‘पैसाको लोभमा विद्यार्थीको रुचि नमार्नुस्’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुरूपकै नीति तय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बूढानीलकण्ठमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय नीतिअनुसार नै स्थानीयको पनि नीति हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘अहिले शिक्षाको नीति नियम बनाउने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिइएको छ तर यी निकायले पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अनुशरण गर्नु पर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

उनले नेपालमा अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको बताउँदै उनीहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन सरकार प्रयासरत भएको जानकारी पनि दिए । ‘यस वर्ष हामीले कर्णालीबाट विद्यालय भर्ना अभियान सुरु ग¥यौँ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आगामी वर्षभित्र विद्यालय उमेरका कोही पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर हुँदैन ।’

नेपालीहरू विद्धान् पुर्खाका सन्तान भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसारको अध्ययन गर्ने अवसर नपाउँदा पछि परेको बताए । अभिभावक र विद्यालयको रुचिअनुसार पढिदिनुपर्दा विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

‘महँगो शुल्क लिएर पढाइरहेका निजी विद्यालयहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु पैसाको लोभमा विद्यार्थीको रुचिलाई नमार्नुस’, उनले अगाडि भने, ‘विद्यार्थीको रुचि अनुसारको विषय तपाईंको विद्यालयमा पढाइ हुँदैन भने उनीहरूलाई विद्यालयमा पढाउन सिफारिस गरिदिनुहोस् ।’

नेपाललाई विकासमा नेतृत्व गर्नसक्ने जनशक्ति आवश्यक परेकोले त्यसै अनुसारका विषयहरू छनोट गरेर पठनपाठन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा शिक्षाविद्,राजनितीज्ञ तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वबाट आएका सुझावलाई आयोगले प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगले देशको बदलिदों संरचना र समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिने छ । ४ महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नभ्याएको भन्दै ३७ दिन थप गरिएको थियो । यही थप समयमा आयोगका सदस्यहरु छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर प्रदेश स्तरीय छलफलमा गएका थिए । आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको समग्र शैक्षिक विषयका बारेमा नीतिगत सुझाव दिने छ ।