चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली नहोस्

दुई महिनाअघि श्रम कार्यालय विराटनगर सरुवा गरिएका उपसचिव प्रेम सञ्जेललाई यही ५ पुसमा फेरी अन्यत्रै सरुवा गरियो । यो प्रकरणले यतिवेला मुलुकको निजामती प्रशासनमा ठूलै चर्चा पाएको छ । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिरहँदा सरकारको कदमलाई साथ दिएका मिडिया तथा सर्वसाधारण जनता यो कदमपछि अन्योलमा देखिएका छन् । विशेष परिस्थितिमा बाहेक दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमा छ । ऐनको यो प्रावधान नै मिचेर उपसचिव सञ्जेललाई सरुवा गर्नुपर्ने कारण के आइपर्यो ? उनलाई सरुवा गर्ने सरकारी निकायले दिएको छैन । यता उपसचिव सञ्जेलले भने गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनेका छन्, ‘म श्रम कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएर आउँदा भ्रष्टाचार र घुसखोरी व्याप्त रहेछ, त्यसको नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा म लागे“, यो प्रयासमा लागेबापत मलाई सरुवा गरिएको हो ।’ यदि, उपसचिव सञ्जेललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा लागेबापत कारबाहीस्वरूप सरुवा गरिएको हो भने मुलुकका लागि निकै नै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

मिडियामा आएअनुसार सञ्जेलले निजामती सेवामा ३७ वर्ष बिताइसकेका छन् । यो अवधिमा उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध डटेर लडेका छन् । उनी सरुवा भएर जुनजुन कार्यालयमा पुगेका छन् ती–ती कार्यालयमा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्वजनिक सूचना नै टाँस्ने गरेका छन् । सूचनामा उल्लेख हुने गर्छ, ‘हामी घुस खाँदैनौँ, तपाईं घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारबाहीमा पर्नुहोला । हजुर सावधान !’ दुई महिनाअघि श्रम कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएर जानासाथ उनले यो सूचना टाँसेका थिए । साथै, उनले विराटनगर क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन लागू गराउने अभियान सुरु गरेका थिए । यो अभियानअन्तर्गत उनले केही उद्योग प्रतिष्ठानलाई पत्रसमेत पठाएका थिए । सरकारले गत ११ मंसिरमा तामझामका साथ प्रचारमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सर्वप्रथम श्रम ऐन कार्यान्वयन जरुरी भएको मान्यता उनको थियो । जब उनले यो अभियान सुरु गरे तब उनी मातहतका कर्मचारी तथा उद्योगी व्यवसायीहरू रुष्ट हुन थाले । यही रुष्टताको परिणाम हो, ‘उनको यो सरुवा ।’

सरकारसँग हरेक कर्मचारीलाई चिन्ने दिव्यदृष्टि हुनुपर्छ भन्ने छैन । सामान्यतया तलबाट जे सिफारिस आयो त्यही माथिल्लो निकायले गर्ने हो । यतिवेला उपसचिव सञ्जेलको हकमा पनि त्यही भयो । तर, सञ्जेलले सरकारलाई चुनौती दिइसकेका छन् । अब यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ । सरकारले गरेको सरुवाको निर्णयका खिलापमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने उपसचिव सञ्जेल दोषी हुन् कि ? कार्यसम्पादनका क्रममा सरकारका तर्फबाट कमजोरी भएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सबैले थाहा पाउनु जरुरी छ । कार्यक्षमतामा काबिल र भ्रष्टाचारविरोधी हुँदाहुँदै पनि उनलाई दुःख दिइएको हो भने मुलुकमा भावी दिनमा इमानदार र क्षमतावान कर्मचारीको खडेरी पर्छ । यदि, सरकारको आदेशविरुद्ध उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् भने भावी दिनमा कर्मचारीहरूमा अराजकता आउन सक्छ । सरकारलाई कर्मचारीहरूले टेर्न छाड्छन् । त्यसैले यो प्रकरणमा आयोग बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली’ नहोस् ।