संसदीय समितिमा संकट

मंसिर महिनामा मात्रै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रतिनिधिसभाका तीन वटा समितिमा उपस्थित भए । रक्षामन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिन संसदीय समितिहरूले बोलाएका थिए ।

द्रुतमार्ग निर्माणको कामको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएका कारण रक्षामन्त्रीको नाताले संसदीय समितिका बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई आमन्त्रण गरिनु स्वभाविकै हो ।

सुरुमा उनलाई प्रतिनिधिसभा विकास समितिले आमन्त्रण गर्यो । उनी केही जर्नेलसहित खुसीसाथ सहभागी भएर अहिलेसम्मको कार्यप्रगति तथा समस्याका विषयमा संसदीय समितिलाई अवगत गराए ।

विकास समितिमा पुगेर दु्रतमागको प्रगगतिबारे जानकारी गराएको एक सातापछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आमन्त्रण गर्यो ।

द्रुत मार्ग निर्माणको कामका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले साधन र स्रोत खर्च गरेको विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल अलमलमा परे । अलमलमा परे पनि उनी केही जर्नेलसहित बैठकमा पुगे ।

निर्माणको प्रगति तथा समस्या अवगत गराउने क्रममा उनले भने, ‘दु्रतमार्ग निर्माणको अनुगमन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिभित्र कसरी पर्न गयो, म अलमलमा छु ।’

समितिको सभापतिबाट जवाफ आयो, ‘निजगडमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै छ, त्यो विमानस्थलका लागि द्रुतमार्ग लाइफ लाइन हो, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चासो राखेको हो ।’ यो जवाफ आंशिक रूपमा चित्त बुझाएर उपप्रधानमन्त्री पोखरेल फर्के ।

त्यसको एक सातापछि गत बिहीबार द्रुतमार्गकै विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई बैठकमा बोलायो । यसपटक भने जाने वा नजाने दोधारमा उनी परे ।

तर, संसदीय समितिले बोलाइसकेपछि जानैपर्ने बाध्यता हुन्छ । उनी गए । फेरी त्यही कुरा दोहोर्याए, ‘द्रुतमार्गस“ग राज्यव्यवस्था समितिको के सम्बन्ध हुन्छ र मलाई बोलाइएको हो ?’ समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जवाफ दिइन्, ‘रक्षा मन्त्रालयको गतिविधि राज्य व्यवस्था समितिको जिम्मेवारी भित्र पर्छ, द्रुतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनाले अघि बढाएका कारण रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा तपाईंलाई बोलाइएको हो ।’ दु्रत मार्गमा मुआब्जासम्बन्धी विवाद छ ।

त्यो विवादलाई लिएर सायद लेखा समितिले पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई बोलाउने होला । द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा केही रुखहरू काटिएका छन्, केही रुखहरू अझै काटिने क्रममा छन् ।

यस विषयलाई लिएर अब प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले पनि बोलाउने होला । द्रुतमार्ग राष्ट्रिय सरोकारको परियोजना पनि हो । यही विषयलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई अब राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले पनि बोलाउने होला । नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको वाइडबडी विमानको घोटाला प्रकरणमा पनि संसद्का तीन वटा समितिले समानान्नर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन् ।

संसदीय समितिले संसद्कै हैसियत राख्छन् । संसद्को पूर्ण बैठक त केवल औपचारिकता निर्वाहका लागि मात्रै हो । संसद्को पूर्ण बैठकमा त पार्टीको ह्विप लाग्छ । सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न पाउदैनन् ।

तर, समितिका बैठकमा पार्टीको ह्विप लाग्दैन । सांसदहरूले स्वतन्त्रता पूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न पाउछन् । संसद्का महत्वपूर्ण कामहरूको उठान संसदीय समितिबाटै हुन्छ । सरकारका जति मन्त्रालयहरू छन् ती मन्त्रालयका काम अनुगमन गर्ने गरी संसदीय समितिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ ।

सरकारका गलत काम कारबाहीमा अंकुश लगाउने भनेको समितिले नै हो । संसदीय समिति जति प्रभाकारी हुन्छन् मुलुकको शासन व्यवस्था त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा संसदीय समितिहरू आफैमामा अन्योल देखिन्छन् । संसदीय समितिहरूको भूमिका कमजोर हुंदै गइरहेको छ । पहिलो कुरा त एउटै एजेन्डामा धेरै समितिले हात हालेका छन् ।

एउटा समितिले दोषी ठहर गर्ने अर्को समितिले सफाइ दिने अवस्था सिर्जना भयो भने के होला रु समितिहरूले एक आपसमा बाझिने गरी निर्देशन दिए भने के होला रु त्यसैगरी समितिका बैठकमा कोरम पुग्नसमेत छाडेको छ । हरेक समितिमा सत्तारुढ पार्टीको दुई तिहाई बहुमत छ । प्रतिपक्षी सांसदहरूको मात्रै उपस्थितिले बैठकमा कोरम पुग्ने अवस्था छैन ।

समितिको बैठकमा गएर सरकारका गलत काम बारे खबरदारी गर्दा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक जीवन नै सिध्याइदिने हुन् रु कि भन्ने त्राशमा सत्तारूढ पार्टीका कतिपय सांसद देखिएका छन् । जसका कारण उनीहरू समितिको बैठकमा जानै छाडेका छन् ।