काठमाडौं । देशको सबैभन्दा धेरै तथा पुराना सम्पदा भएको महानगर हो, काठमाडौं महानगरपालिका । यस महानगरपालिकाभित्र रानीपोखरी, वसन्तपुर, हनुमानढोका, धरहरा, बागदरबार लगायतका सम्पदा छन् । तर, ०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण अधिकांश सम्पदामा क्षति पुगेको छ ।
कुनैमा साधारण त कुनैमा गम्भीर क्षति पुग्यो । कतिपय सम्पदाले मानवीय क्षतिसमेत पु¥याए । तर, भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि केही सम्पदाबाहेक अधिकांश निर्माण हुन सकेका छैनन् । केही भर्खर शिलान्यास भएका छन् भने केही पटक–पटक बनाउँदै भत्काउँदै गरिएको छ ।
जसमा अदालत, सम्पदाविद्, स्थानीयवासी र पुरात्व विभागले भूमिका खेल्दै आएका छन् । महानगर, विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्पदाविद्बीच तालमेल नहुँदा अहिलेसम्म पनि केही सम्पदा निर्माणमा विवाद रहँदै आएको छ ।
बागदरबारमा विवाद
महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवन अर्थात् बागदरबार पुनर्निर्माणमा विवाद रहेको छ । आफूले प्रयोग गरिरहेको बागदरबार भत्काउने तयारी गरेपछि त्यसलाई जोगाउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सर्वोच्च अदालत गएका थिए । रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले नभत्काउन आदेश दिएको थियो ।
बागदरबार नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र विज्ञको टोली खटाई अध्ययन गर्न प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मंसिर ४ गते आदेश दिएको थियो । विज्ञ समूहको टोलीले सो भवनको जग बलियो रहेकाले भत्काउन नपर्ने बताएको थियो ।
रिटमा उल्लेख भएका विषय गम्भीर प्रकृतिको सरोकार, चासो र महत्वको भएकाले मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल भवन भत्काउने कार्य अघि नबढाउन आदेश दिइएको थियो । तर, महानगरले त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउने प्रक्रिया थालेको छ ।
विवादै विवादमा रानीपोखरी
भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पटक–पटकको विवादका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणको क्रममा क्रंक्रिड प्रयोग गरेको भन्दै रोकिएको रानीपोखरी हालसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा क्रंक्रिडको प्रयोग भएकाले सम्पदाको मापदण्डविपरीत भएको भन्दै रोकिएको थियो ।
ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले चौथोपटक बोलपत्र आह्वानको तयारी गरेको छ । ०७२ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गरेकी थिइन् ।
भ्यु टावरमा विवाद
सम्झौता सकिएको २ वर्षपछि काठमाडौं भ्यु टावरको निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको छ । सम्झौता सकिएपछि पुनः नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने प्रावधान भए पनि काठमाडांै भ्यु टावर निर्माण भने मापदण्डविपरीत भइरहेको छ । तर, काठमाडांै महानगर यसप्रति बेखबर जस्तै बन्दै गएको छ ।
भ्यु टावर निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिका–३१ स्थित पुरानो बसपार्कमा २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको थियो । सो भवन निर्माण गर्ने कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो भने दुई वर्षमै भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त अत्याधुनिक भवन ३ तलाको सुविधा–सम्पन्न पार्किङसहित २२ तलाको हुने सहमति भएको थियो ।
भवन निर्माण सुरु गर्ने सहमति ०७१ मै भए पनि ०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि २२ तले भवन १२ तलाको मात्रै बनाउने भनी पुनः निर्णय भएको थियो । उक्त भवनको १२ तलाको नक्सासमेत पास भइसकेर ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७२ कात्तिक २५ मा उपराष्ट्रपतिबाट भवनको शिलान्याससमेत गरिएको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ४ वर्षअघि निर्माण सुरु गरेको भ्यु टावर ३० वर्षपछि काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग सहमति भए पनि काम पूरा नभएकाले सम्झौता रद्द गर्नेबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।
निर्माण लागत ३ अर्ब लाग्ने उक्त भवनको ०७० वैशाख २४ मा अख्तियारले भवन सम्झौताअनुसार जग्गाको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न र ६० प्रतिशत भाग खुला राख्न तथा जमिनमुनि तीन तलाको पार्किङ गर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि, ०६९ मंसिर २८ मा अख्तियारमा ठेक्का प्रक्रिया मिचिएको, भवनको आवश्यकतै नभएको भन्दै उजुरी परेपछि रोकिएको थियो । निर्माण कम्पनीका मालिक मनोज भेटवालमाथि महानगरलाई पैसा तिर्नै बाँकी रहेको, कम्पनीसँग भवन बनाउने पैसा नभएकोजस्ता गुनासायुक्त उजुरी तत्कालीन लेखासमितिमा समेत परेका थिए तर समितिले ०७१ फागुन ४ मा काम अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको थियो ।
सम्पदाबीचमा बिजनेस कम्प्लेस
विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हनुमान ढोकादरबार क्षेत्रमा निर्माणाधीन महर्जन कम्प्लेक्स विवादको केन्द्रमा रहेको छ । सम्पदा क्षेत्रको मापदण्डविपरीत व्यापारिक भवन (बिजनेस महर्जन कम्प्लेक्स) निर्माण भएको भन्दै सम्पदापे्रमीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
राष्ट्रिय मल्लकालीन ढुकुटी, कुमारीको मन्दिर तथा कानुनको प्रभावहीनताले हनुमान ढोका क्षेत्रसमेत खतरामा परेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित १०७ जना स्थानीयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् लगायतलाई विपक्षी बनाई भवन निर्माण कार्य रोक्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
मल्लकालीन ढुकुटीलाई समेत खतरा भएको, बेसमेन्टसहित भवन बनाउँदा प्रयोग गरिएका सामान मापदण्डविपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘प्राचीन स्मारक ऐन’ पालना नभएको भन्दै निवेदकले व्यापारीले भवन बनाउँदा आधुनिक सिमेन्ट र ढुंगाको प्रयोग गरेकाले पुरातात्विक मापदण्डविपरीत भएको भन्दै रोक्न मागेका थिए । सर्वोच्चले ३५ फिटमाथि कुनै भवन बनाउन नपाइने आदेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया