छ वा अत्यन्तै न्यून क्रियाशील छ । त्यस्तो प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी धेरै छ । जस्तै देशभरिमा बहुआयामिक गरिबी सालाखाला २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रदेश स्तरमा भएका बहुआयामिक गरिबीको तथ्यांक देहायअनुसार पाइएको छ ।

प्रदेश–१ मा १९.७%
प्रदेश–२ मा ४७.९%
प्रदेश–३ मा १२.२%
गण्डकी प्रदेशमा १४.०२%
प्रदेश–५ मा २०%
कर्णाली प्रदेशमा ५१.२%
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३.७%

उक्त तथ्यले सहकारी केवल आर्थिक विषय मात्रै होइन आर्थिकसागै सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । यो कुरालाई मनन गरेर हरेक तहका सरकारले सहकारीमैत्री ऐनकानुन, नियम, निर्देशिका बनाएर सहकारीको व्यापकता र गतिशीलताको लागि महत्वपूर्ण स्थान दिनुपर्दछ ।

सबै सहकारी क्षेत्रका अगुवा सहकारीकर्मीले पनि सहकारीको गहन अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न निरन्तरता र धैर्यताका साथ लागि रहनुपर्दछ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका जननिर्वाचित प्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर लगातार लबिङ गरेर सहकारीमैत्री आधार निर्माण गर्न लागिरहनुपर्छ ।

निरन्तर सैद्धान्तिक वैचारिक र व्यावहारिक विचार विमर्श गरेर संविधानको भावना अनुरूप दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । यसले मुलुकमा सहकारी अभियानको भूमिका अभिवृद्धि हुनुका साथै नेपालको संविधानको कार्यान्वयन एवं सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वग्पूर्ण सहयोग पुग्दछ ।

प्रतिक्रिया