मत-विमत

सकसमा कर्मचारी समायोजन

बाबुकाजी कार्की २०७५ मंसिर ६ गते ७:५७ मा प्रकाशित

समायोजनको नाममा स्वतः अवैज्ञानिक ढंगको बढुवाले विगतको २४ ‘घ’ बढुवाको व्यवस्थापनमा अहिले सरकारको टाउको दुखाइ भएजस्तै भविष्यमा पनि अस्तव्यस्तता नआउला भन्न सकिन्न । राज्यलाई पर्ने थप आर्थिक व्ययभारको दूरगामी असरको पनि लेखाजोखा भएको पाइँदैन । अब्बल जनशक्ति निजामती सेवामा भित्र्याउने प्रमुख आधार मेरिट प्रणालीलाई नजरअन्दाज गरिनु बुद्धिमानी ठहर्दैन ।

संविधानको धारा ३ सय २ मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लिखित छ ।

उक्त दफाअनुसार नेपाल सरकारले असोज २९, ०७४ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन र फागुन २८, ०७४ सालमा कर्मचारी नियमावली पारित गरेको थियो । स्थानीयस्तरमा बाट पनि कर्मचारी तत्कालका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले एक वर्षका लागि प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने कार्यविधिसमेत पारित भइसकेको छ ।

संघीय संरचनाका तीन तहमा पुस मसान्तभित्र आवश्यक कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक रायका लागि लोकसेवा अयोगमा मन्त्रिपरिषद्ले हालसालै पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको नाममा लोकसेवाको विज्ञापन नै बन्द गर्नुभन्दा प्रादेशिक लोकसेवाको संरचना तयार नहुञ्जेल मौजुदा संघीय लोकसेवाबाटै सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट नियुक्ति पाउनेगरी विज्ञापन र छनोट गरी आवश्यक जनशक्ति पठाउने नीति व्यवहारिक हुन्छ ।

समायोजनसम्बन्धी विगतका कानुन निष्प्रभावी हुनुका कारणहरू विश्लेषण नगरिकन ल्याइने अध्यादेश कतिको प्रभावकारी होला भविष्यले बताउने नै छ । समायोजनको नाममा स्वतः अवैज्ञानिक बढुवाले विगतको २४ ‘घ’ बढुवाको व्यवस्थापनमा अहिले सरकारको टाउको दुखाइ भएजस्तै भविष्यमा पनि अस्तव्यस्तता नआउला भन्न सकिन्न ।

राज्यलाई पर्ने थप आर्थिक व्ययभारको दूरगामी असरको पनि लेखाजोखा भएको पाइँदैन । अब्बल जनशक्ति निजामती सेवामा भित्र्याउने प्रमुख आधार मेरिट प्रणालीलाई नजरअन्दाज गरिनु बुद्धिमानी ठहर्दैन । पदोन्नति दिँदा संघमा श्रेणी तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत पद्धति अवलम्बन गरिनु व्यवहारिक देखिँदैन । निजामती सेवामा भनसुन, नातागोता, राजनीतिक आस्था तथा चिल्लो घस्ने र मुठ्ठी कस्ने कर्मचारीहरूको हालीमुहाली रहँदै आएकोले अहिलेको समायोजन प्रावधान पनि देखाउने दाँत मात्रै नहोला भन्न सकिन्न ।

संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालय विभाग लगायतका सरकारी निकायको संख्या घट्ने भएकोले रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउनुको विकल्प छैन् । वर्तमान संघमा करिब ४६ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको सार्वजनिक भएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुरुष ६७ हजार १ सय १ (७८ दशमलव ६९%) र महिला १८ हजार १ सय ६९ ( २१ द्यशमलव ३१%) गरी हाल जम्मा निजामती सेवामा ८५ हजार २ सय ७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसैगरी, तत्कालीन स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले भर्ना गरेका २० हजार जति कर्मचारी पनि यथावतै छन् । मौजुदा निजामती कर्मचारी संख्यामध्ये करिब २६ प्रतिशत उपत्यकाभित्र र बाँकी ७४ प्रतिशत मोफसलमा कार्यरत भएको पाइन्छ । दुर्गममा कर्मचारीको अभाव र सुगममा ओभरस्टाफिङको विकृत्ति निजामती सेवामा पुरानै रोग हो ।

नियम कानुनको परिधिभित्र रही जनतालाई निर्वाध सेवा प्रदान गर्न र निर्वाचित पदाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिन कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि उच्च मनोवल भएका दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था पहिलो सर्त हो ।

संविधान बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र तथा संघ प्रदेशमा के कस्ता निकाय कति संख्यामा रहन्छन् ? के कति कस्ता प्रकृतिका मानवीय साधनस्रोत चाहिन्छ ? र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म वस्तुनिष्ट तथ्यांक र योजना नहुनु विडम्बना हो । समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकार पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् ।

विधिभन्दा व्यक्ति, नीतिभन्दा नेता, विवेकभन्दा विचारको आधारमा कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई विगत देखि नै प्रभाव पार्दै आएको जगजाहेर छ । सार्वजनिक प्रशासनमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपको जगजगी छ । निजामती सेवाअन्तर्गतका सबै सेवाहरू कानुनीरूपमा समान र उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । निजामती सेवा ऐन नियमले सुनिश्चित गरेको पदसोपान, वृत्तिविकास, ज्येष्ठता र वरिष्ठता आधारहरूलाई समेत नजरअन्दाज गरेर मनोवल गिर्नेगरी ‘खाए खा नखाए घिच’ को शैलीमा कर्मचारी पजनी गर्न लागेको भन्ने गुनासो कर्मचारी वृत्तबाटै सशक्त रूपमा सार्वजनिक भएको छ ।

विगतमा कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना, पदस्थापना, नियुक्ति र सरुवा बढुवा विवादरहित हुन सकेका छैनन् । अभाव, दबाब र प्रभावमा परी विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि अहिलेको कर्मचारी समायोजनप्रति शंका उब्जिएको हो । कर्मचारी समायोजनको पारदर्शी र वैज्ञानिक आधार नबनाई टालटुले नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रपञ्च रचिएमा संघीयताको कार्यान्वयन धरापमा पर्नसक्छ । त्यसकारण, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निष्कलंक रही कर्मचारी समायोजन गर्ने धैर्यता र दृढ ईच्छाशक्ति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीमा हुनु पहिलो सर्त हो ।

समायोजनको मुख्य सरोकार पक्ष कर्मचारी भएकोले उनीहरू वा प्रतिनिधि ट्रेड युनियनसँग घनिभूत छलफल र अन्य देशहरूको अभ्यास तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहकार्यमा बनाइएको स्पष्ट खाका वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा गरिने समायोजन सार्थक हुनसक्छ । कर्मचारीबाट सार्वजनिक भएका कतिपय माग र गुनासाहरू पनि समसामयिक र औचित्यपूर्ण नै देखिन्छन् ।

घरपायक सरुवा, केन्द्रको भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा, एक तह बढुवा, सरुवा भई जान नचाहनेका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था, वृत्तिविकास एवं सेवा सुरक्षाको सुनिश्चतता, योग्यता र ज्येष्ठताका आधारमा पदीय जिम्मेवारी, निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य एवं अधिकार र कर्तव्यको सीमा आदिले कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष परोक्ष असर पार्छ भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सिनु हुँदैन । समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकर पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएका छन् ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन हुने पद र कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत स्थान, कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित भएको ठेगाना आदि समायोजनका प्रमुख आधार मानिएको सुनिन्छ । तथापि, ज्येष्ठताअनुसारको जिम्मेवारी, पदोन्नति, खटाएको ठाउँमा नजानेलाई ३५ दिन पछि स्वतः अवकाश दिने, एक वर्षका लागि पदपूर्ति र बढुवा रोक्ने जस्ता प्रावधानप्रति कर्मचारीहरूको तीव्र असहमति छ ।

जिम्मेवारी पन्छाउने तथा जोखिम उठाउन हच्किने अनि सबैको प्यारो बन्ने माथिकाले जे भने पनि हस् भन्ने प्रृवत्तिका निर्णय तहका उच्च पदस्थ कर्मचारीका कारणले पनि सरकारले संघीय संरचनाअनुसार आवश्यक कर्मचारी खटाउनमा सकस परेको छ । विगतदेखि नै कर्मचारीलाई आफ्नो र अर्काको आधारमा व्यवहार गरिनाले पनि कर्मचारी समायोजन विवादरहित हुने छाँट देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय