नारामा सीमित बालअधिकार

बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन्, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रका भविष्यको सम्बाहक पनि हुन् । बालबालिकाविनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन्

सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवत् रूपमा बालअधिकार अभियानको सुरुआत भयो । त्यही लहरबाट नेपालमा पहिलोपटक बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्य योजनाहरू आए । यसका साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र ३ सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा क्रियाशील रहेको तथ्यांक छ ।

यीमध्ये धेरैले बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । तथ्यांक हेर्दा नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ, बर्सेनि कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनस्र्थापित भए ? नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ ।

बालबालिकाको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपोनियनले भनेका थिए, ‘मलाई असल आमा देऊ म असल राष्ट्र दिनेछु ।’ यसै तथ्यलाई विचार गर्दा राष्ट्रको समृद्धि र उज्ज्वल भविष्य भावी सन्ततिमाथि निर्भर रहने कुरा प्रस्ट छ । उपेक्षित बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउनका निम्ति विश्वमा सर्वप्रथम एसओएस बालग्राम अस्ट्रियाको इम्एट भन्ने सहरको टिरोल भन्ने ठाउँबाट सन् १९४९ मा सुरु भएको थियो । यो अभियान सुरु गर्ने महापुरुषको नाम डा.हरमन माइनर आफ्नै पनि बाबुआमाविहीन थिए ।

तसर्थ, यिनी बालकहरूलाई प्रेम, माया, ममता र श्रद्धाको भावनाले हेर्दथे । उनीहरूको मन सहजै बुझ्थे । तसर्थ, विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुत्ति दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ ।

उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई योग्य नागरिक बनाउनका निम्ति विश्वमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तय भइरहेका छन् । बाल विकास मानव विकासको मूल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो, सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताका लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमुधुर पार्न गरिने लगानी हो, सभ्यता र संस्कृति अनि स्वयं मानवीयतको पहिचान हो ।

यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केबल रोग नलाग्नु मात्र होइन, शारीरिक र मानसिकस्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु एकातिर छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने विश्वमा लगभग २० करोडभन्दा बढी बाल श्रममा कार्यरत रहेको अनुमानित तथ्यांक छ ।

त्यस्तैगरी, विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढी केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुईतिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसैअनुरूप प्रत्येक साल भुखमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब १ करोड ३० लाख केटाकेटीहरू पाँचवर्ष नपुग्दै मर्दछन् । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखी सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनायो ।

बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन्, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रका भविष्यको सम्बाहक पनि हुन् । बालबालिकाविनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले, बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, समाज र आममानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सबै बालबालिकाहरूको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ । आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान बेलुकाको खोलेफाँडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन् ।

जसका कारणले गर्दा उनी, कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना खुवाउन सक्दिनन् । बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन् र केही मृत्युको सिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन् तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यअवस्थादेखि नै ज्याला मजदुर गर्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपालमा बालहितको सुरुआत राष्ट्रपिता स्वर्गीय त्रिभुवनबाट सर्वप्रथम ०९ सालमा परोपकार अनाथालय उद्घाटन गरेपछि भएको थियो । त्यस्तै, ०१६ सालमा स्वर्गीय महेन्द्रको सक्रियतामा काठमाडौंको थापाथलीमा प्रसूति गृह बनेपछि मातृशिशु कल्याणसम्बन्धी कदम चालिएको थियो । ०२१ सालमा बालहित कार्यक्रम संगठनात्मकरूपले देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल बाल संगठनको जन्म भयो ।

यस संगठनले बाल बालिकाको हित र कल्याण गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई देशव्यापीरूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू व्यापकरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । बालबालिकाको शिक्षादीक्षादेखि आवश्यक मात्रामा पौष्टिक आहारा वितरण एवं स्वस्थकर भोजनबारे शिक्षा दिने कार्य तदारुकता साथ भइरहेको छ । यसबाहेक जिल्लास्थित बालमन्दिरको निर्माण, शिशु कक्षा, पौष्टिक आहारा वितरण केन्द्र आदिको प्रतिदिन विस्तार हुँदै गइरहेको सर्वविदितै छ । यसबाहेक कतिपय ठाउँमा बाल अस्पताल र बालक बचाऊ कोष स्थापना गरिसकिएको छ ।

नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव ८ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये बालकको ४० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २३ दशमलव ७ प्रतिशत जनता दैनिक एक दशमलव २५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् ।

औसत आयु ६९ दशमलव ६ महिना छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ । त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक ५ वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुन्छ । गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका क्रममा भ्रुणको मृत्यु हुने दर २२ दशमलव ४ छ ।

त्यसैगरी, जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संविधानसभाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेपालको संविधान ०७२ कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा हाम्रा कलिला बालबालिकाको अधिकारको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्ने दिशामा संविधानमा व्यवस्था भएको बालअधिकारको अक्षरशः पालनाका लागि राज्यपक्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो भने अन्य सरोकारवाला निकायले समेत गम्भीर रूपमा लिएर बालअधिकार र हितको प्रवद्र्धनका दिशामा ठोस कार्यको नियमितता आवश्यक छ ।

यसैबीच हाम्रा अवोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको समेत महसुस भएको छ । जसको संस्थागत विकास र बालअधिकारका सामान्य मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले वालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के–कति काम भए भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बाल्यकाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा हालै भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र यही असोज ४ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाइ बालश्रमलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरमा समेत नराख्ने, श्रमिक बालबालिकाले बालगृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा नपाउने भनी बालश्रमलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।

यसका साथसाथै नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) मा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधान आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयनमा आउने छाँटाकाँट देखिँदैन । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएको हुनाले उनीहरूका हितका निम्ति राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्नु दायित्वमध्ये एक हो ।

त्यस्तैगरी, बालकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पौष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाइ उचित कदम चाल्नु नै आजको प्रतिबद्धता हो । अन्त्यमा यो भन्न सकिन्छ कि बालबालिकाहरू कुनै पनि देशका अमूल्य सम्पति हुन, निधि हुन् । त्यसकारण तिनीहरूको बाल अधिकार, बालशिक्षा र उनीहरूको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई अक्षरशः पालनातिर अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया