मोदीको मध्यम वर्ग लक्षित चुनावी बजेट

नयाँदिल्ली । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले थप पाँच वर्ष सत्तामा रहने योजनाका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा ग्रामिण तथा शहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीको अनुपस्थितिमा अन्तरिम अर्थमन्त्री पियुस गोयलले ल्याएको बजेटले मध्यम तथा निम्न वर्ग लक्षित कृषि क्षेत्रमा राहत तथा कर कटौतीलाई महत्व दिएको छ ।

तीनवटा राज्यसभाको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलको गठबन्धनले परिणाम उसको पोल्टामा पारेपछि केही अधैर्य देखिएका प्रधानमन्त्रीले नियमित तालिा अनुसार आगामी मेमा राष्ट्रिय निर्वाचनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनले कृषिजन्य उत्पादनबाट हुने आम्दानी निम्न भएको भनी आक्रोशित मध्यम तथा निम्न वर्गीय भारतीय नागरिकमा देखिएको बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नीतिले भारतीय बेरोजगार जनतालाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जनासमेत गरेको सरकारको दाबी छ ।

निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न सरकारले कम्तिमा पनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म भएपनि ठूला कम्पनीमाथिको कर कटौति गर्ने र ठूला व्यापारीलाई आफू अनुकूल बनाउने, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको मध्यमवर्गलाई खुशी पार्ने बजेट कार्यक्रम ल्याउने तथा घाटा बजेटलाई निम्न गर्ने योजनालगायत आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन अघिल्लो निर्वाचनले सरकारलाई दबाबमा पारेको छ ।

बजेट कार्यक्रमबारे छलफलमा सहभागी सरकारी स्रोतका अनुसार उच्च खर्च तथा कर संकलनमा न्यूनताले मार्चमा सकिने आर्थिक बर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत बराबरको बार्षिक बजेट घाटा देखिएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा यो घाटा ०.२ प्रतिशत बढी हो ।
गोयलले बजेट सार्वजनिक गर्दै करिब १२ करोड ‘गरिब तथा निम्न वर्गीय’ किसानलाई प्रति परिवार वार्षिक ६ हजार भारतीय रूपैयाँ दिने बताएको छ जसका लागि सरकारले दश अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको थप बोझ बोक्नुपर्नेछ ।

प्रतिपक्षी दल भारतीय कंग्रेसले आफ्नो गठबन्धनले जितेमा गरिबका लागि थोरै नै भएपनि आम्दानीको प्रत्याभूत गर्ने भनी सोमबार सार्वजनिक गरेको योजनालाई चुनौति दिँदै किसान लक्षित निर्वाचन बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले नयाँ बजेटमा करिब तीन करोड मध्यम वर्गीय जनतालाई फाइदा हुने गरी बार्षिक सात हजार अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी भएका नागरिकको पूर्ण करको योजना ल्याएको छ । सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पेन्सन योजना घोषणा गरेको छ यद्यपि यसका लागि रोजगारसम्बन्धि नियम भने प्रस्ट पारिएको छैन ।

कार्यबाहक अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटमार्फत भारतको बजेटमा आगामी पाँच बर्षमा डबलभन्दा बढीको वृद्धि हुने अर्थात् २.३ ट्रिलियन पुग्ने बताएका छन् । हामी सन् २०२२ सम्ममा नयाँ भारतको निर्माणका लागि अघि बढेका छौँ, गोयलले भने । उनले थपे, ‘भारतले आगामी पाँच वर्षमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पाँच ट्रिलियन र आठ बर्षमा १० ट्रिलियन अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउनेतर्फ कदम चाल्ने छौँ ।’

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै स्वतन्त्र अर्थशास्त्री असुतोष दातारले बजेट ‘विल्कुल राजनीतिक’ भएको र मतदातालाई आकर्षित गर्न आएको बताए । एएफपीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कार्यक्रम आकर्षक छन् । खासगरी युवा मतदाता, व्यापारी, किसान र मध्यम तथा निम्नवर्गका नागरिकलाई यसले ठूलो सपना बाँडेको छ । कार्यान्वयनमा सफलता पाएमा मध्यमवर्ग र किसानका लागि यो लाभकर हुनेछ ।’

यसै महिना भारतीय अर्थतन्त्र अनुगमन केन्द्र (सिएमआई)ले दिएको तथ्यांकमा भारतले गत बर्षमात्र एक करोड १० लाख कामका अवसर गुमाएको र यो भारतीय अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि समस्या बन्ने बताएको थियो । गत हप्ता भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर रघुराम रन्जनले भारतमा श्रम र भूमिसम्बन्धी कानूनलाई केही लचक बनाउनुपर्ने बताएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि रोजगारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउँदै आएका थिए ।

यसैगरी भारतीय कंग्रेस तथा प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले बजेटबारे ट्वीट सन्देश लेख्दै भनेका छन्, ‘पाँच वर्षको तपार्इँको अक्षमता र घमण्डका कारण हाम्रा किसानहरूको जीवनलाई तहस नहसको अवस्थामा पु¥याएको छ ।’ उनले भने, ‘किसानलाई दिनको १७ रूपैँया दिनु उनीहरूले गर्ने काम र राष्ट्रका लागि गरेको योगदानप्रतिको अपमान हो ।’

प्रतिक्रिया