कहाँ गरे दिगम्बरले भ्रष्टाचार ?

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटिको जारी बैठकमा सरकारको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर व्यापक आलोचना भयो । सरकारले गरेका केही नियुक्ति, केही खरिद प्रकरण, केही कारबाही प्रकरण, केही घटनाको छानबिन प्रकरणका विषयलाई लिएर स्थायी कमिटिका सदस्यहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् । स्थायी कमिटिका सदस्यहरूले बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ तयारीका लागि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो कि सरकारले गरेका गलत काम कारबाहीबारे प्रतिपक्षी पार्टीहरूले संसद् र सडकमै खबरदारी गर्छन् भने सत्तारूढ पार्टीमा आफ्नै मर्यादा हुन्छ । पार्टीभित्रका आन्तरिक फोरममै सरकारका कमी कमजोरी औँल्याएर समाधान गरिन्छ । सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले यो मर्यादा नाघे भने शासन व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न हुन्छ । विगतका नजीरहरूले पनि यस्तो देखाइसकेको छ । यसपटक सत्तारूढ पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठकमा सरकारको कमी कमजोरीको विषयमा उठेका मुद्दाहरू मिडियामार्फत् छताछुल्ल भएका छन् । खासगरी, कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको, सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने मामिलामा ढिलाइ गरेको, नेपाल वायुसेवा निगममा जहाज खरिद गर्नेक्रममा भ्रष्टाचार भएको, निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको छानबिनका क्रममा सरकारले पार्टीको छवि गिराएको, विवादास्पद इसाई संस्था युनिफिकेसन चर्चले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरहर सहभागी भएको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, सुन तस्करीको छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षका पुर्याउन नसकेको, दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको लगायतका विषयहरू बैठकमा उठाइएका छन् ।

‘बैठकमा हामीले यी–यी विषय उठायौँ’ भनेर स्थायी कमिटिका सदस्यहरूले मिडियामा समेत सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तारूढ पार्टीभित्रको मामिला मिडियाका लागि पनि बिकाउ समाचार हुन्छ । त्यसैले, स्थायी कमिटिको बैठकमा उठाइएका मुद्दाहरूले मिडियामा यथेष्ट ठाउँ पाएका छन् । सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दैगर्दा र त्यो आलोचनालाई मिडियाले यथेष्ट ठाउ“ दिएर पस्कदैँ गर्दा कसैको चरित्र हत्या त भइरहेको छैन ? भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको मुलुक र जनता प्रतिको जिम्मेवारी स्वतः बढी हुन्छ । मिडिया त देशको चौथो अंग भइहाल्यो । यी दुई शक्तिको सामथ्र्य यतिवेला संयोगवस दिगम्बर झा नाम गरेका एक जना व्यक्तिको चरित्रहत्यामा प्रयोग भइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा २४ अर्ब रूपैयाँ खर्चेर जहाज खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा झालाई नियुक्त गरिएको प्रकरण एउटै बास्केटमा हालेर विश्लेषण गर्नुलाई कुनै हालतमा पनि तर्कपूर्ण मान्न सकिन्न । कोही व्याक्ति भ्रष्टाचारी हो वा होइन भनेर निक्र्योल गर्ने निकायहरू छुट्टै छन् । कुनै नेताहरूले यसको निक्र्योल गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले यस्तो निक्र्योल गर्नु भनेको अधिनायकवादको लक्षण हो । दिगम्बर झाकै उदाहरण लिऊँ। दूरसञ्चार संस्थान तथा प्राधिकरणमा उनी तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति भएका हुन् । दूरसञ्चार संस्थान तथा प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्ने मध्ये अधिकांश भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । तर, झालाई कुनै पनि निकायले दोषी ठहर गरेको उदाहरण छैन । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको स्क्यान्डल हुने नेपाल आयल निगम हो । निगममा झा दुई कार्यकाल कार्यकारी प्रमुख भए । विगत ३ दशकको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल आयल निगममा झा मात्रै यस्ता कार्यकारी प्रमुख हुन् जसलाई भ्रष्टाचारको बात लागेको छैन । तर, भ्रष्टाचारीका रूपमा सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूद्वारा सबैभन्दा बढी उनकै नाम आउनु चरित्र हत्या हो कि होइन ? नेपाल बहुजातीय फुलबारी हो । नयाँ संविधानले शासन सत्तामा समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा समेत संविधानको यो भावना प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको झाको नियुक्तिलाई सरकारले गरेको त्यही प्रयत्नको रूपमा लिन पनि सकिन्छ । अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिमाथि बहुसंख्यक समुदायका नेताहरूद्वारा विना प्रमाण संगीन आरोप लगाइदिँदा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने तर्फ सबै सचेत रहनु जरुरी छ । मधेसी भएकै कारण आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको महसुस झाले नगरुन् भन्नेतर्फ पनि सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू सचेत होउन् ।

प्रतिक्रिया