सोनाहालाई पुख्र्यौली पेसाबाट जीवन धान्नै मुस्किल

एकिन्द्र तिमिल्सेना, टीकापुर । नदीमा आश्रित सोनाहा समुदायलाई पछिल्ला वर्षमा जीवन धान्न गाह्रो हँुदै गएको छ । नदीमा माछा मारेर र सुन छानेर गुजारा गर्दै आएका सोनाहालाई पछिल्लो समय नदीबाट मेसिनद्वारा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन हुन थालेपछि समस्या थपिएको हो ।  उत्खननले माछाको वासस्थान सरेको र सुन पाइने सतह पनि खलबलिएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेसिन लगाउँदा माछा र सुन दुवै पाउन छाडेको राजापुर नगरपालिका–१ मुर्गौवाकी पार्वती सोनाहाले बताए । ‘आरक्ष र वन क्षेत्रमा त जानै पाइँदैन, अब जान पाइने ठाउँमा पनि सुन र माछा भेटिँदैनन्’, पार्वती भन्छिन्, ‘महंगी र नयाँ जमानाअनुसार खर्च बढ्दै गएको छ, हाम्रो आम्दानी हुने न माछा पाइन्छ न पहिलेजस्तो सुन पाइन्छ ।’

बल्चौर वन तथा वातावरण स्रोत विकास केन्द्र (बाफर)ले बर्दिया र कैलालीका ६४ परिवारमा गरेको अध्ययनले पनि यस्तै देखाएको छ । ‘नदीमा माछा मार्ने र सुन छान्ने व्यवसाय भएका परिवारको मासिक कमाइ १० हजार मात्रै देखिएको छ । यसले जेनतेन पेटपाला त भएको छ, तर परिवारका अरू कुनै पनि आवश्यकता पूरा हुनसकेको छैन’, अध्ययनमा संलग्न ममता रावल भन्छन्, ‘अध्ययन गरिएका ६४ मध्ये ४९ परिवारको आम्दानीको एक मात्र स्रोत माछा मार्नु हो, ४० परिवारको बास कच्चीघर र छाप्रोमा छ, २१ परिवार जनता आवासबाट बनेका अर्धपक्की घरमा छन्, तीन परिवार मात्रै आफ्नै बुताले पक्कीघर बनाएर बसेका छन्, २० वर्ष पूरा भएका कुनै पनि युवा पढाइमा छैनन् ।’
गेरुवा गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष आलोककुमार थारू सोनाहाले पुख्र्यौली पेशाका नाममा बालबालिकालाई शिक्षाबाट बञ्चित गरिरहेको बताउँछन् । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका पनि नदीमै गइरहेका छन् । उनले यस वर्ष १ करोड ४ लाखको योजना बाँड्ने वडा भेलामा सोनाहा उपस्थित नभएकाले सोनाहा बस्तीमा गतिलो योजना दिन नसकेको बताए ।

नदीमा आश्रित जीवन कठिन हँुदै गएपछि सोनाहा आफूलाई अल्पसंख्यक आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा एक हजार २ सय जतिको संख्यामा मात्रै रहेका सोनाहालाई सूचीकृत गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले ०७२ मै परमादेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन नभएको सोनाहा विकास समाजका अध्यक्ष शान्ति सोनाहा बताउँछन् । ‘सोनाहाको संख्या नै कम छ, सूचीकृत नगरे अब हामी लोप हुने अवस्थामा पुग्छौँ’, शान्ति भन्छन्, ‘सोनाहा खोला कुर्दाकुर्दै पिछडिएका हुन् । अझै पनि बालुवामै जीवन बिताउँदैछन् । उच्च शिक्षा निःशुल्क र हाम्रो क्षमताअनुसार काम दिन सरकारले पहल गरोस्, अब ढिला भइसक्यो ।’

गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष थारू पनि आफू निर्वाचित भएपछिको पहिलो गाउँसभाले नै सोनाहा जाति अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गरियोस् भनी निर्णय गरी केन्द्र सरकारलाई पठाइसकेको बताउँछन् ।‘सोनाहाले जीविकाका लागि माछा मार्न पाउनैपर्ने माग गरेपछि केही वर्ष पहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका सोनाहालाई निकुञ्जले अनुमति पनि दिएको थियो, गैँडा चोरीसिकारमा अनुमतिधारी सोनाहा मुछिएपछि सबै अनुमतिपत्र पनि खारेज भए’, वडाध्यक्ष थारू भन्छन्, ‘अल्पसंख्यकमा सूचीकृत भइदिए सोनाहा लोप हुनबाट जोगाउन सकिन्छ, स्थानीय तहबाट पनि सहयोग गरौँला ।’ नदीमा माछा मार्ने र बालुवामा रहेका सुनका कणहरू छान्ने सोनाहाको पुख्र्यौली पेसा मानिन्छ ।