वाइडबडी प्रकरणमा गम्भीर छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौँ । वाइडवडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र अरवौ रकम घोटलाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले गम्भिर छानवीनको मागगर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनीक लेखा समितिले छानवीन गरिरहेको प्रकरणलाई कांग्रेसले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको दाबी गरेको छ । अनियमिततामा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै मोलाहिजा बेगर कडा कारवाही गरिनु पर्छ भन्नेमा कांग्रेसले अडान राखेको छ । हाम्रो प्रष्ट आग्रह छ कुनै पनि ढंगको आर्थिक अनियमितताको समग्र अध्ययनका लागि अख्तियार प्राप्त संसदीय र संवैधानिक संस्थालाई हामी सबैले सघाउनु पर्छ भन्नेसमेत धारणा राखेकोे छ ।

नेपाली कांग्रेसले यस बारेमा विगतदेखि नै प्रष्ट रहँदै आएको बताएको छ । आजको मितिमा त्यसलाई दोहो¥याउन चाहेको र सघाउन पनि तत्पर रहेको व्यहोरा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले बुँदागत रुपमा लेखेको छ ।

तथ्यको जगमा सत्यमा पुगौं
१. वाइडबडी खरिद गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रियाको विधिवत् शुरुवात नयाँ संविधान जारी भएको लगत्तैको सरकारका पालामा भएको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको लगत्तै यो विषयले संस्थागत प्रवेश पाएको थियो । २०७२ असोज २५ मा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भयो ।

असोज २९ गते नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिले पहिलो निर्णय गरेको थियो वाइडबडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्ने । असोज २९ को सो मितिमा प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा पर्यटन मन्त्रालय थियो । असोज २५ देखि कार्तिक १९ सम्म उहाँ पर्यटन मन्त्री समेत रहनु भएको थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णयसंगै “वाइडबडी खरिद उपसमिति” गठन नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिको २०७३ वैशाख २ को बैठकले गरेको थियो । सो मितिमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै हुनुहुन्थ्यो ।

२. २०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको विदाईसंगै सोही दिनबाट श्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाले तत्पश्चात थप गति लिएको देखिन्छ । वाइडबडी जहाज खरिदका लागि वोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय ७ असोज २०७३ मा नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समितिले गरिरहदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो दाहाल ।

२०७३ माघ १७ मा दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहनु भएको बेला वाइडबडी जहाज खरिदका लागि बैना वापतको रकम पठाउने निर्णय भएको तथ्य देखिन्छ । वाइडबडी खरिदका लागि आवश्यक ठहर गरिएको चौबीस अर्व रुपैया कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारी जमानीमा निगमलाई दिलाउने निर्णय ५ वैशाख ०७४ मा मन्त्री परिषद्ले गरेको थियो ।

त्यतिबेला दाहालनै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री । वाइडबडी जहाज खरिदको अध्ययन, बोलपत्र आह्वान, रकमको जमानी, कम्पनीको छनौटदेखि खरिद प्रक्रिया पुरा गरिदा र जहाज आइपुग्दासम्म राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट जे सकारात्मक भएको छ त्यसलाई सह्राना गरौला तर सार्वजनीक खरिद ऐनको उल्लघंन, विचौलिया कम्पनीसँंगको कारोवार, खरिद या भाडामा भन्ने गम्भीर अस्पष्टता, प्रारम्भमा उल्लेख भन्दा कम क्षमताको जहाज आयात, तथा अर्बौ कमिसनको चलखेलको जे जस्ता प्रश्न सतहमा आएका छन् त्यस बारे सम्पूर्ण सत्य तथ्य गहिरो अनुसन्धानबाट सार्वजनीक हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया