प्रदेशको विवादले कार्यदल अलमलमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता पुनः सुस्ताउन थालेको छ । भदौअगावै एकता टुंग्याएर जनतामाझ जाने घोषणा गरेको पार्टी माघको अन्तिमतिर आइपुग्दा पनि जहाँको त्यहीँ छ ।

यसबीचमा संगठनात्मक एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित नौ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदल पनि अलमलमा परेको छ । यसअघिका कार्यदलले काम गर्दा धेरै कुरा टुंगिनुअघि नै सार्वजनिक हुने गरेपछि शक्तिशाली कार्यदलले बाहिर सूचना चुहाएमा कारबाही गर्ने आचारसंहितासमेत बनायो ।

तर, यसबीचमा कुनै पनि खासै ठूलो उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन । नेता कार्यकर्तालेसमेत एकताका विषयमा कुरा उठाएपछि शुक्रबार मात्रै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकता प्रक्रिया अन्योलजस्तो देखिए पनि यो चाँडै टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् ।

कार्यदलले केही दिनभित्र विवाद सुल्टाउन नसके त्यसलाई भंग गरी सचिवालय बैठकबाटै टुंगो लगाउने तयारीमा नेताहरू जुटेका छन् । करिब एक साता दिएर कार्यदललाई विवाद टुंगो लगाउन दिने बताइएको छ

उनले सांसद शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमै आयोजित छलफलमा भने, ‘पार्टीको एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा केही अन्योल भएको छ । तर, अब चाँडै यो प्रक्रियाले अन्तिम रूप लिन्छ ।’ तर, एकतालाई टुंगो लगाउने कार्य भनेजस्तो सजिलो भने छैन । त्यही भएर ओलीले कुनै मिति नराखी चाँडै भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका हुन् । पुस मसान्तभित्र संठनात्मक एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलका सदस्यहरूबीचमै विवाद भएपछि पछिल्लो समय बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो । पुस १६ गते कार्यदलका सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएर पुस मसान्तसम्मको म्याद दिँदै सोही समयमा काम सम्पन्न गर्न अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए । तर, समय घर्किएर माघको पनि तीन साता गुजँ्रदासमेत टुंगो लगाउन सकेको छैन । कार्यदल अब बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्नेमा सदस्यहरू नै अन्योलमा परेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकमामा देखिएका असन्तुष्टि कार्यदलमा सरेपछि कार्यदलका सदस्यहरूबीच विवाद देखिएको छ, जसको कारण बैठक बस्न नसकेको एक नेताले बताए । विशेषगरी विगतमा दोहोरो जिम्मेवारी पाएकालाई के गर्ने र नयाँ मापदण्ड कस्तो हुने भन्नेमा विवाद रहेको छ । कार्यदललाई केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, जिल्ला नेतृत्व बाँडफाँड, जनसंगठन, विभाग, परिषद् र आयोगको एकीकरणका लागि नेतृत्वसहितको नाम, विधानमा भएका त्रुटि सच्याउने तथा पोलिटब्युरो गठनसम्मको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी थियो ।

कार्यदलको बैठक यसविचमा सातपटक बसे पनि समस्याको गाठो फुक्ने भन्दा झनै कसिँदै गएको एक सदस्यले बताए । स्थायी कमिटीजस्तै कार्यदलमा पनि सदस्यहरू विभाजित भएपछि अहिले बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यदलमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय यसअघि सचिवालयले गरेको प्रदेश कमिटी सदस्यको निर्णय हेरफेरमा गएर कार्यदलमा विवाद भएको छ, जसका कारण कार्यदलले थप निर्णय गर्न सकेको छैन । स्थायी कमिटी बैठकले बनाएको यो कार्यदलले प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेरसहितको प्रस्ताव पनि तयार गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यदलका केही सदस्यहरूले मापदण्डविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडानमा कायम रहेका कारण कार्यदलका सदस्यहरूबीच विवाद सिर्जना भएको छ । असोज पाँच गतेको सचिवालयको निर्णयले प्रदेश चार र पाँचका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएको थियो । उक्त निर्णयप्रति नेपाल समूह असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । तर, प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवलाई विधानले कार्यकारी अधिकार दिएकाले इन्चार्ज कार्यकारी जिम्मेवारी नरहेको ओली पक्षले बताउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार कार्यदलले केही दिनभित्र विवाद सुल्टाउन नसके त्यसलाई भंग गरी सचिवालय बैठकबाटै टुंगो लगाउने तयारीमा नेताहरू जुटेका छन् । करिब एक साता दिएर कार्यदललाई विवाद टुंगो लगाउन दिने बताइएको छ ।