सीमाका तुइन विस्थापनमा भारतीय असहयोग

दार्चुला । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको महाकाली नदीमा रहेका तुइन विस्थापित गर्ने सरकारी तयारीमा भारतले अवरोध श्रृजना गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयअनुसार तुइन विस्थापन गर्ने तयारी गरे पनि भारतीय पक्षले अनुमति नदिँदा अझै अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन् ।

दार्चुला जिल्लाको माहाकाली नदीमाथि शुरुमा १० स्थानमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने विवरण केन्द्रमा आएपनि अध्ययनपछि भने ४ ठाउँमा बन्ने देखाएको थियो । ति मध्ये १ ठाउँमा झोलुङगे पुल निर्माण भइसकेको र अर्का स्थानमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए ।

उनले भारतीय पक्षले सिमानामा बन्ने पुल सुरक्षाको कारण देखाउँदै अनुमति नदिएको जानकारी गराए । यद्यपि, वार्ता जारी रहेकाले चाँडै दुवै पक्षबीच सहमति भई बाँकी रहेका दुई ठाउँमा पनि पुल बन्ने आशा व्यक्त गरे ।

अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्र रहेको उक्त स्थानमा भारतले सुरक्षाको दृष्टिकोणले असहमति जनाएको भएपनि अव केही दिनमै भारतीय सरकार पनि पुल निर्माणको पक्षमा सकरात्मक रहेने आशा व्यक्त गरे । हालसम्म देशभरका रहेका १ सय ८७ वटा तुइनहरूमध्ये १ सय १० वटा मात्र तुइन विस्थापित भइसकेका छन् ।

तीमध्ये ८१ वटा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र १ सय ६ वटा संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) सस्पेन्सन बृज डिभिजनबाट काम गर्ने भनिएको थियो । सरकारले कुनै पनि स्थानमा नयाँ तुइन बनाउन रोक लगाएको छ भने बाँकी रहेका तुइनहरूको विस्थापनमा तदारुकता देखाउँदै आएको छ ।

सार्वजनिक तुइन प्रतिस्थापन कार्यविधि २०७३ मा नयाँ तुइन बनाउने कार्य कानुनविपरीत मानिएको छ । जोखिमयुक्त तुइनबाट यात्रा गर्दा अनाहकमा मानिसको ज्यान जाने घटना नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गरेको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले १२० मिटरभन्दा सानो झोलुंगे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसभन्दा लामा पुल सरकारले आफैँले बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया