‘खरिदको कागज २४ घण्टाभित्र बुझाउछु’

काठमाडौं । संसदीय समितिले वाइडबडी खरिदबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा समितिका सदस्य नारदमुनी राना र रेनुका गुरुङ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।

समितिले सत्यतथ्यसहित वाइडबडी खरिदबारे एक महिनाभित्र छानविन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश पाएको छ । समितिमा खरिदबारे संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग सोधपुछ गरेपछि समिति गठन गरेको हो ।

वाइडबडि खरीद निर्माता कम्पनीसँग नगरी विचौलियासँग गरेको, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया मिचेर सेकेन्डह्याण्ड विमान किनिएको, किन्ने बित्तिकै ग्राउण्डेड भएर बस्दा प्राधिकरणलाई दैनिक एक करोड घाटा पुगिरहेको र विमानको स्वामीत्व प्राधिकरणसँग नभएको दावी गर्दै चौतर्फी आवाज उठेपछि समितिले छानविन गर्न लागेको हो ।

मन्त्री अधिकारीलगायत पदाधिकारीले विमान खरीदमा कुनै त्रुटी र अनियमिता नभएको जिकिर गर्दै छानवीनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीले विमान खरीदबारे अफवाह धेरै फैलिएकाले समितिले छानवीन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । उनले आवश्यक कागजात २४ घण्टाभित्र समिति समक्ष उपलब्ध गराएर छानवीनका लागि सहयोग गर्ने बताए ।

उड्ययन प्राधिकरणले सरकारको जमानीमा सञ्चय कोषसँग ९ प्रतिशतमा २४ अर्ब ऋण लिएर दुई वटा विमान खरीद गरेको थियो । वि.सं. २०७३ सालमा खरीद प्रक्रियाअघि बढेको विमान गएको असार १४ गते र साउन १० गते काठमाडौँ ल्याइएको थियो

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पनि विमान खरीद विधिप्रक्रिया खरिद गरेको बताए । उनले विधिप्रक्रिया पुर्याएर सरकारको स्वीकृतमा विमान खरीद भएपनि अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको जिकिर गर्दै अब विमान किन्ने निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालय सहभागी नहुने बताए ।

उनले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले केही दिनअघि विमानका कारण घाटा भएको र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने जनाउँदै जारी गरेको ‘ह्वाइट पेपर’बारे आफूलाई जानकारी नभएको समितिसमक्ष बताए ।

उड्ययन प्राधिकरणले सरकारको जमानीमा सञ्चय कोषसँग ९ प्रतिशतमा २४ अर्ब ऋण लिएर दुई वटा विमान खरीद गरेको थियो । वि.सं. २०७३ सालमा खरीद प्रक्रियाअघि बढेको विमान गएको असार १४ गते र साउन १० गते काठमाडौँ ल्याइएको थियो ।

नेकपाका सांसद भीम रावलले वाइडबडी विमान आएको तर त्यो किनेर ल्याएको हो कि भाडामा ल्याएको हो भन्ने प्रष्ट नभएकाले खरिद गरेको प्रमाणपत्र नै उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘एउटा सामान्य कर ति¥यो भने पनि भौचर पाइन्छ । त्यहाँ तिरेको रकम र तिर्नेको नाम थर समेत हुन्छ’ उनले भने–‘ तर, कस्तो अचम्म यति ठूलो रकम खर्चेर ल्याइएको विमानबारे स्पष्ट जवाफ नै आएको छैन ।’

समितिमा उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक कंसाकारको भनाइप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन । कंसाकारले पारदर्शिताका नाममा धेरै विवाद निकालिएको तर्क गर्दै ‘आफूले असनबजारमा लगेर वाइडवडीको कागजात देखाउन नसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरूले उनलाई झपारेका हुन् ।

विमान खरीदको कागजात (लालपूर्जा) नभएको हो भन्ने प्रश्नमा कंसाकारले यस्ता विषय सुनेर आफूहरू प्राधिकरणमा जोक गरेको र कागजात देखाउन नमिल्ने जवाफ दिए । उनले भने, ‘पारदर्शिता भनेको के हो ? असनमा लगेर देखाउने मिडियामा आएका समाचार हेरेर हामीले जोक गर्यौं ।’

कंसाकारले केही मिडियामा आएका समाचार हेरेर वाइडबडीबारे धारणा नबनाउन र छानबिन गर्न समितिमा आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार निर्माता कम्पनीसँग भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न नहुने बताए ।

कंसाकारको अभिव्यक्तिपछि नेकपाका सांसद रावलले जिम्मेवार पदमा बसेर आफ्नो दायित्व नभुल्न आग्रह गरे । रावलले आक्रोशित हुँदै भने, ‘बाहिर अफवाह फैलिँदा तपाई हाँसेर बस्ने ? तपाईको काम जोक गरेर बस्ने हो ? तथ्य बाहिर ल्याएर भ्रम चिर्नुको साटो गैरजिम्मेवारीपन देखाउने ? पदीय मर्यादामा बस्नुहोस ।’

युरोपमा भ्रष्टाचार हुने सोच्न पनि नसकिने जनाउँदै विमान खरीद गर्दा कमिसनको खेल नभएको कंसाकारले बताएपछि दिव्यमणिराज भण्डारीले अनावश्यक कुरा नगर्न निर्देशन दिँदै झपारे । उनले भने, ‘म तपाईसँग सहमत हुन सक्दिन, उनीहरूले व्यापारका लागि जे पनि गर्छन् ।’ रावल र भण्डारीले झपारेपछि समिति बैठकमा कंसाकारले माफी मागेका थिए ।

वाइडबडिबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई आइतबार बोलाइको छ । लेखा समितिले पनि उपसमिति नै बनाएर छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।