३१औँ वर्षमा नगर विकास कोष

काठमाडौं । वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था नगर विकास कोष ३१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न नगर विकाससँग आबद्ध संस्थाहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग मार्फत स्थानीय तहको पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्ने एक मात्र वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रूपमा ०४५ सालमा सरकारको करिब १ दशमलव २९ करोड इक्विटी सेयरबाट थालनी भएको नगर विकास कोषको स्थापना भएको थियो ।

कोषले स्थापनाकालदेखि करिब १ हजार २ सय ४८ भन्दा बढी आयोजनाहरूमा लगानी गरी १ हजारभन्दा बढी आयोजना सम्पन्न गरी दातृ निकायहरूको विश्वास बढाउँदै लगेको जनाएको छ । कोषले विभिन्न दातृ निकायहरू जर्मन विकास बैंक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जिआइजेड, युएनसिडिएफ, इयू डेलिगेसन टू नेपाल आदि विकास साझेदारहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोतमार्फत नगरपालिकाहरूको बसपार्क, सडक, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पार्क, सार्वजानिक शौचालय, व्यवस्थित तरकारी बजार, नगरपालिका प्रशासकीय भवन, विद्यालय भवन, अस्पताल भवन, खानेपानी, व्यापारिक भवनलगायत काम गरिरहेको छ ।

२ सय९३ वटा नगरपालिकासहित सहरीकरणको व्यापक विस्तार तथा अव्यवस्थित सहरीकरण कोषका लागि अवसर र चुनौतीको रूपमा सिर्जना भएको बताइएको छ । वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य गर्दा आफ्नो संस्थागत क्षमता बृद्धि र कार्य प्रणालीमा स्तरीयकरण गर्दै आवश्यक नीति नियमहरूको निर्माण तथा स्पष्टता, लगानी विधिमा विविधता, आयोजना छनोट विधिमा स्तरीयता र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रभावकारिता ल्याएको कोषले जनाएको छ ।

कोषद्वारा लगानी हुने आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बधित नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूबाट हुने भएकाले ती संस्थाहरूले गर्ने आयोजनाको तयारी, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने क्षमता विकास तथा समयसापेक्ष स्तरीयकरणलाई जोड दिँदै नगरपालिकाहरूको क्रेडिट रेटिङ निकट भविष्यमा गर्ने गरी क्रेडिट प्रोफाइल तयार हुँदै छ भने नगर विकास कोषको पनी क्रेडिट प्रोफाइल तयार हँुदै छ । करिब ५ वर्ष अघिसम्म वार्षिक ४० करोडसम्म बजेट विनियोजन गर्ने कोषले चालु आव ०७५÷७६ मा ३ दशमलव ५७ अर्ब लगानीका लागि बजेट विनियोजन छ भने ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कोषको ऋण असुली हाल आएर ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

आधारभूत सेवाको रूपमा रहेको खानेपानी सेवाका लागि कोषले नेपाल अधिराज्यभरि लागत उठ्ती अवधारणाअनुसार कोषवाट ७० वटा साना सहरहरूमा कुल लागतको २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरी ५० वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भई दिगो रूपमा सञ्चालन भएका छन् । त्यस्तै, २० वटा आयोजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् साथै, उपभोक्ता संस्थाहरूले नियमित रूपमा ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न सफल भएका छन् । सहरी सेवा वापत शुल्क तिर्नु पर्दछ भन्ने चेतनाको प्रबद्र्धन हुँदै आएको कोषले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि मिश्रित लगानीको अवधारणा अनुरूप वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सार्वजानिक निजी साझेदारी बन्डका माध्यमबाट पुँजी परिचालन गर्ने आधारभूत तयारी भइरहेको कोषले उल्लेख गरेको छ । अतः नेपालको संघीय संरचनाअनुसार कोषको विद्यमान ऐन संशोधन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी २० अर्ब बराबरको इक्विटी पुँजी संरचनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानीमार्फत स्थानीय आर्थिक विकाससहित राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त नगर विकास कोषलाई ‘सहरी विकास बैंक’ वा ‘नेपाल सहरी पूर्वाधार विकास तथा लगानी निगम’का रूपमा एक स्वायत्त एवं दिगो वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा विकास गराउने कोषको भावी योजना रहेको बताइएको छ ।