कांग्रेस महासमितिको महत्वपूर्ण बैठक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा जुटेको छ । आवश्यक तयारी हुन नसकेका कारण पटक पटक सर्दै आएको महासमितिको बैठक यसपटक भने मंसीर २८ गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने लगभग निश्चित बनेको छ । तर प्राविधिक कारणले उद्घाटन भने बैठक सुरु भएको भोलिपल्ट हुने गरी कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । हलको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएका कारण बैठक सुरु भएको भोलिपल्ट मात्रै उद्घाटन गर्न लागिएको हो ।

पुस ४ गतेसम्म चल्ने बैठकमा करिव १४ सय महासमिति सदस्यहरू सहभागी हुनेछन् । विगतका बैठकको तुलनामा आसन्न महासमितिको बैठकमा एजेन्डा धेरै र महत्वपूर्ण भएका कारण केही दिन लम्बिनेछ ।

विगतमा ३ दिनमा महासमितिका बैठक सम्पन्न हुने गरेका थिए तर यस पटकको बैठक ६ दिन चल्नेछ । बैठकमा विधान संसोधन, राजनीतिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस हुनेछन् भने महामन्त्री र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पनि पेस हुनेछन् । महामन्त्री र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन नियमित तथा कर्मकाण्डीजस्तै एजेन्डा हुन् तर विधान संसोधन, राजनीतिक र आर्थिक प्रस्ताव भने धेरै नै महत्वपूर्ण छन् । पार्टी कता जादैछ ? भन्ने मार्गचित्र यिनै तीन वटा प्रस्तावले गर्नेछन् ।

ऐतिहासिक महत्व बोक्न गइरहेको आसन्न महासमितिको बैठकको व्यवस्थापन पक्ष ज्यादै फितलो देखिएको छ । पहिलो कुरा बैठक सुरु हुनु अघिल्लो रातीसम्म कतिपय क्षेत्रबाट महासमिति सदस्यहरूको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौं जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं ६ लाई लिन सकिन्छ । यसैगरी महासमितिको बैठम सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो रातीसम्म मुख्य एजेन्डा विधान संसोधन मस्यौदा प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सकेको छैन ।

कतिवेला अन्तिम रूप दिने र कतिवेला प्रेसमा छापेर १४ सय महासमिति सदस्यहरूको हात हातमा पु¥याइने हो ? त्यसको अझै टुंगो छैन । विधान संसोधन मस्यौदा जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव अध्ययनका लागि महासमितिका सदस्यहरूलाई कति दिनको समय चाहिने हो ? त्यसको हेक्कासमेत नेपाली कांग्रेसले राखेको देखिन्न ।

अध्ययन नै नगरी प्रतिवेदन पारित गर्न ह्विप जारी गरिने त होइन रु भन्दै महासमितिका सदस्यहरू सशंकित देखिएका छन् । यसैगरी व्यवस्थापन कति फितलो छ भन्ने कुरा त अघिल्लो दिन बैठक आरम्भ हुने र भोलिपल्ट उद्घाटन गर्ने गरी तय गरिएको कार्यक्रम तालिकाले पनि छर्लंग पार्छ ।

महासमितिका सदस्यहरूका लागि आवासको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । राजनीतिक र आर्थिक प्रस्तावका सन्दर्भमा भने नेपाली कांग्रेसले यसपटक धेरै नै परिपक्वता देखाएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तयार गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले तयार गरेको आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले हुबहु सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

राजनीतिक प्रस्तावमा गणतन्त्र , संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धिको स्वामित्व लिने मामिलामा नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले फरक धारणा राख्न नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्ने मामिलामा विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याउ“दै जाने उल्लेख गरिएको छ ।

महासमिति भनेको नेपाली कांग्रेसको संसद् जस्तै हो । महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर विधानको यो प्रावधान कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको ७२ वर्ष वितिसकेको छ ।

१३ वटा महाधिवेशन भइसकेका छन् तर यो अवधिमा महासमितिको बैठक भने ८ पटक मात्रै भएको देखिन्छ । अघिल्लो बैठक २०७० सालमा त्रिवेणीमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी माथिको विद्यमान संकट तथा एजेन्डागत रूपमा हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको आसन्न महासमितको बैठक विगतका ८ वटाभन्दा धेरै नै महत्वपूर्ण छ ।

यो बैठकलाई ऐतिहासिक भन्दा फरक पर्दैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँंगै नेपाली कांग्रेस पनि पहिलोपटक संघीय संरचनामा जादैछ । कांग्रेसको आसन्न महासमितिको बैठकद्वारा पारित हुने एजेन्डाले मुलुकको शासन व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्ने निश्चितजस्तै छ ।