थप विवादमा जेलिँदै

काठमाडौं । सहमति हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेस विधान संसोधन मस्यौदा समितिले विवादास्पद प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

पदाधिकारीको संख्या, सदस्यताको प्रकार, प्रदेश समितिको अधिकार लगायतका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएका कारण प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार हुन सकिरहेको थिएन ।

विधान संसोधन मस्यौदा समितिमा पौडेल पक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडुले भने–‘विवादमा परेका प्रावधानहरूलाई केन्द्रीय समितिले नै सुल्झाउने गरी प्रतिवेदन मस्यौदा तयार गरेका छौं’, कुन कुन प्रावधानमा सहमति हुन सकेन भन्ने कुरा मस्यौदा समितिका संयोजकले नै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने सहमति हामीबीच भएको छ ।’

सदस्य बडुले केन्द्रीय समितिको आकार ८५ बाट बढाएर एक सय २५ सदस्यीयसम्म पु¥याउने कुरामा सहमति भए पनि पदाधिकारीको संख्या वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘संस्थापन पक्षका साथीहरूले केन्द्रीय समितिको आकार बढेपछि पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने अडान लिनुभयो, हामीले पदाधिकारीको संख्या बढाउन नहुने अडान राख्यौँ , त्यसैले सहमति हुन सकेन , अब यो विवाद केन्द्रीय समितिले नै सल्टाओस् भन्नेमा हाम्रो सहमति भएको छ ।

केन्द्रीय समितिको आकार ८५ बाट बढाएर एक सय २५ सदस्यीयसम्म पुर्याउने सहमति, पदाधिकारीको संख्या, सदस्यताको प्रकार, प्रदेश समितिको अधिकार लगायतका विषयमा संस्थापन र पौडेल समूहबीच विवाद ।

यसैगरी क्रियाशील सदस्यताको प्रावधान खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने ? भन्ने विषयमा पनि मस्यौदा समितिले निर्णय गर्न नसकेको बडुले बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता जो सुकैले पनि लिन सक्ने गरी बाटो खोलिएको छ । एक वर्ष पछि सदस्यता नवीकरण गर्न सकिने र सदस्यता नवीकरण भएको व्यक्तिले मात्रै पार्टीका चुनावमा मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सदस्यता नवीकरण भएको एक वर्षपछि मात्रै पार्टीका निकायमा उमेद्वार हुन पाउने प्रावधान राखिएको छ । पार्टीका चुनावमा उमेदवार हुने हैसियतको सदस्यतालाई क्रियाशील सदस्यता भन्नुपर्ने प्रस्ताव केही साथीहरूले राख्नु भएको थियो, तर यो निर्णय केन्द्रीय समितिले नै गरोस् भनेर हामीले थाती राखेका छौँ । समाचार स्रोतका अनुसार प्रदेश समितिको अधिकार तथा भूमिकाका विषयलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

मस्यौदा समितिले दसैं र तिहारको बीचमा अर्थात् कात्तिक १५ गतेको सेरोफेरोमा प्रतिवेदन बुझाउने बचन दिएपछि महासमितको बैठक मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्मका लागि तय गरिएको थियो । तर विवादका कारण प्रतिवेदन दिनसक्ने अवस्थामा मस्यौदा समिति पुगेपछि महासमितिको बैडक मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्मका लागि सारियो ।

तर, यो मितिमा पनि महासमितिको बैठक हुन्छ भन्ने सुनिश्चित वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । विवादास्पद प्रतिवेदन बुझ्ने सहमति सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच भएको छ । उक्त सहमतिअनुसार मंसिर ९ गते आइतबारका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

आइतबार बिहान ९ बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा विधान संसोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । उनले प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै अध्ययनका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एक–एक कपी वितरण गरिने छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि कति समय माग्छन् त्यही अनुसार बैठकको समय लम्बिने छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययनका लागि कति समय चाहिएला त ? भन्ने प्रश्नमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेलले भने, ‘विधान मस्यौदाजस्तो महत्वपूर्ण विषय बुँदागत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले कम्तीमा १ साताको समय चाहिने हो, तर महासमितिको बैठकको मितिसमेत नजिक आइसकेका कारण त्यति लामो समय केन्द्रीय समितिले पाउन सक्ने सम्भावना म कम देख्छु ।’

केन्द्रीय समितिले विधान मस्यौदा पारित गरेपछि महासमिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्न प्रेसमै छाप्नुपर्ने हुन्छ । महासमितिका सदस्यहरूको हात हातमा बैठकको मितिभन्दा कम्तिमा एक साता पहिले नै विधान संसोधन मस्यौदा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

उनीहरूको हात–हातमा विधान संसोधन मस्यौदा पु¥याउन पनि कम्तीमा एक साता समय लाग्छ । एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मंसीर १५ भित्र केन्द्रीय समितिले विधान संसोधन मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेन भने महासमितिको बैठक फेरी सर्न सक्ने सम्भावना छ । मस्यौदा समितिमा सल्टिन नसकेको मुद्दा केन्द्रीय समितिद्वारा सल्टिन सजिलो छैन ।’