आयोगको प्रतिवेदनप्रति विद्यालय व्यवस्थापनको विरोध

काठमाडौं । संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र नेपाल सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघले विरोध जनाएका छन् ।

आफुहरूको सुझाब समावेश नगरी आयोगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले मस्यौदामा आफूहरूको सुझाव समावेश नगरिए प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

समितिले आफ्ना सुझावहरू पनि आयोगले समेट्नुपर्ने भन्दै ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालय स्थानीय समूदायको भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय विकास तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रअलाई दिईनु अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए ।

थापाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मस्यौदा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । हामीले आयोगलाई समयमै हाम्रो सुझाब पेश गरेका थियौं । तर, उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन । अझै पनि समेटिएला भन्ने विश्वासमा छौँ ।’
त्यस्तै, महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले पनि आयोगको मस्यौदाप्रति आफूहरूको गम्भीर विरोध रहेको बताएका छन् । उनले अभिभावकको अधिकार कटौती गर्ने कुरा आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए ।

महासंघका अध्यक्ष थापा र संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिन्द्र अधिकारीको संयुक्त नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अभिभावकको ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सहितको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै, विद्यालयमा सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने माग गरिएको छ । विद्यालयको स्वामित्व अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनुपर्छ र प्राज्ञिक नेतृत्व र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै, उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन प्रधानाध्यापकले सिफारिस गर्ने र स्थानीय शिक्षा कार्यालयले नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव हटाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन अभिभावक भेलामार्फत चुनिने नीतिगत व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, विद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व अभिभावकप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानाध्यापकको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । ऐनको मस्यौदाप्रति आफूहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्बन्धमा दिएका सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा नराखिए प्रतिवेदन स्वीकार नगर्न बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।

प्रतिक्रिया