भ्रष्टचारविरुद्ध किन बोल्दैनन् कर्मचारी संगठन ?

काठमाडौं । झापाको मेचीनगर–२ का वडा सचिव सुरेश घिमिरेले नागरिकताको सिफारिस बनाउन स्थानीय सञ्चली तामाङसँग ९ हजार रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै पक्राउ परेका छन् । आइतबार घुस लिँदै गरेको भनेर स्थानीयवासीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका हुन् ।

सेवाग्राहीसँग पटक–पटक घुस लिएको गुनासो आइरहेको र गत शुक्रबार नागरिकता सिफारिस गर्दा ९ हजार घुस लिएको भन्दै आइतबार १० बजेदेखि नै स्थानीयवासीले वडा कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

वडा कार्यालयमा पुग्दा सासूको नागरिकता रामेछापबाट बनाएकोले झापाबाट श्रीमतीको नागरिकता बनाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै जिल्लामा मिलाइदिने बहानामा वडा सचिव घिमिरेले आपूmसँग १० हजार मागेको पीडित तामाङले बताइन् ।

अख्तियारले आइतबार मालपोत कार्यालय ललितपुरका नायव सुब्बालाई ६ हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ । मालपोत कार्यालय, ललितपुरका नायव सुब्बा कुमारबहादुर राजभण्डारी र बिचौलिया बाबुराजा शाक्यले सेवाग्राहीसग घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।

जग्गा हालसाबिक गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियारको कार्यालय टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निजहरूलाई सेवाग्राहीसँग छ हजार घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको सह–सचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

यी दुई विवरण आइतबारका मात्रै हुन् । दुई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सबै कर्मचारीलाई म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर काम सुरु गर्न सर्कुलर नै जारी भएको थियो । तर, सो सर्कुलरको धज्जी कर्मचारीले नै उडाइरहेको अख्तियारको दैनिक कार्यले देखाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन शाखाले असोज १७ गते मुख्य सचिवस्तरको निर्णय गर्दै प्रत्येक राष्ट्र सेवक कर्मचारीले प्रत्येक दिन कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ । म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’ भन्ने प्रतिज्ञा वाचनपश्चात् कार्य प्रारम्भ गर्ने र यस्तै लेखेको स्टिकर वा ब्यानर बनाई कार्यालयको देखिने स्थानमा टाँस्ने व्यवस्था गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्र पठायो । सोहीअनुसार अहिले सबै कार्यालयमा यस्ता अक्षरहरू देखिन्छन् । तर, ती उपदेशहरू अहिले भित्तामा मात्रै सीमित भएका छन् ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको भए पनि सरकारी कर्मचारीमा त्यो देखिँदैन । अख्तियारकै विज्ञप्ति हेर्ने हो भने पनि सातामा तीन चारजना सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ पर्दछन् ।

यी त अख्तियारले सार्वजनिक गरेका विवरण मात्र हुन् । तर, अझै कैयौँ यस्ता घटनाहरू छन् । जो स्वयं सेवाग्राहीले दैनिक भोग्दै आएका छन् । हरेकजसो सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार रहने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । पहिलाको भन्दा केही हदसम्म काम चाँडो हुने भए पनि विभिन्न वहानामा कर्मचारीले घुस भने लिने गरेका छन् ।

सानादेखि ठूला कर्मचारीसमेत अख्तियारको फन्दामा पर्दै आएका छन् । हुन त विगतमा पनि मन्त्रीसम्म भएका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर हुँदै जेलजीवन बिताएका घटना पनि छन् । राजनीतिक रूपमा हुने भ्रष्टचार ठूलो हुने र त्यसको मुख्य अभियुक्त पत्ता लगाउनै मुस्किल पर्ने गर्दछ । पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडीबडी खरिद प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरू मुछिएको यो प्रकरण विस्तारै खुल्दै जाँदा दलहरू नै अहिले यो मुद्दालाई ओझेल पार्न खोज्दै छन् । भ्रष्टाचारको विषय हेर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालका अनुसार विगतको अनुसन्धानले नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएको बताउँछन् । राजनीतिकबाहेक अर्को ठूलो भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र हो, कर्मचारीतन्त्र ।

हरेक समय सरकारी कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परिरहेका छन् । तर, भ्रष्टाचारका विषयमा कर्मचारी संगठनले भने अहिलेसम्म कुनै आवाज उठाएका छैनन् । आप्mनो सेवा–सुविधा बढाउन र आपूmले भनेको ठाउँमै सरुवा हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्ने कर्मचारी संगठन भ्रष्टाचारविरुद्ध भने तैँ चुप मै चुप लागेर बसेका छन् ।

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने हो भने पहिलो कदम सरकारी कर्मचारीबाटै उठाउनुपर्ने भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेका अभियान्ताहरूको भनाइ छ । तर, यस विषयमा कर्मचारी संगठन बोल्नै चाहदैनन् । उनीहरू केही कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिन भए पनि अधिकांश असल मन लिएर काम गरिरहेको भन्छन् । तर, सेवाग्राहीका कुरा सुन्ने हो भने केही मात्र असल कर्मचारी छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा ३१ अंकसहित १२२ औँ स्थानमा छ । सन् २०१६ मा १३१ औँ स्थानमा रहेको नेपालले सुधार ल्याउँदै १२२ औँ स्थानमा उक्लिएको हो । उसका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया