२ अर्बको मुद्दा, ४ करोड धरौटी

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा भएको भ्रष्टचारको मुद्दामा पूर्व–वनमन्त्री तथा कालिका कन्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे चार करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

सिक्टा सिँचाइमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फरार सूचीमा रहेका पाण्डे बुधबार बिहान विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उपस्थित भएपछि भएको थुनछेक बहसमा अदालतले उनलाई चार करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उनी बुधबार नै रिहा भएका छन् ।

विशेष अदातलले पाण्डेसँग धरौटी माग गरेपछि उनले ग्लोबल बैंकको बैंक ग्यारेन्टी राखेपछि धरौटीमा रिहा भएका हुन् । अख्तियारले राप्रपाका नेता पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मंसिर २१ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको फरार सूचीमा रहेका उनलाई विशेष अदालतले हाजिर हुन १५ दिनको म्याद जारी गरेको थियो । उनी म्यादभित्रै अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।
अख्तियारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै आयोजना प्रमुखसहित अन्य विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको

थियो । निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित तत्कालीन आयोजना प्रमुखहरु सरोजचन्द्र पाण्डित, दिलिपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत, सिडिई मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, यागेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

यस्तै, सिँचाइ विभागका सुपरिसेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, सिडिई रविनाथबाबु श्रेष्ठ र अशिषचन्द्र खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वमन्त्री पाण्डेसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ ।

मुद्दामा पूर्व आयोजना प्रमुखहरूमध्ये सरोजचन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ, दिलिप बहादुर कार्कीसँग १ अरब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १ सय ९९ र रमेश बस्नेतसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० बिगो दाबी गरिएको छ ।

सिक्टा सिँचाई आयोजनाको मूलनहर भत्किएको, मूलनहरको डिजाइनमा नै त्रुटि गरेको तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको हुँदा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनःपरीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको उजुरी परेको थियो ।

आयोगले यसको छानबिन थालेपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पाण्डे प्रमुख रहेको सिटिसिई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले सिक्टा सिचाई आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो । नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शून्य अवस्थामा पुगेको अख्तियारको ठहर छ ।