सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्दै पशुपति विकास कोष

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र भित्रका निर्माणधिन सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि पशुपति विकास कोषले भने आफुखुसी काम गरिरहेको छ ।

कोषले मापदण्डविपरीत काम गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको सनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विषयवस्तुको संवेदनशीलता र सार्वजनिक महत्वलाई समेत विचार गरेर विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, मालपोत कार्यालय चाबहिल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सडक विभाग, पुरातत्व विभाग, वन मन्त्रालय, वन विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा कानुन तथा मापदण्डविपरीत कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यता कोषले भने सर्वोच्चको आदेशका पालना नै नगरी एकलौटी काम गरेको प्रदेश नम्बर ३ का सांसद नरोत्तम वैद्यको आरोप छ । उनले भने ‘मापदण्डविपरीत एकलौटि ढंगले काम गरेको छ ।’
पशुपति क्षेत्रमा भइरहेको गैरकानुनी निर्माण रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । विपक्षीसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न यही माघ २३ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिइएको थियो ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाको हिसाबमा कुनै काम कोषले आफैंले गर्न पाउने अधिकार छैन । प्रचिन स्मारक संरक्षण क्षेत्रमा कुनै काम गर्दा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार र पुरातत्व विभागको स्वीकृति विना नै कोषले आफुखुसी क्रंक्रिड प्रयोग गर्दै आएको छ । जबकि यस्तो ऐतिहासिक सम्पदामा एउटा किला गाड्न पनि पुरातत्व विभागको अनुमति लिनु पर्ने कानुनी प्रवधान रहेको छ ।

विश्व सम्पदामा रहेको प्राचीन स्मारकको गरिमा अवमूल्यन हुने गरी वातावरणीय एवम् पर्यावरणीय रुपमा असर पर्दै गएको रिटमा उल्लेख छ । ‘श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा खनिएको बाटो, यहाँ यत्रतत्र फालिएको फोहोर, जथाभावी खन्ने, खोस्रने गर्नाले प्राचीन स्मारक, मठमन्दिरको मौलिकतामा ह्रास आएको रिटमा उल्लेख छ ।

सम्पदा प्रमिहरूले यस अधि नै कोषलाई सजग गराउँदै आएको थियो । विश्वरूपा मन्दिर जानेबाटोमा ‘श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा क्रक्रिड प्रयोग गरेको भन्दै अभियान्ताहरूले रोकेका थिए । हाल आएर विकास कोषले विश्व रुपा मन्दिरको प्राङगणमा चारै तिर खाड्डो पार्दै क्रंक्रिड प्रयोय गरेको छ । विहिवार अदालतको आदेशअनुसार सो कार्य रोक्न कोषलाई सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मापदण्ड विपरित काम रोक्न मात्र नभइ सो स्थानमा खनेको खाल्डा पुर्ने तथा क्रंक्रिड तत्काल हटाउनु पर्ने समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए । यदि, सो क्रंक्रिडको खाल्डाले विश्व रूपा मन्दिरको जगमा असर परेको पाइएमा कडा रूपमा लागि पर्ने उनको भनाइ थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेष्मान्तकमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, विश्व सम्पदाको मूल्यमान्यताविपरीत हुनेगरी कंक्रिट बिछ्याएको छ । त्यसले वातावरणमा असर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुरातत्व विभागले पनि यसलाई तत्काल रोक्न भन्दै पटक पटक पत्रकाटेको थियो । श्लेषमान्तक जंगलको बीचमा रहेको विश्वरुपा मन्दिरको अगाडी बालुवा, गिटी, सिमेन्ट जस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाएको छ । मृगस्थली क्षेत्रको वन सम्पदामा असर पर्ने भन्दै सम्पदाप्रेमी, पुरातत्व विज्ञलगायतले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

मृगस्थली क्षेत्र घुम्न सजिलो होस भनेर पर्यटक घुम्ने बाटो बनाएको कोषले दाबी गरेको छ । साथै सो मन्दिरको प्राङगणमा अस्थायी रूपमा मन्दिरको संरक्षणका लागि ट्रस्ट बनाउन लागिएको पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदिप ढकालको दाबि छ । मन्दिर पुननिमार्ण पश्चात सो ट्रस हटाउने उनको भनाइ थियो । कोषको गल्ति स्वीकार्दै अबका दिनमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने ढकालले बताए । यता विज्ञहरूले भने सिमेन्ट, रडको प्रयोग गरी पशुपति विकास कोषले पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउन लागेको दावी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया