नयाँ प्रणाली अँगाल्दाको किचलो

काठमाडौं । ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । जनआन्दोलनले निरकुंशताको एउटा पाटोलाई फालेर पहिलोपटक नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पल थियो त्यो ।

गणतन्त्र घोषण भएसँगै मुलुकलाई संघीयतामा प्रवेश गराउन संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दलहरूको पुरानै आदतले गर्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । तर, संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा यसले सहमति भने जुटायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी गर्न देशीविदेशी शक्तिले नदिएको भन्दै संविधानसभा बिगठन गरिदिए । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जसले पहिलो संविधानसभाका निर्णयको स्वामित्व लिँदै गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान–२०७२ जारी ग¥यो । संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघियतामा प्रवेश गर्ने चरणमा पुग्यो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघ र प्रदेश छुट्टाइयो, स्थानीय तहका सीमांकन पनि हेरफेर गरेर निर्वाचन गराइयो ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो स्वरुप गतवर्ष मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन भए । निर्वाचनको दुई महिनापछि प्रदेश र केन्द्रमा नयाँ सरकार बने । नयाँ सरकार बनेपछि मात्र संघियताका अप्ठेरा र सजिला फाइदाका विषयहरू बहसमा आए । यसबीचमा निक्कै अप्ठेरासमेत संघ र प्रदेशले भोगे । अधिकारका विषयमा केन्द्र र प्रदेशबीच अझै पनि जुहारी चल्ने गरेको छ । सरकारको एक वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै सकिएको दाबी छ ।

तैपनि, अझै संघीयताले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने मौका पाएको छैन । वित्त स्रोतको बाँडफाँड गर्न बनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भर्खरै नेतृत्व पाउने छाँटकाँट देखिन थालेको छ । संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि राजस्व वितरण, राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस दिन परिकल्पना गरिएको आयोगमा भर्खरै अध्यक्ष सिफारिस भएका छन् ।

संघीयता सुरु भएर निर्वाचन भएसँगै आएका तीनै तहका सरकारबीच करको विषयलाई लिएर ठूलै विवाद भयो । कतिले संघीयताको मर्म नबुझेको भन्दै आरोप लगाए भने कतिपयले यसलाई अफवाहका रूपमा प्रचार गरे । तैपनि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एउटै बस्तुमा कर कसले लगाउने भन्ने विषयमा विवाद गरे । त्यसको समाधान गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति नै गठन गर्नुप¥यो । तर, यस्तो समस्या समाधानका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको आयोग भने त्यत्ति वेला सरकारले गठन गरेन ।

संविधानले राजस्व बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायत कामका लागि आयोगको व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई राजस्व तथा कर प्रणालीका सम्बन्धमा तीन वटै तहलाई आवश्यक सुझाव दिनसक्ने अधिकार छ । तीन तहका सरकारबीच अधिकार प्रयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व असुली, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, योजना कार्यान्वयनलगायत कैयन् विषयमा विवाद देखिएका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न ऐननियमहरू बनाउने काम भने गरिरहेको छ । कर्मचारी समायोजन ढिलै भए पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले संसदमा पेस गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयक पनि पारित भइसकेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय लोक सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन पनि संसद्मा छलफलको क्रममा छ । यसबीचमा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि भने मुख्यमन्त्रीहरूको रहेको छ । अधिकार नपाएको र अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नबोलाएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएर केन्द्र सरकारलाई चुनौती पनि दिए । जुन चर्चाको विषय बन्यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सो परिषद्को बैठक सुरुमा बोलाइए पनि मुख्यमन्त्रीको भेला आसपास स्थगित गरिएको थियो ।

तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको परिषद् हो त्यो । पहिलो बैठक स्थगित गरिएको केही सातापछि यसको बैठक पहिलोपटक बस्यो । बैठकले संघीयता कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन, स्रोत र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाई नगर्ने सहमति गरेको थियो । सोहीअनुसार केही विधेयक पारित भएका हुन् भने केही अझै संसदमै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

सरकारले संविधानको भाग ३ अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन संसद्बाट टुंगो लगाएको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका साथै संघीय संसद्मा भएका दलहरूले पनि सघाएका छन् । अहिले संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष अर्थात २१ फागुनभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने दबाबमा छ सरकार । अरू कतिपय नयाँ कानुन बनाउन सरकारले संघीय संसद्मा विधेयकहरू दर्ता गराएको छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा आएको ऐन कानुनमध्ये सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआतले चर्चा पनि बटुल्न पुग्यो । यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र जनताको जलविद्युत् आयोजना लागू गरेको छ । तर, यही अवधिमा ल्याइएको भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सामान्य कृषक मर्कामा पर्ने भन्दै विरोध पनि भयो ।

संविधानले सात वटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ तर संघीयतामा प्रवेश गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सबैले नाम र केन्द्र तोक्न सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये तीन वटा प्रदेशले आ–आफ्नो नाम र केन्द्र निर्धारण गर्न सफल भएका छन् ।

तर, अझै चार वटा प्रदेशमा भने नाम र केन्द्रबारे विवाद कायमै छ । अहिलेसम्म तत्कालीन प्रदेश–४, ६ र ७ ले आ–आफ्नो नामाकारण र केन्द्रको टुंगो लगाएका छन् । तत्कालीन प्रदेश–४ ले गण्डकी र राजधानी पोखरा, ६ ले कर्णाली र राजधानी सुर्खेत एवं ७ ले सुदूरपश्चिम र राजधानी धनगढी तोकेको छ । प्रदेश–१, २, ३ र ५ ले भने हालसम्म पनि नाम र केन्द्रबारे अझै विवाद कायमै छ ।

प्रदेशको नामाकरण र केन्द्रको टुंगो लगाउने काम प्रदेश सरकारकै हुने भनिए पनि त्यसमा पनि केन्द्र सरकारकै हस्तक्षेप रहेको गुनासो सुनिने गरिएको छ । दलका शीर्ष नेताको निर्देशनपछि मात्र केन्द्र र नाम तोक्ने गरिएको स्वयं सांसदहरु बताउँछन् । सरकार बनेको एक वर्षसम्म पनि नाम र केन्द्रको विवादसमेत मिलाउन नसक्ने भन्दै नागरिकहरू नै आक्रोशित बनेका छन् ।

यसले संघीयताप्रति नागरिकमा वितृष्णा ल्याउने काम पनि गरेको छ । सँगसँगै केन्द्र सरकारसमेत त्यस्तै गरी विभिन्न विधेयकहरु ल्याउन खोज्दा संघीयता कार्यान्वनय भन्दा संघीयता धरापतिर लैजान खोजिएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय) विधेयकका बारेमा विवाद देखिएको छ । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे संघीयता नै धरापमा पर्ने दाबी गरिरहेका छन् । विधेयकमा प्रदेश सरकारभन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राखेर अधिकार दिइएको छ ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहअस्तित्व हुने लेखिएको छ । यस्तै संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, राज्य पृथकीकरणको सिद्धान्त, पहिचानलगायतको संरक्षण गर्ने तथा धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ भने धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठन गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । शान्ति, सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालनका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असीमित अधिकार र शक्ति प्रदान गर्न खोजेर संघीयताको उपहास गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ ।

संघीयता कार्यन्वयका विषयमा केन्द्र सरकार वा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनु हतारो होला । तर, संघीयताप्रति प्रतिवद्धता दर्शाउने र प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन वर्तमान सरकार केही हदसम्म चुकेकै हो । ६ वटा मुख्यमन्त्री आफ्नै पार्टीका र सातौँ पनि सत्ताधारी भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीसामू राजनीतिक रूपमा मेरो सरकारमा प्रादेशिक सरकारहरूको पनि संयोजन भएको छ भन्ने सन्देश दिने अवसर छ ।

बेलैमा अन्तर समन्वय परिषद्को बैठक नबस्नु, कर्मचारी समायोजनमा अलमल हुनु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको वितरणसम्बन्धी आयोग गठनमा विलम्ब हुनु र साझा अधिकार सूचीमा ऐन कानुन बनाउन गरेको ढिलाइ आदिले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको असफलता वा ढिलाइ इंगित गर्दछ । अहिले विभिन्न वहानामा संघियताप्रति घृणा जगाउने, दलिय व्यवस्थाभन्दा अन्य व्यवस्था नै ठीक भन्नेसम्मका आवाज चर्किंदै गइरहेका छन् । तत्कालीन रूपमा संघीयता पूर्णता नभए पनि लागूको चरणमा रहेको देखिन्छ । विगतको एक वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवातको वर्षको रूपमा पहिचान बनाएको छ । अब आउने वर्ष सरकारले यसलाई कसरी पूर्णरूपमा लैजान्छ त्यो आगामी कार्यदिशाले देखाउनेछ ।