विश्व आर्थिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सहभागिता

साढे दुई दर्जन प्रतिनिधि मन्डलसहित निम्तालु बनेर अति कम विकसित देशको सूचीमा रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माघ ६ मा स्विजरल्यान्ड गएका छन् । माघ ८–११ मा स्विजरल्यान्डको पर्वतीय सहर डावोसमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन् । प्रभावशाली राष्ट्रका नेतृत्व, ठूला एक हजार व्यवसायिक कम्पनीका कार्यकारी, उदार अर्थनीतिका विचारक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संगठन र नागरिक समुदायका अगुवाहरू उपस्थित भएर वैश्विक चासोका विषयमा बितेको वर्षको लेखाजोखा तथा भविष्यका बारेमा चिन्तन गर्ने थलोमा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइएको यो पहिलो अवसर हो ।

डावोस बैठकका लागि आएको निम्तो देशको लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासतर्फको यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र करिब पाँच दशक लामो इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई निम्त्याइएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको रूपमा अथ्र्याइएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्व समुदायको नेतृत्व उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहिलोपटक प्रभावकारी छाप छाड्ने अवसर उपलब्ध भएको छ । तर, तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नजुटिहाले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा बाह्य सहकार्यको क्षेत्र पहिल्याउने, नेपालको आकांक्षा विस्तारका लागि विश्व समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउने एवं सहयोगीका लागि मनाउने प्रयत्न मात्रै पनि आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

जेनेभाका लागि पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराई भने स्विजरल्यान्डको डावोसमा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सन् २०१३ अघि बोलाइएको, तर सहभागी हुन नभ्याएको बताए पनि सन् २०१३ मा डावोस बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘निर्वाचनमार्फत् कम्युनिस्ट दलले दुईतिहाइको सरकार बनाएकाले पनि उदारवादका पक्षधरले वामपन्थी पृष्ठभूभिका प्रधानमन्त्रीको परख गर्न बोलाएका हुन सक्छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्व समुदायको नेतृत्व उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहिलोपटक प्रभावकारी छाप छाड्ने अवसर उपलब्ध भएको छ । तर, तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नजुटिहाले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा बाह्य सहकार्यको क्षेत्र पहिल्याउने, नेपालको आकांक्षा विस्तारका लागि विश्व समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउने एवं सहयोगीका लागि मनाउने प्रयत्नमात्रै पनि आफैंमा ठूलो उपलबिध हुनेछ

डावोस बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण तथा आर्थिक वृद्धिभन्दा अगाडि गरी दुईवटा सत्रमा प्यानलिस्टका रूपमा सहभागिता जनाएका छन् । माघ ८ मा अपराह्न आयोजना भएको ‘दक्षिण एसियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण’ शीर्षकको सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह, नर्वेको टेल्नर गु्रपका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिग्भ ब्रेक पनि प्यानलिस्ट भए ।

इन्डोनेसियाकी पूर्वव्यापार मामिला मन्त्री एवं अर्थशास्त्री प्रध्यापक मारी इल्का पांगेस्टले यो सत्र सञ्चालन गरेकी थिइन् । आर्थिक वृद्धिभन्दा अगाडि शीर्षकको सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) का महासचिव जोशे इन्जेल गुरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका एक मन्त्रिसहितको प्यालन डिस्कशन (समूहगत छलफल) भएको थियो ।

सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका लागि माघ ७ मा स्वागत समारोहको आयोजना गरिएको छ । माघ ८ मा विश्व आर्थिक मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्वाबले आयोजना गरेको ‘रात्रिभोज’ लाई भने कार्यक्रमकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ । सरकार प्रमुख र उनीहरूका श्रीमान्–श्रीमतीमात्र उपस्थित भएको यो भोज प्रभावशाली नेताहरूसँग अन्तक्र्रियाको राम्रो अवसर बन्यो । यसबाहेक सहभागी अन्य देशका सरकार प्रमुखहरूसँग साइडलाइनको भेटघाटको अवसर पनि भएको छ ।

स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपति बेली माउरासँग भेटघाट भएको छ । त्यसैगरी भियतनामका प्रधानमन्त्री नुग्यान चुयान फुक र स्लेभेनियाका प्रधानमन्त्री मार्जेन सारेकसँग द्विपक्षीय बैठक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हङकङको एमटिडी समूहका अध्यक्षले निम्त्याएको कार्यक्रममा सहभागितासहितको कर्पोरेट भेटघाट पनि भएको छ । चीनको सिजिटीएनकी पत्रकार थियान बेइले प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘वल्र्ड इन्साइट विथ थियान वेई’ का लागि अन्तर्वार्ता लिनेछिन् भने अन्य देशका सरकार प्रमुख तथा ठूला कर्पोरेट नेतृत्वसँग भेटवार्ताका लागि समय मिलाइएको छ ।

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित विश्व आर्थिक मञ्च निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गैरनाफामूलक संस्था हो । यसको हैसियत र प्रभाव संसारका शक्तिशाली देशका सरकार प्रमुख र प्रभावशाली कर्पोरेट लिडरहरूको सहभागिता प्रष्ट छ । सन् २०१७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘कि नोट स्पिकर’ को रूपमा र सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरेका थिए ।

अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलले भने, ‘विश्व समुदायका नेतृत्व र कर्पोरेट नेतृत्वहरू उपस्थित ठाउँमा देशलाई प्रवद्र्धन गर्न यो उपयुक्त मौका हो, प्रधानमन्त्रीले राम्रो प्रस्तुतिसहित यो अवसरको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्दछ । यो मौकामा विश्व समुदायलाई नेपालमा उपलब्ध लगानीका अवसर र सुधारिंदै गएको अर्थतन्त्रबारे आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री डा.पोषराज पान्डेले भने, ‘नीतिगत कुरा र अजेन्डामा केन्द्रित बहसलाई प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनु पर्दछ, डावोसमा सहभागी भएर फर्कनेमात्र होइन, लगानीकर्तालाई प्रभावित र आश्वस्त पार्नुपर्दछ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले भने, ‘नयाँ सरकार आएपछि सुशासन कायम भएको सुनाउन सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो नभए पनि देशले स्थिरताको बाटो समातेको र लगानीको पर्याप्त अवसर भएको विषयमा छाप छाड्नुपर्छ ।’ अर्का अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्माले भने– ‘लगानीकर्ताको विश्वसनीयता आर्जन गर्न सजिलो पक्कै छैन, तर सम्बोधनमार्फत् प्रधानमन्त्रीले हामी लगानीका लागि खुला छौं भन्ने प्रभाव छाड्न सक्नुपर्दछ ।

देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा रहेको र लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिन सक्नु आफैंमा एउटा सफलता हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका लागि डावोस सम्मेलन विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, व्यवसायिक कम्पनीका कार्यकारी एवं लगानीकर्तासँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मौका बन्न सक्छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा.निश्चलनाथ पान्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि सरकार प्रमुखहरू सहितसँग छलफल गरेर व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।’ दुई ठूला उदीयमान भार र चीनलाई जोड्ने र लगानीको अवसर देखाउन सके दीर्घकालीन विकासमा नयाँ स्रोत र साझेदार थपिई कम्युनिस्ट सरकारको छवि चुलिने छ ।