सिक्टा सिँचाइको मूल नहरमा पानी छाड्न निर्देशन

राजाराम कार्की , काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको मूल नहरमा पानी छाड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा कुनै व्यवधान नपुग्ने गरी नहरमा तत्काल पानी छाड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । निर्माण सम्पन्न (दायाँतर्फ ४५ किमी) तर्फ दुई फरक स्थानमा प्राविधिक त्रुटि, ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको अनुगमन फितलो भएकाले मूल नहर सञ्चालनअघि नै बायाँतर्फ लगभग २५ मिटर क्षेत्रफल भत्किएकाले आयोगले अनियमितता भएको महसुस गरी आयोजनाका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

सभापति सुवेदीको नेतृत्वमा गएको समितिको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण पूरा गरेको एक महिनापछि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको सो आयोजनाको नहरको दायाँतर्फको ४५ किमी मूल नहर निर्माण सम्पन्न भए पनि पानी छाड्न आलटाल गरिएको छ । आयोजनाको कुल लम्वाइ ९९ किमी छ । आयोजनाको ९बायाँ० तर्फ ५४ किमी निर्माण सुरु भइरहेको छ ।

समितिको बैठकमा समितिका सदस्य शान्ता चौधरी, सावित्री पाख्रिन, राजबहादुर बुढा, राधा ज्ञवाली, सत्यनारायण खनाल र छविलाल विश्वकर्माले किसानलाई सिँचाइ सुविधा पु¥याउन आलटाल गर्न नहुने धारणा राखे । राप्तीसोनारी गाउँका बासिन्दा कमानसिंह सुनारले राप्तीको पानी अन्यत्र खेर गइरहेको र बाँकेको उर्वर जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ भन्दै राज्यको लगानीमा नहर निर्माण भइसकेको भए पनि मूल नहरमा पानी सञ्चालन गर्न ढिला हुनाले किसान मर्कामा परेको बताए ।

त्यसैगरी, आयोजनास्थलबाट करिब २५ किमीमुनि बालापुर आसपासको तीन किमी क्षेत्रमा घुलनशील माटोले नहरलाई असर पुग्ने प्राविधिकको भनाइ छ । घुलनशील माटो बलियो बनाउन जिप्सम मिसावट गरेर खँदिलो बनाइ पुनः निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्छ । बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी आयोजना सुरु भएको हो । अगैयाबाट दायाँतर्फ कोहलपुर र नेपालगञ्ज नगरपालिका लगायत साविक ३४ गाविस तथा बायाँतर्फ बिनौना, फत्तेपुर, गङ्गापुर, मटेहिया, नरैनापुर, कटकुइया, कालाफाँटा, बैजापुर र लक्ष्मणपुर गरी साविक नौ गाविस पर्छन् ।

सिँचाइ सुविधा नपुग्दा बाँकेवासीको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सरदर १ हजार ४ सय ९२ मा सीमित हुन पुगको छ । मूल नहरमा पानी छाड्दा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगी प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय ६५ पुग्छ । बाँके जिल्लाका ४६ हजार ७ सय १५ घरधुरीका ४ लाख ४९ हजार ५ सय ८८ जनसंख्याको जीवनको आधार कृषि नै रहेको छ । किसानका लागि बहुप्रतिक्षित र मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रदेश–५ अन्तर्गतको बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको छ । अन्नको भण्डार बाँके जिल्लामा उत्पादनका लागि अहिले सिँचाइ नै मुख्य आवश्यकता रहेको छ ।

यसअघि आयोजनाको सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा मन्त्री वर्षमान पुनलाई गत असोज २६ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो संसदीय समिति असोज २७ गते अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि आयोजनास्थल पुगेको थियो । आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले निर्माण व्यवसायी कालिका निर्माण कम्पनीसँगको हिसाबमिलान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही नीतिगत निर्णय गरिदिए आगामी जेठ महिनासम्ममा सिधनिया शाखा नहरमा पानी छाड्न सकिने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तिवारीले मुख्य नहरमा देखिएको प्राविधिक समस्यालाई तत्काल समाधान गरी मूल नहरमा पानी छाड्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

कालिकाले निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि आयोजना हस्तान्तरण गर्न नखोज्दा सरकारले बुझ्न आलटाल गरेकाले सम्झौताअनुसारको समय समाप्त भइसकेको हुँदा आफ्नो दायित्व नरहेको बताउँदै आएको छ । आयोजनाले कालिकालाई धरौटीवापतको १५ करोड फिर्ता गर्न बाँकी छ । आयोजनाको गुरुयोजना ०६३÷६४ स्वीकृत भएको हो । आव ०७१÷७२ मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सो आयोजनाको लागत बढ्न गई २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । यसअघि सो आयोजनाको लागत १२ अर्ब ८० करोड थियो । सो क्षेत्रमा १८ हजार रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । बायाँतर्फ आव ०७६÷७७ सम्ममा नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अझै सो क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत निर्माण बाँकी नै छ ।