कर्मचारी भर्ना विधेयकप्रति निजामती कर्मचारी आक्रोशित

सञ्जिता आचार्य, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निजामती कर्मचारीहरूलाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक ल्याएसँगै निजामती कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् । सरकारले सरकारी कर्मचारी र निजामती कर्मचारीलाई फरक व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोश पोखेका हुन् ।

सरकारले विभेदकारीपूर्ण नीति नियम ल्याए सबै स्थानीय तहका कर्मचारी एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिने समेत उनिहरूले चेतावनी दिएका छन् । देशको असहज परिस्थितिमा विभिन्न जोखिम मोलेर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्दै आए पनि सरकारले स्थानीय निजामती कर्मचारीलाई चोट पुग्ने खालको विधेयक ल्याएकोे स्थानीय तह कर्मचारी संघको भनाइ छ ।

देशमा चरम राजनितिक अस्थिरताको परिस्थितीमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको तर अहिले सरकारले सरकारी कर्मचारी र लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी बिच विभेदकारीपूर्ण नियम ल्याएर अन्याय गरेको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बारम्बार मन्त्रालयलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानकर्षण गराउदा पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो मुद्दा चाँडोभन्दा सम्बोधन नगरे संघीयता नै धरापमा पर्ने उनको तर्क रहेको छ । यस्ता स्थानीय निजामती कर्मचारीलाई समस्यामा पारेर जबरजस्ती एैन ल्याए आफुहरूलाई मान्य नहुनेसमेत उनले बताए ।

बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए । सो कार्यक्रममा स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन, अस्थाइ कर्मचारीलाई स्थायीको माग र सरसफाई व्यबस्थापनमा कार्यरत कर्मचारी समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल सरकारका कर्मचारी योग्य तर, लामो समयदेखि फोहोर–मैला व्यवस्थापनमा काम गरेका कर्मचारी अयोग्य ठहर गर्दै नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने विद्येयक ल्याए आफूहरूलाई कदापि मान्य नहुने पुर्व नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रमेश प्रसाद खरेलले बताए ।

विगत १५ वर्ष देखि आफूहरू फोहोरमैलामा काम गरेर अहिले अशक्त हुने समयमा सरकारले अन्यायपूर्ण नियम ल्याएको उनको आरोप छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ११ सय कर्मचारी फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा कार्यरत रहेका छन् । हाल २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका छन् ।