कर्मचारीको पहिलो रोजाइ संघ

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको पहिलो रोजाइ संघ नै देखिएको छ । सरकारले २१ दिने सूचना जारी गरेर भराएको आवेदन फारममा कर्मचारीले संघलाई नै पहिलो रोजाइमा राखेका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमध्ये कर्मचारीको पहिलो प्राथमिकतामा संघ नै रोजेका छन् । कुल ७७ हजार ३४ जना कर्मचारी समायोजनका लागि आवेदन फाराम भरेकामध्ये संघलाई पहिलो प्राथमिकतामा रोज्ने ३५ हजार ३६८ कर्मचारी रहेका छन् । संघमा ४७ हजार ९२० कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेता पनि ३५ हजार ३६८ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

संघसहित, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोज्ने कर्मचारी ४६ हजार २६० जना रहेका छन् । संघपछि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन हुन चाहेका छन् भने त्यसपछि मात्रै तेस्रो नम्बरमा प्रदेश रहेको छ ।

संघपछि स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता रोज्ने कर्मचारी २७ हजार ४७१ र प्रदेश तह रोज्ने कर्मचारी १४ हजार २०९ जना रहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले संघमा जान चाहने पहिलो प्राथमिकताका कर्मचारी धेरै रहेको बताइन् ।

प्रदेशमा ५८ हजार ६२३ जनाले पहिलो प्राथमिकतामा रहेर संघ र स्थानीय तह रोजेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा बढी फाराम भर्नेमा स्थानीय तहका रहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमा फाराम भर्न पाइने भएपछि संघ, प्रदेशमा रोजेकाले समेत स्थानीय तहमा भर्न पाएका थिए ।

स्थानीय तहमा ३ लाख ५४ हजार २२५ जनाले समायोजनका लागि फारम भरेका छन् । एक कर्मचारीले संघसहित सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी कुल ७६१ मा फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उपसचिव केशर पण्डितले पहिलो प्राथमिकता रोजेका कर्मचारीलाई ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजन गरिने बताए । प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।

पहिलो प्राथमिकता राखेर फारम भरेकाले अध्यादेशअनुसार जान नमिलेपछि वा नगएपछि दोस्रो प्राथमिकता रोजेकालाई पठाइनेछ । ‘पहिलो प्राथमिकतामा रोजेको तहमा कर्मचारी अध्यादेशअनुसार उपयुक्त भए सोही ठाउँमा पठाइनेछ’ उनले भने, ‘तर पहिलो प्राथमिकता रोजेको तर अध्यादेशअनुसार नमिलेमा दोस्रो प्राथमिकता रोजेका तहमा जानेछन् ।’

गत माघ २ सम्म कर्मचारीले अनलाइनबाट समायोजनका लागि फाराम भरेका थिए । उनले मिलेका र पहिलो प्राथमिकतामा परेकालाई दरबन्दीमा समायोजन गर्दै लैजाने बताए । पण्डितका अनुसार फाराम भरेको आधारमा चाँडै नै नतिजा प्रकाशन गरी समायोजन गरिने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजनमा महत्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको छ ।

तीनै तहको सरकार बने पनि अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुगका कारण कामकारबाही राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले अहिले स्वीकृत दरबन्दीको आधारमा कर्मचारीको विवरण ज्येष्ठताका आधारमा अद्यावधिक गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया