जनताको लगानीमा १९ आयोजना

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । कुल ७ खर्ब लागतको ती परियोजनामा नागरिकबाट १ खर्ब बराबरको लगानी जुटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । कार्यक्रमअनुसार कुल संस्थापक सेयर धनीमध्ये ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारका निकाय तथा ४९ प्रतिशत सेयर आम नेपाली नागरिकबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । स्वपुँजीको रूपमा ३० प्रतिशत रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने र ७० प्रतिशत रकम ऋण तथा अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्नेे सरकारको लक्ष्य छ ।

करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका ती आयोजनामा लगानी गर्ने नागरिकलाई १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने लक्ष्य राखिएको छ । सेयर रकमको रूपमा खरीद गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेले सुरुमा १० प्रतिशत बराबरको रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै, आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराए हुने व्यवस्थासमेत गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने छ र सेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आस्वा प्रणालीअनुसार सेयर आवेदन दिनुपर्नेछ । हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै सेयर निष्कासन र आवेदन हुनेछ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदकलाई हितग्राही खाता र बैंक खाता भने अनिवार्य गरिएको छ । आगामी ३५ दिनभित्र त्यसको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले नागरिकबाट लिने रकमको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश–१ का लागि किमाथांका अरुण ४ सय ८२ मेगावाट, माथिल्लो अरुण ७ सय २५ मेगावाट, इखुवा ३० मेगावाट, अरुण चार ३ सय ७२ मेगावाट, घुन्सा खोला ७२ मेगावाट र सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट गरी कुल ६ आयोजनाबाट १ हजार ७ सय ५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, प्रदेश–३ का लागि तामाकोसी पाँचौ ९६ मेगावाट र त्रिशुली थ्री बी ३७ मेगावाट गरी कुल १ सय ३३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि बुढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक एक १०० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक दुई २ सय ४० मेगावाट र बुढीगण्डकी ‘क’ ७५ मेगावाट गरी कुल ४ सय ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

प्रदेश–५ मा भने भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ४८ मेगावाट क्षमताको निर्माण गरिनेछ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका लागि फुकोट कर्णाली ४ सय ९२ मेगावाट, जगदुल्ला एक ९२ मेगावाट र जगदुल्ला दुई ६५ मेगावाट गरी कुल ६ सय ४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीनवटा आयोजना तोकिएको छ । त्यसमा चैनपुर सेती २ सय १० मेगावाट, सेती नदी तेस्रो १ सय ६३ र माथिल्लो सेती ५० मेगावाट गरी कुल ४ सय २३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।

आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रहने मन्त्रालयको घोषणामा उल्लेख छ । ती आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषले सात वर्षसम्म प्रतिवर्ष ५ अर्बको दरले ३५ अर्ब रूपैयाँ, नागरिक लगानी कोषले प्रतिवर्ष ६ अर्बका दरले ४२ अर्ब लगानी गर्नेछन् । यस्तै, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवर्ष ५ अर्बका दरले सात वर्षसम्म ३५ अर्ब लगानी गर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले २१ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले प्रतिवर्ष २ अर्बका दरले १४ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले एकमुष्ठ रूपमा ७ अर्ब, नेपाल प्रहरीले ७ अर्ब, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले समान रूपमा ७÷७ अर्ब र सरकारले प्रतिवर्ष ६ अर्बका दरले ४२ अर्ब लगानी गर्नेछ । यस्तै, स्थानीयस्तरबाट ऋण उठाएर २१ अर्ब र अन्य स्रोतबाट समेत लगानी जुटाइनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले नागरिकलाई निश्चित प्रतिशत मुनाफा दिने गरी सस्ता र आकर्षक आयोजना चयन गरिएको जानकारी दिए । उनले ती आयोजनाको निर्माणसँगै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गसमेत थप प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि नेपालको समृद्धिका लागि यी आयोजना कोशेढुंगा हुने र सानो तथा थोरै पुँजीबाट पनि धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुने जानकारी दिए ।