काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू ले १२ वर्षसम्म न्याय नपाएको भन्दै द्वन्द्वपीडित बडापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म पनि राज्यले न्याय दिन नसकेको भन्दै संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी २३ बुँदे ‘द्वन्द्व पीडित बडापत्र’ सार्वजनिक गरेका हुन् । पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर र ललितपुरमा प्रादेशिक सम्मेलन आयोजना गरेर आएका सुझावलाई समेटेर बडापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
पीडित तथा अन्य सहभागीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याई दण्डहिनताको अन्त्य गर्न, सत्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, पीडितलाई न्याय, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा पीडितको व्यक्तिगत पहिचान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान लगायतका विषयहरू अगाडी सारेका थिए । उनीहरूको विचार लिई बडापत्र सार्वजनिक गरिएको चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले जानकारी दिए ।
बडापत्रमा उनिहरू ले सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सम्पूर्णलाई सहिद घोषण गर्नुपर्ने र सोहि क्रममा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको सम्पुर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित ठोस पहल गर्नुपर्ने, मुद्दालाई राजनीतिदलहरू को स्वार्थ अनुकुल गरिनु नहुने, संक्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ र व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, आपसी छलफल, सहमतिसहित विश्वासनीय ढंगबाट अगाडी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप गराउन २७ माघ २०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भए पनि त्यसले अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन । दुई वर्षमा काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले हालसम्म पनि काम गर्न सकेको छैन । आयोगमा ६३ हजार ६ सय उजुरी रहेका छन् ।
आयोगद्वारा सरकारलाई ८ बुँदे सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितहरूका समस्यापूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई ८ बुँदे सिफारिस गरेको छ । शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको मानवअधिकारको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले द्वन्द्वपीडितहरू को सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा महिला र बालबालिकामाथि भएका यौनजन्य हिंसाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको तथा तत्कालीन हिंसाका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ ।
तत्कालीन समयमा द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन भन्दै विभिन्न आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया नै फितलो भएको आयोगले जनाएको छ ।
शान्ति सम्झौताको १२ वर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै आयोगकी प्रवक्ता मोहन अन्सारीले महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको क्रम अहिले पनि नरोकिएको र त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान र कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितका समस्या पूर्णरूपमा सम्बोधन हुन नसकेकोमा आयोगले असन्तुष्टि जनानएको छ ।
आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी भई सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु तथा राज्यको पुनसंरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु, सेना समायोजन तथा लडाकुको व्यवस्थापन लगायत पक्ष सकारात्मक भए पनि द्वन्द्वपीडितको न्यायको पक्ष भने अझै अपुरो रहेको जनाएको छ ।
आयोगले द्वन्द्वपीडितहरू को सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न, न्याय र परिपूरणको माध्यमबाट सन्तुष्टि प्रदान गर्न तथा यस्ता घटना भविष्यमा पुनरावृत्ति हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया