बाँके । उच्च अदालत तुलसीपुरले वातावरण मैत्री विकास गर्नका लागि परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाशले विपक्षीहरूका नाममा उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
परमादेशमा जिल्लामा निर्माण भइरहेका भौतिक निर्माणअन्तर्गत सडक तथा ढल निर्माण गर्दा वातावरण र स्वास्थ्यमैत्री रूपमा विकास निर्माण गर्न, फोहरमैला व्यवस्थापन कानुन बमोजिम गर्न र २० वर्ष पुरानो गाडीको नवीकरणमा रोक लगाउनू भनी उल्लेख भएको छ ।
विकास निर्माण गर्दा वातावरण मैत्री विकास निर्माण गर्नु नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कानुन बमोजिम गर्नु र २० वर्ष पुरानो गाडीको नवीकरणमा रोक लगाउनु भनी आदेश जारी गरेको छ । ०७४ चैत ७ मा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको अन्तिम सुनवाईमा उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगञ्ज इजलासमा मंसिर १२ गते सो विषयमाथि बहस हुुँदा उक्त आदेश दिएको हो ।
सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी र अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय, भेरी अञ्चल यातायात कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, वातावरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय सडक तथा डिभिजन कार्यालय हुलाकी राजमार्ग कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश–५ वुटवल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश–५ बुटवल समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
बुधबार भएको बहसमा निवेदकहरूको पक्षबाट अधिवक्ताहरू बलबहादुर चन्द, वसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, केवलसिंह थारू समेतले बहस गरेका थिए र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, शाखाअधिकृत दीपा खरेल समेतले बहस गरेका थिए ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वरपर क्षेत्रमा बाटो लगायतको निर्माणहरू भइरहेको हुँदा उक्त बाटो लगायतको निर्माण गर्दा धुलो धेरै नै उड्ने गरेकाले आमनागरिकलाई आवतजावत गर्न र श्वासप्रश्वासमा धेरै कठिन महसुस भइरहेकोले नागरिकहरूको जनजीवन र स्वाथ्यमा नकारात्मक असर परेको हँुदा निर्माणका योजनाहरू गर्दा बातावरण र स्वास्थ्यमैत्री रूपमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने अधिवक्ता तिवारीले बताए ।
त्यसैगरी अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले सम्पूर्ण विकासको निर्माण कार्य गर्दा धुलोरहित तरिकाले निर्माण हुनुपर्ने र बातावरण र स्वाथ्यमैत्री तरिकाले निर्माण गर्नका लागि कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने बताए ।
साथै प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश–५ को उपर निजहरूले पदभार ग्रहणपश्चात्देखि यी निजहरू उपर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पहिलो रिट निवेदनसमेत रहेको छ ।
प्रतिक्रिया