मस्यौदामा सहमति नभए पुरानै विधान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विधान संशोधनको मस्यौदाका विषयमा विवाद झनै चर्किएको छ । संस्थापनइत्तर पक्षले विधानमा आप्mना बटम लाइन तोकेको छ भने संस्थापन पक्षले त्यसलाई नमान्ने भन्दै पुरानै विधान पेस गर्ने चेतावनी दिएको छ । जसले गर्दा महासमिति बैठक नै सर्ने सम्भावना झनै बलियो भएर गएको छ ।

केन्द्रीय समितिको म्याराथन बैठक रोकेर विधानमा सहमति खोज्न दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा कुनै सहमति नजुटेपछि नसकेको हो । नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा आइतबार बिहान बसेको इत्तर समूहको बैठकले विधानमा पदाधिकारी थप्नुपर्ने लगायतको बटम लाइन तयार पारेको छ ।

तर, संस्थापन पक्ष पदाधिकारी नबढाउने पक्षमा स्पष्टसँग आएको छ । पदाधिकारी बढाउनैपर्ने अवस्था आएमा मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिने अडानमा संस्थापन पक्ष छ । तर, सो समूहइत्तर समूहले भनेकै जति संख्या बढाउने पक्षमा भने छैन ।

सहमति जुटाउन पटक–पटक भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष नआएपछि संस्थापन पक्षले चेतावनीको भाषामा पुरानै विधान प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराएको छ । सहमति भएमा एकीकृत मस्यौदा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ भने सहमति नजुटे पौडेल पक्षले छुट्टै प्रस्तावको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

पूर्व–महामन्त्री सिंह निवास चाक्सीबारीमा भएको बैठकले पदाधिकारी थप्नुपर्ने, सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय लिएको नेता दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू डा. शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्तलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य जोशीले सभापति, उपसभापति–३, महामन्त्री–३, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ११ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्तावलाई अघि बढाउनेबारे छलफल भएको बताए । पौडेल पक्षले संसदीय समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने प्रस्ताव अघिसार्ने भएको छ । जसमा ११ सदस्यीय पदाधिकारी स्वतः मनोनीत हुने र सभापतिले चारजना मात्रै मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान राख्न पौडेल पक्ष लचिलो भएको छ । तर, त्यहाँभित्र पनि सभापतिले मनोनयन नभएर निर्वाचनबाटै सदस्यहरू आउनुपर्ने दबाब छ ।

करिब अढाई घण्टा बसेको बैठकमा नेताहरूले पहिलाको जस्तो आप्mनो अडान भने छाड्न नहुने धारणा राखेका थिए । यसअघि भएको बैठकमा अडान छाड्दा सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमतका बलमा पेल्न सजिलो भएको भन्दै नेताहरूले अब भने अन्तिम अवस्थासम्म छाड्न नहुने धारणा राखे । असन्तुष्ट समूहमै विभिन्न गुट–उपगुट भएका कारण आपूmबीचमै एक नहुने समस्या छ । तर, बैठकमा नेताहरूले अब भने आपूmबीचको असन्तुष्टिपछि मिलाउँदै अहिले भने एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यता, संस्थापन पक्ष भने लगभग इत्तरपक्षका मागभन्दा ठिकविपरीत उभिएको छ । समावेशिताका आधारमा केही संख्या बढाउन संस्थापन पक्ष पनि सहमत छ । पदाधिकारी बढाउनैपर्ने अवस्थामा मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई नै दिनुपर्ने अडानमा संस्थापन पक्ष छ । केन्द्रीय समितिमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने संस्थापनइत्तर समूहको धारणा छ । प्रस्तावित विधानमा सभापतिले २५ प्रतिशत सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

अनुशासन, कार्य सम्पादन, संसदीय बोर्ड लगायतका विभाग र समितिमा सभापतिको अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद छ । इत्तर–समूहले विभाग र समितिहरू पनि निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, केही विषयमा भने दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन् । केन्द्रीय समितिका ८५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने र १५ प्रतिशत मात्र सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने गरी सहमति हुने बताइएको छ ।

यसैगरी, सबैलाई सदस्यता खुला गर्ने, क्रियाशील सदस्यताका लागि गाउँ र नगर समितिले टुंग्याउने गरी सहमति बन्ने नेताहरूको भनाइ छ । प्रस्ताविध विधानको मस्यौदामा भएको प्रस्तावनालाई छोटो बनाउनेमा पनि नेताहरू सहमत छन् ।

विधानमै सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रबारबाट राजधानीमा सुरु हुने भनिएको महासमिति बैठक अन्योलमा परेको छ । तोकिएको समयमा महासमिति बैठक नहुने गरी कुनै सूचना सार्वजनिक नभए पनि बुधबारसम्म महासमिति बैठक सरेको सूचना सार्वजनिक हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ । किनकि शुक्रबारबाट सुरु हुने महासमिति बैठकको तयारी अहिले पनि खासै देखिएको छैन ।