‘मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको आरम्भ भई मौलिक हकसम्वन्धि कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माण भए पनि मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती भने कायर्म रहेको जनाएको हो ।

आइतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानवअधिकारको अवस्था वाञ्छितरूपमा प्रगतिउन्मुख हुन नसकेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेशगरेपछि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकारको समग्र अवस्था भने सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे । शान्तिप्रक्रिया शुरु भएको दशक नाघ्दा पनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष जटिल भएको आयोगको निष्कर्ष छ । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग, जातीय भेदभावको अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनु, संविधानप्रदत्त हक उपयोगमा जटिलताको अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमाथि श्रम शोषण, बढ्दो घरेलु हिंसाका साथै भूकम्प पीडितहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय रहेको उनले बताए ।

दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको र सिफारिश कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारबाट अपेक्षित सहयोग हुन नसकेको गुनासोसमेत गरेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन बन्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा आयोगले काम गरिरहेको आयोगको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदनबुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यसको पूर्णपरिपालना गर्ने दायित्व राज्यको रहेको बताइन् । विद्यालयतहको पाठ्यक्रममा नैतिकशिक्षा, लैंगिक विभेदका विषयहरू समाविष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । देशमा भैरहेका आपराधिक घटनाहरूप्रति चासो व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई न्यायप्रदान गर्न राज्यजिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा देशभरबाट परेका उजुरी मध्ये पुराना तथा नयाँ गरी ३ सय ५० उजुरी माथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, गएको वर्षमा भने आयोगमा १ सय ५२ उजुरी दर्ता भएको थियो । ‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखी आयोगले ३ सय २४ वटा संवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको आयोगले मानवअधिकार अवस्थाको गुनासो सुन्ने, अनुगमन, अनुसन्धान, मानवअधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने र प्राप्त निष्कर्षका आधारमा राज्य, सरकार तथा सरोकारलालाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिश गर्ने गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २ सय ९४ उपधारा (१) अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।