महिला कामदारको गाँठो फुकाऊ

खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका कैयाैँ नेपाली चेली केही वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियामा घरेलु कामदारका लागि लगाएको प्रतिबन्ध नखुलेपछि उनीहरू वर्षाै चाहेर पनि घर फर्किन सकेका छैनन् । प्रतिबन्ध लगाइएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या समाधानमा कुनै पहल नहुँदा नेपाली चेलीहरू चाहेर पनि स्वदेश फर्किएका छैनन् । स्वदेश फर्किए पुन काममा आउन नपाउने भएका कारण समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले ०७२ साल वैशाखबाट घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारी प्रतिबन्धका कारण रोजगारीका लागि जान चाहनेहरू त रोकिएका छन् नै विदेशमा भएकाहरूले घर फर्किन पाएका छैनन् ।

खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका विषयमा राम्रा नराम्रा धेरै खाले समाचारहरू आएका छन् । महिलाहरू घरमालिक र उनीहरूकै आफन्तबाट हुने हिंसा, यौन शोषण, शारीरिक र मानसिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै, विभिन्न दलालको समूहमा परेर महिनौ“सम्म जेलमा जस्तै बस्नुपर्ने र किनबेच नै हुने गरेको भन्दै व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । त्यही कारण संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले ०७२ साल वैशाखबाट घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रभु साहले केही देशको भ्रमण गरेर अध्ययन गरेपछि समितिले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म खाडीका ६ देश र मलेसियामा कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनका आधारमा श्रम मन्त्रालयले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो । पहिलोपटक ०७२ साल वैशाखमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले जेठमा प्रतिबन्ध खोलेको थियो । त्यसको ९ महिनापछि फेरि प्रतिबन्ध लगाएको हो । केही समय अघिसम्म नेपालको विमानस्थलबाटै सेटिङ मिलाएर चेलीहरूलाई खाडी मुलुक पठाउने गिरोह सक्रिय रहेका थिए । तर, कडाइ गरेपछि पूर्णरूपमा नरोकिए पनि विमानस्थल प्रयोग गरेर जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । अझै पनि खाडी मुलुक जानेलाई दलालले दुईदेखि साढे तीन लाख रुपैया“सम्म लिएर पठाउने गरेका छन् । तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा जान रोक लगाइएकाले अब पनि संसदीय समितिकै सिफारिसमा निर्णय गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको बुझिन्छ । मन्त्रालयले समितिलाई अध्ययनका लागि आग्रह पनि गरेको बताइन्छ ।

संसदीय समितिको ढिलासुस्तीले निर्णयमा ढिलाइ भएको प्रष्ट छ । निर्णयमा ढिलाइ हु“दा मूल बाटो ढोका बन्द भएपछि जस्केलाबाट निस्कदा स्वाभाविकरूपमा जोखिम हुने नै भयो । आजको २१औँ शताब्दीमा पुरुष गएका ठाउ“मा महिला भएकैले जान नपाउने भन्नु एक किसिमको हिंसा वा मानव अधिकार उल्लंघन नै ठहर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताका कारण पनि नेपालले महिलालाई मात्र खाडी मुलुक जान स्थायी प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन र लगाउनुहुन्न । त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो के–के प्रक्रिया वा सम्झौता गरेर हुन्छ यो गाँठो फुकाउनु नै उपयुक्त र बुद्धिमानी हुन्छ ।