जनतालाई निर्जीव वस्तुको मूल्यमा विदेशतिर खटाउने धन्दा

नेपाली जनतालाई निर्जीव वस्तुको मूल्यमा विदेशतिर खटाउने धन्दालाई अब स्वदेशमै उत्पादनमुखी अभियानमा बदल्ने राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । श्रम नै समृद्धिको प्रमुख कडी हो 

सन् १९१४ देखि सन् १९१८ सम्म चलेको प्रथम विश्वयुद्ध र १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धमा तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यको लागि लड्न नेपालका राणा शासकहरूले लाखौँ नेपालीहरूलाई आपूर्ति गरेको तथ्य स्थापित इतिहास हो, भलै यसलाई तत्कालीन शासकहरूले खासै दस्तावेजीकरण गरेनन् मात्रै होइन कि अभिलेखीकरणको दृष्टिकोणले यस सन्दर्भमा हदै सम्मको अपारदर्शिता अपनाए ।

ब्रिटिश साम्राज्यले दिएको वीर गोर्खाली’ पदावली नै नेपाली जनताको सबभन्दा ठूलो कमाइ थियो । राणा शासकहरूले दुई विश्वयुद्धमा बेलायतका लागि लड्न ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरूलाई आपूर्ति गर्दाखेरिको आर्थिक लेनदेनबारे अझै पनि हामीसँग ठोस सूचना छैन, र यससम्बन्धी खासै प्राज्ञिक र नीतिगत अध्ययन पनि गरिएको पाइँदैन । तैपनि, त्यतिखेर पनि गरिब नेपाली युवाहरू नै विदेशमा भर्ति हुन गएकोले उनीहरूको त्यतिखेरको स्थितिलाई अहिलेका खाडी मुलुकमा जाने युवाको स्थितिसँग दाँज्न नमिल्ने होइन ।

सिंगै नेपाललाई एक सय चार वर्षसम्म जेल जस्तै बनाई आम नेपालीलाई शिक्षा–दीक्षा, मानवीय आत्मसम्मान र विकासको अवसरबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरी दासको अवस्थामा राखिएकोले त्यसको दीर्घकालीन असर नेपाललाई परेको जगजाहेर नै छ । यसका बाबजुद, त्यतिखेर भारत कब्जा गरी बसेका ब्रिटिश शासकको प्रत्यक्ष पन्जाबाट नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुचाहिँ राणा शासकहरूको महत्वपूर्ण योगदान हो भन्न सकिन्छ ।

भारतमा १८५७ मा ब्रिटिश साम्राज्यविरुद्ध उठेको सिपाही विद्रोहलाई सफलतापूर्वक दबाउन नेपालले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सेना पठाई विशेष सहयोग गरेकोले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर १८६० मा जंगबहादुरमार्फत् नेपाललाई नै फिर्ता गरेको थियो । यो नै जंगबहादुरले नेपाललाई गरेको सबभन्दा ठूलो योगदान मान्न सकिन्छ ।

अहिले करिब आधा करोड नेपाली युवालाई विदेशमा पठाउँदा प्राप्त रिमिटेन्सले नेपालको राष्ट्रिय बजेटको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। तर यसलाई स्थायी उपाय मानेर बस्यौँ भने हामी डुब्छौँ । नेपाली युवालाई राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरी राष्ट्रलाई नै सुसम्पन्न बनाउने मौलिक नीति अपनाउनुपर्नेमा राज्य स्तरमै वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड खडा गरी भएभरका युवालाई निर्यात गर्ने उद्योगलाई वैधानीकरण गरियो ।

०४८ पछिका बजेट भाषणमै बढीभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र जनताको जीवन समृद्ध पार्ने उदघोष गरिएको थियो । ०६२-६३ पछि पुरानो र नयाँ सत्ता भन्ने नाउँमा लामो परस्पर संघर्ष र समीकरणात्मक कसरतका कारण लम्बिएको तरल स्थितिले झन् ठूलो संख्यामा नेपालीहरूलाई विदेश जान उक्स्यायो ।

चीन र तत्कालीन सोभियत रुसले नेपालको औद्योगिक मेरुदण्ड तथा पूर्वाधारका रूपमा मित्रताको चिनोस्वरूप बनाइदिएका करिब दुई दर्जन उच्च प्रविधियुक्त एसियाकै ठूला उद्योगधन्दा किन निजीकरणको निहुँमा बन्द गराइयो र किन लाखौंको संख्यामा युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा पठाउन थालियो भन्ने सम्बन्धमा खासै प्राज्ञिक र नीतिगत अध्ययन भएको देखिँदैन । राष्ट्रलाई नै दिग्दर्शन गर्ने लक्ष्य बोकेका प्रभावशाली नीति अध्ययन केन्द्रहरूले यससम्बन्धी नेपालोपयोगी कारण –विश्लेषणको कोणबाट पर्याप्त अध्ययन गर्नु राष्ट्रको लागि योगदान नै ठहर्ने छ ।

करिब आधा करोड नेपाली युवा विदेशमा श्रम गर्न गइरहँदा नेपाल उत्पादनमुखी बाटोको सट्टा आयातकेन्द्रित उपभोक्ताबादी बाटोमा हिंडेको अवस्था छ । फलतः रिमिटेन्सबाट प्राप्त पैसा विदेशी खाद्यान्न, रक्सी, गाडी र अन्य सबै प्रकारका वस्तुहरूको आयातमा खर्च भइरहेको छ । नाउँ मात्रको निर्यात र सबैजसो वस्तु तथा सेवाको आयातले गर्दा हाम्रो परनिर्भरता गाढा भएको छ । लाखौँ युवालाई विदेश पठाएर देशभित्र हाइसन्चो मान्ने राजनीतिक दरिद्रताको अब अन्त्य हुनै पर्छ । वर्तमान सरकारले नागरिकलाई खाडी मुलुकमा ओइरिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तैपनि, नेपालीका लागि श्रम गर्ने नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी सरकारकै तर्फबाट भइरहेको खबरले भने विरोधासपूर्ण स्थितिलाई पनि संकेत गर्छ ।

नेपाली जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन कुरा कम काम बढी गर्नु आवश्यक छ । जनतालाई आशावादी बनाउने र हौस्याउने काम राम्रै हो, तर भूईँतहका जनताले स्वदेशमै श्रम गरेर बाँच्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सही शैक्षिक र आर्थिक नीतिबाट यस्तो वातावरण बनाउन सम्भव हुन्छ । शिक्षालाई आर्थिक उपार्जन, औद्योगिक उत्पादन र सृजनशील उद्यमशीलतासँग जोड्नु ज्यादै महत्वपूर्ण हुनेछ । विकासका खम्बा मानिएका युवायुवतीले आफ्नो जीवनको अत्यन्त उर्जाशील उमेर स्वदेशमै खर्चन पाए भने मात्रै राष्ट्र सम्वृद्ध बन्न सक्छ ।

मानव श्रम सर्वोत्कृष्ट पूँजी हो । यसको सही परिचालनले बहुपक्षीय उत्पादकत्व प्रदान गर्छ । यस्तो अत्यन्त लचकदार मानव पूँजीबाट जुनसुकै व्यवसायिक पक्षले पनि यथासक्य नाफा बटुल्ने ध्यय राख्नु सामान्यतया बुझिने विषय हो । तर, नेपाल अमूल्य मानव पूँजीलाई सर्लक्कै खाडी मुलुकतिर निर्यात गर्दा परनिर्भरताले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर अवश्य पार्छ । यस सम्बन्धी नीतिगत दिशाबोध गर्ने खालको पर्याप्त अध्ययन र वहसले उचित स्थान पाउनु अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट झन् आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्रको लागि टन्न धनोपार्जन गरिदिने असीमित क्षमता भएका सक्रिय उमेर समूहको ठूलो हिस्सा जनसंख्यालाई विदेशमा निर्यात गर्ने त्रुटिपूर्ण अर्थनीतिलाई सर्वप्रथम साहसपूर्वक रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । मानव वेचविखनको जालो संसारभरी फैलिरहेको वेला त्यसैलाई सहज तुल्याउने प्रकृतिको नेपालको श्रम निर्यात गर्ने अर्थनीतिलाई चारित्रिक रूपले नै नेपालकै सार्वभौम अर्थनीतिद्वारा प्रतिस्थापित नगरी सामाजिक विखण्डनको लहर र खेतीलाई परास्त गर्न सम्भव हुन्न ।

किनभने, उत्पादनशील जनसंख्यालाई विदेशतिर आपूर्ति गर्ने भीमकाय उद्द्योग एकातिर निर्विकल्पजस्तो बनेर बसेको छ भने, अर्कोतिर गरीबी निवारणको नाममा कागजमुखी महंगा आयोजनाहरू पनि आफँैमा मुनाफाकारी उद्योगधन्दाको रूपमा जरा गाढिरहेका छन् । गरिबीलाई नै अर्का थरी मुनाफाखोरहरू निरन्तर नाफाको स्रोत बनाउन चाहन्छन् । धेरै ऋण लिँदैमा र गरीबी निवारण नामक महंगा आयोजनाहरू संचालन गर्दैमा मुलुक समृद्ध बन्दैन, बरु झन् बिग्रंदै जान्छ भन्ने ऐतिहासिक सबूतहरू यस दुनियाँमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् ।

जस्तै, ग्वाटेमाला, निकारागुवा, होन्डुरास, एलसाल्वाडोर जस्ता दक्षिण अमेरिकी महादेशका मध्यवर्ती मुलुकहरूमा पनि गरीबी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाहरू करीब ५० वर्षदेखि जोडतोडका साथ संचालन भइरहेका छन् । तर, त्यहाँका बहुसंख्यक जनता अहिले संसार नै चकित हुने गरी गरिबी, लागू पदार्थको तस्करी, मानव वेचविखन र हत्याहिंसाको दुष्चक्रमा जाकिएका छन् । नेतृत्व तह र राज्यका विविध संरचनाहरूमा संस्थागत रूपले किल्ला गाढेको विदेशी शक्तिको चाकडी, जनताप्रतिको गद्दारी र भ्रष्टाचार नै त्यहाँको चरम संकटको जड मानिन्छ । नेपालीहरूले पनि त्यहाँका नकरात्मक्ताबाट सिकेर आफूलाई सही तरिकाले सम्हाल्नु जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा, मानव पूँजीलाई स्वदेशमै परिचालन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसको निम्ति सरकारले स्पष्ट रूपले उत्पादनमुखी अर्थनीति ल्याएर उचित मापदण्डसहित विद्यमान म्यानपावर कम्पनीहरूलाई स्वदेशभित्रै उत्पादनमुखी उद्योगधन्दामा रूपान्तरित गर्ने विशेष नीतिसमेत अपनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

विदेशी मुलुकहरूले प्रदान गरेको आप्रवासनको अधिकारलाई विधिपूर्वक प्रयोग गरेर नागरिकहरू विदेशमा गई बस्न र काम सक्छन । त्यस्तै, कुनै पनि विदेशी कम्पनीले विशेष अवधि र विशेष कामको लागि रिक्तस्थान पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नै उममेद्वारहरू माग गरेकोमा यहाँका नागरिकहरूले पनि मागिएको उममेद्वारी पेस गर्न सक्छन् । यस क्रममा छनोट भएमा नेपाली नागरिक सम्बन्धित मुलुकमा गई काम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कानुनतः जाँचबुझ र त्यहाँको स्थितिको मूल्यांकन गरी अनुमति दिने अधिकार पूर्ण रूपमा राज्यमा निहित हुन्छ ।

तर, राज्यले नै कानुन र संरचना बनाएर न्यूनतम मानवअधिकार र वाक स्वतन्त्रताको समेत प्रत्याभूति नभएका खाडी मुलुकहरूमा लाखौंको संख्यामा नागरिकहरूलाई जान उत्प्रेरित गर्दै आइरहेको अवस्थालाई ठूलो रोगको रूपमा बुझ्दा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ । राज्यले आफ्नै देशभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान र चासो दिनुको साटो विश्वका कुन कुन मुलुकमा आफ्ना जनतालाई श्रम गर्न पठाउन सकिन्छ भनेर गन्तव्य श्रम बजार खोज्दै हिँडेको खबरले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक क्षमता र चिन्तनगत गुदीप्रति जनतामा पूर्ण अनास्था जाग्न सक्छ ।

सरकारले नागरिकको श्रम कुन मुलुकमा कुन भाउमा बेच्न सकिन्छ भनी मिलाउंदै हिँड्न मिल्दैन । स्वदेशलाई नभई नहुने श्रम विदेशमा लगेर बेचिदिएपछि यहाँको विकास अलपत्र पछ । रिमिटेन्सबाट आएको पैसा जति विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयातमा खर्च हुने गरेकोले खर्बौंको व्यापार घाटा भएको तथ्य उदांगै छ ।

मनोवैज्ञानिक दासत्व र परनिर्भरता रोपेर स्वाधीनता र आत्मानिर्भरताको फल टिप्न असम्भव हुन्छ । आफ्ना जनतालाई समस्या र भार सम्झेर लाखौंको संख्यामा विदेशतिर ओइरिने वातावरण कायम राख्नु नैतिक रूपले अशुद्ध हुन्छ । अशुद्ध मनसायको नतिजा सबैका लागि अहितकर हुन्छ । वास्तवमा, जनता शक्ति हुन्, समाधानका कडी पनि । ठीक ठीक कामको लागि ठीक ठीक ठाउँमा जनसंख्या वितरण र परिचालन गर्दा देशको विकास हुन्छ ।

आफ्ना देशका सम्पूर्ण मानव, सामाजिक र संस्कृतिक पूँजीहरूलाई विदेशतिर वगाइदिएर न त राष्ट्र समृद्ध हुन्छ, न त जनता सुखी । नेपाली जनतालाई नीर्जिव वस्तुको मूल्यमा विदेशतिर खटाउने धन्दालाई अब स्वदेशमै उत्पादनमुखी अभियानमा बदल्ने राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । श्रम नै सम्वृद्धिको प्रमुख कडी हो । नेपाललाई विचौलेहरूको मैदान होइन, श्रमजीवी जनताको सुन्दर वगैंचा बनाउन राजनीतिक इच्छा शक्ति र इमान्दारिता अनिवार्य सर्तहरू हुन् ।