खबरदार सांसदहरू

राजधानी काठमाडौंमा आफ्नै घर भएका २७ जना र सरकारी निवासमा बस्दै आएका ३ जना गरी ३० जना सांसदहरूले राज्यको ढुकुटीबाट मासिक १८ हजार रूपैयाँ रकम लिने गरेको समाचार गत शुक्रबार मिडियाहरूमा सार्वजनिक भयो । राजधानी काठमाडौंमा घर हुने र सरकारी क्वार्टरमा बसिरहेका सांसदहरूले कानुनतः राज्यको ढुकुटीबाट घर भाडा वापतको रकम लिन मिल्दैन । यसरी अनधिकृत रूपमा राज्यको ढुकुटी लिनु भनेको कानुनतः अपराध हो । तर, यो अपराधमा संलग्न भएका सांसदहरूको सूचीमा पूर्वसभामुखद्वय सुवास नेम्वाङ र ओनसरी घर्तीको पनि नाम थियो । नेम्वाङको बालुवाटारमा आफ्नै सानदार बंगला छ भने ओनसरी घर्तीका श्रीमान वर्षमान पुन उर्जामन्त्री छन् । उनी श्रीमानसँगै मन्त्री क्वार्टरमा बस्छिन् । पहिलो कुरा त राज्यबाट घर भाडाबापतको रकम लिने सन्दर्भमा कानुनी प्रावधानको विषयमा सांसदहरू बेखबर छन् भन्ने पत्याउन सकिन्न । दोस्रो कुरा सभामुख भइसकेका व्यक्ति त यससम्बन्धी काननुनमा बेखबर हुनै सक्दैनन् । त्यसमाथि नेम्वाङ त नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय सभामुख भइसकेका नेता हुन् । सांसदको रूपमा पनि उनले करिब २५ वर्ष बिताइसकेका छन् । एक कार्यकाल त उनी कानुन मन्त्रीसमेत बने । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका रूपमा समेत एक कार्यकाल गुजारिसेका नेता नेम्वाङलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । तर, यस्तो घटिया प्रकरणमा उनी सामेल भएको समाचार आयो । यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ ।

हुन त समाचार प्रवाह हुनेबित्तिकै समाचारमा नाम मुछिएका प्रायः सबैजसो संसदहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘हामीले घर भाडा चाहियो भनेर मागेका थिएनौँ’, संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले खुरुखुरु हाम्रो बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेका रहेछन्, समाचार आएपछि मात्रै थाहा भयो, अब फिर्ता गर्छौं ।’ तर, उनीहरूले चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले समाचार प्रवाह गरिएको आरोप लगाउनसमेत भ्याए । एकातिर समाचारमा आएर मात्रै यो कुरा जानकारी भयो भन्ने अर्कोतिर चरित्र हत्या गरियो भन्ने । निकै विरोधाभाष हो । यदि, समाचार नआएको भए उनीहरूले राज्यको ढुकुटी अनाधिकृत रूपमा खुरुखुरु खल्तीमा हाल्ने रहेछन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले छर्लंग हुन्छ । एक थरीले त अँफूलाई निर्दोष सावित गर्न यति सम्म भ्याए कि, ‘मैले त आफूले पाउने तलब भत्तामा दोब्बर रकम थपेर सामाजिक काममा सहयोग गरिरहेको छु ।’ यस्तो दाबी उमेश श्रेष्ठ र बहादुर सिंह लामाले गरे । हो अहिले उनीहरू दुवै जना अर्बपति छन् तर दुई दशकअघि उनीहरूको सामान्य आर्थिक हैसियत थियो । बहादुरसिंहले ठेक्कापट्टा व्यवसाय अपनाए भने श्रेष्ठले शैक्षिक व्यापार । छोटो अवधिमा मोटो रकम कमाएका उनीहरूले झुक्किएर घर भाडा लिन पुगेका हुन् भनेर पत्याउन सकिन्न । किनकी उनीहरू केवल द्रव्यमुखी हुन् भन्ने कुरा व्यवसायका क्रममा अपनाएको शैलीले नै पुष्टि गर्छ । आखिर एकै उचाइमा उडिरहेका चराहरूमध्ये परेवाले आँगनमा सुकाएको बिस्कुन देख्छ ।, कागले जुठेल्नाको भात देख्छ र गिद्धले सिनो देख्छ । आफ्नो साह्रा जीवन द्रव्य मोहमा बिताउनेहरूले सांसद हुनासाथ द्रव्य मोह छाडे भनेर पत्याउन सकिन्न ।

सांसदहरूलाई राज्यले मासिक २५ हजार रूपैयाँ खर्चेर निजी सचिवको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित भएको १० महिना बितिसक्दा समेत आफ्नो नाममा अनाधिकृत रूपमा रकम आउने गरेको थाहा पाइन भन्न उनीहरूले सुहाउनँछ ? नक्कली निजी सचिव खडा गरेर मासिक २५ हजार रूपैयाँ पनि आफ्नै खल्तीमा हाल्ने गरेको कुरा उनीहरूको यो आफ्नै भनाइले पुष्टि गर्दैन र ? ०४८ सालमा पुनस्र्थापना भएको संसदीय व्यवस्था धरापमा पर्नेगरी बदनाम हुनुको एउटा कारण सांसदहरूको द्रव्यमोह पनि थियो । त्यतिवेला सांसदहरूको विषयमा के सम्म समाचार आएन ? सांसदहरूकै गलत क्रियाकलापका कारण जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्यो । फेरि अब त्यस्तो नहोस् । राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिने तहमा पुगेका राजनीतिकर्मीहरूका हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ । जनस्तरबाट अझै खबरदारी गर्नुपर्ने खाँचो देखियो । प्रजातन्त्र बद्नाम भयो भनेर जनताले लोकतन्त्र ल्याए, लोकतन्त्र पनि बदनाम भयो भने अब मुलुक जाने ठाउ“ कहा“ छ त, फेरी अधिनायकवाद तर्फ नै फर्कने ? यो कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले, खबरदार सांसदहरू ।