न्यायालयमा चोलेन्द्रको एक्सन : न्यायाधीश कडा निगरानीमा

काठमाडौं । ‘बिचौलिया कुना–कुनामा, छत छतमा, झ्याल–झ्यालमा, डस्ना–डस्नामा, टेबुल–टेबुलमा, बेड–बेडमा घुसेको छ । यसले ठूलो साम्राज्य नै खडा गरेको छ । यसबाट उन्मुक्ति हुनैपर्छ । यसको अन्त्य गर्न मेरो महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालत छिरेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले पत्रकारहरू अगाडि भनेका शब्द हुन् यी ।

उनका यी शब्दले न्यायालय क्षेत्रमा केही नयाँपन हुने र बिचौलियाहरू कमी हुने अनुमान लाग्न थालेको थियो । उनले विचौलिकाकै प्रसंगमा भनेका थिए,‘यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशको मोटिभेसनमा भर पर्छ । अदालतमा बिचौलिया कर्मचारी, प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा घुस्ने हो । यसलाई कडाइका साथ रोक्छौँ । यो विषयमा हामीले सोच पनि बनाइ रहेका छौं । यसैका लागि न्याय परिषद्ले आफ्ना कर्मचारीलाई सुक्ष्म अनुगमनको तालिम सुरु गरेको छ ।’ त्यही अभिव्यक्ति दिएको केही समयपछि उनि एकाएक एक्सनमा उत्रिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको सो अभियानले न्याय क्षेत्रमा एउटा तरंग आएको छ ।

घुस प्रकरणमा तानिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ न्यायसम्पादनबाट हटाइए, थप प्रमाण जुटाउन अख्तियारलाई प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन

उनी सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेको एक महिनाभित्रै सात न्यायाधीश न्यायसम्पादनबाट तत्कालका लागि मुक्त भएका छन् । दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन जारी रहेको छ भने अन्यमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको छ ।

न्यायालयको नेतृत्व लिएर छिर्नुअघि नै उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा समेत आफूले फर्केर हेर्दा कुनै ग्लानी नहुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जसको पहिलो अभियान स्वरूप उनले न्यायाधीशमाथिबाटै सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरे ।

घुस प्रकरणमा तानिए न्यायाधीश
घुस प्रकरणमा मुछिएपछि काठमाडांैका जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ न्याय परिषद्मा तानिएका छन् । पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका जिल्ला अदालत काठमाडौंका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेको बयानपछि न्यायाधीश पनि गम्भीर छानबिनमा तानिएका हुन् ।

जिल्ला अदालतका कर्मचारी चालिसेले अख्तियारको बयानमा श्रीमानलाई पनि भाग दिनुपर्ने भनी सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ माग गरेको स्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको ठाडो निर्देशनमा बिहीबार बानियाँलाई काजमा तानिएको हो । माघ १७ गते अख्तियारले चालिसेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी नेपाल निजामती संगठनका काठमाडौं शाखाका उपाध्यक्ष हुन् । कर्मचारीकै नेताले मुद्दा मिलाउने भनेर घुस मागेको जानकारी पाएपछि अख्तियारको टोलिले स्ट्रिङ अप्रेसन गरेको थियो । सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र अख्तियारमा गरेको बयानमा उनले न्यायाधीशको नाम लिएपछि बानियाँलाई छानबिनका लागि परिषद् तानिएको परिषद् स्रोतले बतायो ।

घुस प्रकरणको सूचना पाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चासो लिएर प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएका थिए । घूस प्रकरणमा न्यायाधीश बानियाँको संलग्नता रहेको आशंकापछि उनलाई न्यायपरिषद्मा तानी थप अनुसन्धान भइरहेको छ । उनको संलग्नता पुष्टि भएमा सेवावाट हटाइने परिषद्ले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायिक विचलनविरुद्ध कठोर कदम चालिरहेका छन् ।

न्यायाधीशमाथि छानबिकन
न्यायालय सुधारका लागि राणाले सुक्ष्म निगरानी संयन्त्र नै निर्माण गरी छानबिन गरिरहेका छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई गम्भीर छानबिन भइरहेको छ । उनीहरूलाई निलम्बनमा राख्दै छानबिन भइरहेको छ ।
उनीहरूमाथि छानबिनका लागि परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । जसले अहिले काम गरिरहेको छ । मलेसिया जाने नेपाली कामदारसित स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रोसेसिङका क्रममा चर्को रकम असुलेर ठगी गर्दै आएको भिएलएनका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएकामा न्यायाधीश आत्रेयमाथि छानबिन सुरु भएको हो । न्याय परिषद्ले सर्लाहीका प्रमुख न्यायाधीश रहेका राजेश काफ्ले र भक्तपुरका प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आलमलाई न्याय परिषद्मा तानी सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सुनकाण्डका न्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश जबराको पहिलो एक्सनमा ३८ क्विन्टल सुन काण्डमा फैसला दिने उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू परे । जिल्ला अदालत मोरङको आदेशलाई उल्टाउने उच्चका मुख्य न्यायाधीशसहित ६ जना न्यायपरिषद्मा तानिए ।

न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई न्याय परिषद् सचिवालयले पहिले नै तानेको थियो भने मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल पनि तानिए । उनीहरूले बदनियतपूर्वक फैसला गरेको आरोप लागेको छ । यद्यपि, सुनकाण्डमा उच्च अदालतले गरेको आदेशको छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।

यसैविच, चौधरी ग्रुपदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्मको नक्कली बिल प्रकरण आफ्नै इजलासमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले सुन तस्करीको मुद्दा छिटो किनारा गर्न विवादमा नपरेका न्यायाधीशको इजलास तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै आक्रामक रुपमा न्यायलय सुधारमा देखिएका राणाले सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेका तर चलखेल हुने खालका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिँदै सुनुवाइ सुरु गरेका हुन् ।