म्यानपावरको धरौटी घट्यो

काठमाडौं । एक वर्षसम्म एक सयजना कामदार नपठाउने म्यानपावर अब स्वतः खारेज हुने भएका छन् । वार्षिक एक सयभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको मात्र सरकारले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भएको हो ।

संसद्को कानुन समितिले वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपवार व्यवसायीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल ऐनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेको संशोधन प्रस्तावमा समितिले कामदार कम्पनीलाई एकपटक अवसर दिने र अर्कोपटक पनि सयभन्दा बढी कामदार पठाउन नसकेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम पनि परिमार्जन गरेको छ । सोमबार बसेको संसद्को कानुन समितिको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकमसमेत परिमार्जन गर्ने सहमति गरेको हो ।

समितिले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई १ करोड नगद ५ करोड बैंक ग्यारेन्टी र पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई २ करोड नगद र ७ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि, सरकारले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई ६ करोड र कम पठाउनेलाई ३ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै विधेयक दर्ता गरेको थियो । यस्तै, एकाघरका परिवारले एउटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने र त्यस्तो भए ६ महिनाभित्रमा मर्ज गर्न समय दिने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले पारित गरेको विधेयक संघीय संसदको बैठकमा पेस गरिनेछ । बैठकबाट विधेयक पारित भएमा म्यानपावरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ ।

प्रतिक्रिया