तोकिएको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यता

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपतिबाट अध्यायदेश जारी भएपछि अब तोकिएको ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनलाई अनिवार्य र बाध्यकारी बनाउँदै सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरेको हो । निकै ढिला गरी आएको अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई समेत कसेको छ । आगामी ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समायोजनमा बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

आइतबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र कर्मचारीले आफू समायोजन हुन चाहेको सेवा, पद लगायतका तहगत विवरण खुलाई त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सोबमोजिम समायोजनको प्रक्रिया टुंगिएको अवस्थामा २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । ‘बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

तर, प्रसुति बिदा वा प्रसूति स्याहार र किरिया बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, निलम्बनमा रहेको कर्मचारी, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको र बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीको हकमा भने त्यस्तो समयावधी ३५ दिन कायम गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा आइतबार सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशप्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने निकाय अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेकै दिन अध्यादेश जारी हुनुले प्रदेश तहलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आउँदो पुसभित्र कर्मचारी समायोजन पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया