कर्मचारी शासक होइनन्

मुलुकमा प्रदेशको संरचना निर्माण भएको तीन वर्ष बितिसक्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सरकारहरूले गति लिन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहको हालत पनि झन खराब छ । स्थानीय तहअन्तर्गत पालिकाहरूको संरचना भएको डेढ वषै बितिसकेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको पनि डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तर, कर्मचारीको चरम अभावका कारण स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । नयाँ संविधान बने पनि राज्यको नयाँ संरचना भए पनि जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने भनेको कर्मचारीहरूले हो । तर, कर्मचारीहरू अहिले पनि पुरानै मानसिकतामा छन् । राजधानी काठमाडौं तथा जिल्ला सदरमुकाम छाडेर स्थानीयतहमा जान कर्मचारीहरू मानिरहेका छैनन् । राज्यले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने अधिकार कर्मचारीलाई हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न यतिवेला निकै पेचिलो बनेको छ । वर्तमान सरकार बने लगत्तै कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने प्रयास भएको हो । तर, कर्मचारीहरूले अटेरी गर्दै गए । अटेरीले हद नाघेपछि सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । तर, कर्मचारीहरू थप सुविधाको माग राख्दै आन्दोलन गर्ने तरखरमा छन् । आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि राज्यको काम ठप्प हुन्छ र सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा कर्मचारीहरूलाई विगतको अनुभवले पनि सिकाएको छ । विगतमा आन्दोलनको माध्यमबाट सरकारलाई घुँडा टेकाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरेका कर्मचारीहरू अहिले पनि त्यही सूत्र अवलम्बन गर्ने अभियानमा छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूले सरकारलाई अहिले जुन ढंगले चुनौती दिइरहेका छन् त्यो मुलुकका लागि खतराको संकेत हो । शर्त पूरा नगर्दा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने र सरकारी कामकाज ठप्प हुने, शर्त पूरा गर्दा मुलुकको ढुकुटीले नधान्ने र छाडातन्त्र बढिरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुलुक गम्भीर मोडमा गएको संकेत हो यो । सरकारको आदेशलाई चुनौती दिने गरी कर्मचारीहरूको मनोबल जसरी बढिरहेको छ त्यो एकैचोटी बढेको होइन । ०४८ सालदेखि नै सुरु भएको घाउले क्यान्सरको रुप धारण गरेको हो । ०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकारले पञ्चायतकालिन कर्मचारी संरचनालाई फेरबदल गर्दै प्रजातान्त्रिक ढाँचा अनुसारको निजामती प्रशासन निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो । यो प्रयास किन पनि जरुरी थियो भने पञ्चायतकालमा कर्मचारी मालिक र जनता दास हुनेगरी कर्मचारीको संरचना गरिएको थियो । कर्मचारीहरूलाई राजाको सिन्दुर पहिरिएको मान्छे भनिन्थ्यो । कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई राजाको प्रतिनिधि ठानी जनतालाई त्यही अनुसारको व्यवहार गर्थे । अर्थात् कर्मचारी शासक र जनता शासित हुनेगरी शासकीय संरचना तयार गरिएको थियो । त्यो शासकीय संरचनालाई तोडेर कर्मचारी प्रशासन जनप्रतिनिधिको मातहत ल्याउने प्रयास ०४८ सालमा सरकारले सुरु गर्यो । त्यो प्रयासको विरुद्ध कर्मचारी असन्तुष्ट हुनु स्वभावकै थियो । भित्रभित्रै कर्मचारीहरू सरकारको त्यो प्रयासलाई तुहाउने अभियानमा थिए । ठीक त्यहीवेला सरकारलाई घुँडा टेकाउने नाममा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले कर्मचारी उचाल्यो । कर्मचारीहरू काम छाडेर सडकमा उत्रे । तत्कालीन प्रतिपक्षले कर्मचारीहरूसँगै आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई पनि सडकमा उतार्यो । यो परिस्थितिमा कर्मचारीहरूका अगाडि घुँडा टेक्नुको विकल्प सरकारसँग रहेन । यो प्रकरणपछि सत्तारूढ पार्टीले पनि कर्मचारी प्रशासनभित्र आफ्नो भ्रातृ संस्था जन्मायो ।

क्यान्सरको रूप लिइसकेको यो घाउलाई काटेर फाल्ने हो भने मुलुक अराजकतामा जाने खतराबाट जोगिन सक्छ । तर, थामथुम पार्ने हो भने समस्या जहाँको त्यहीँ रहन्छ । समस्यालाई टालटुल पारेर छोप्ने कि स्थायी समाधान गर्ने ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा शक्तिमा भरपर्छ । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल विपक्षीदलहरूसँग परामर्श तथा सहयोग लिनुपर्छ । ०४८ सालमा झैँ विपक्षी पार्टीहरूले कर्मचारीको आन्दोलन बोकिदिए भने घुँडा टेक्नुबाहेक सरकारसँग विकल्प रहँदैन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त्यो दाउ हेरेर बसेको पनि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओली प्रतिपक्षीदल माथि जसरी छुद्र रूपमा प्रस्तुत भएका थिए त्यसले पनि मुलुकमा अनिष्टको संकेत देखाएको थियो । ‘नेपाली कांग्रेस अब समाप्त भयो, यसको अस्तित्व नै छैन’ भन्दै बेप्रसंगामा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी बोल्दै हिँडे त्यसले पनि मौका ढुकेर बस्न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो छुद्र शैलीलाई थाति राख्दै नरम भएर प्रतिपक्षीको साथ लिएर वर्तमान कर्मचारी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा कर्मचारी शाशक र जनता शासित हु“दैनन् । जनता भनेका मालिक हुन्, जनताले दिएको करले नै कर्मचारी पालिएका हुन्छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा अझै पनि लोकतन्त्र आउन सकेको छैन ।