प्रशासकीय अदालत गठन विधेयकमा फरक मत

 काठमाडौं । प्रशासकीय अदालत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसद र विज्ञको फरक मत देखिएको छ । प्रशासकीय अदालत उच्च अदालतभित्रै एउटा इजलास गठन गर्ने भन्ने सरकारको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ । तर, विज्ञले सो विधेकमाथि छलफल गर्दा प्रशासकीय अदालत छुट्टै बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सो विधेयकमाथि अदालत बाहिरका विज्ञहरूले छुट्टै प्रशासकीय अदालत हुनुपर्ने राय दिएका छन् ।’ न्यायालयको अभ्यासले पनि छुट्टै प्रशासकीय अदालत चाहिन्छ भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रशासकीय अदालत छुट्टै गठन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो ।

त्यस्तै, अदालत व्यवस्थापन समिति ०५५ र अदालत सुदृढ समिति–२०५८ ले पनि प्रशासकीय मुद्दा छुट्टै न्यायालय गठन गरेर हेर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले उच्च अदालतअन्तर्गत नै एउटा प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने तरिकाले कानुन निर्माण गर्न लागेको छ ।

लामो समयसम्म प्रशासकीय अदालतको जिम्मेवारी बहन गरेका प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अनुभवमा कर्मचारीका विवाद निरूपण गर्न छुट्टै अदालत चाहिन्छ । ‘प्रशासकीय अदालत एउटा विशिष्टिकृत अदालत हो, यसले कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायतका विवादका कारण नियमित अदालतमा पर्न गएको बोझ कम गर्ने, न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्ने र कर्मचारीलाई पनि छिटो न्यायमा सहयोग पु¥याउने काम गर्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १५२ ले नियमित अदालतबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा सो विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उच्च अदालतभित्र प्रशासकीय अदालत राखेमा आर्थिक भार कम हुने र भइरहेको न्यायाधीशबाट काम सम्पन्न हुने बताए । ‘सातै प्रदेशका उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास हुँदा प्रशासकीय मुद्दा हेर्न सहज हुन्छ, इजलासमा पनि एकरूपता हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रशासकीय मुद्दाहरू धेरै हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने गरेको छ, त्यो इजलास गठन गरेमा धेरै मुद्दा आ–आफ्ना प्रदेशमै किनारा लाग्छन् ।’

पूर्वसभामुख तथा सांसद सुवास नेम्वाङका अनुसार राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतरूपमा पारित भएर सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक सहीरूपमा अगाडि बढेको बताए । समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले यस विधेयकमाथि विस्तृतरूपमा गहन छलफल गरेर मात्र समितिले पारित गर्ने जानकारी दिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ढकालले प्रशासकीय अदालत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७५ पारित गरियोस भन्ने प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाको बैठकले गत असोज ११ गते बहुमतले पारित गरेको थियो । सो ऐनको नाम प्रशासकीय अदालत ऐन, ०७५ रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतको गठन

प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन जना रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ, विधेयकमा भनिएको छ ।

न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कानुनमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी कानुन वा न्याय क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

अदालतको निर्णय अन्तिम

प्रशासकीय अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अदालतको निर्णय वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमा र सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको भएमा बाहेक त्यस उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन भनिएको छ ।

ती दुई विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपरेका अदालतबाट मुद्दामा निर्णय वा अन्तिम आदेश भएको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र अदालतमार्फत वा सिधै सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।